मार्क्सवादी एकता अभियान नेपालको अपील
कथित संविधान सभावाट जारि गरिएको भनिएको संविधानमा सार्वभौम र प्रजातान्तृक भनिएको तर व्यवहारमा निरिह जननिर्वाचित रवर स्ट्याम्प बनाइएको संघीय प्रतिनिधिसभाको बिघटन प्रधानमंत्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीवाट भएको छ। यो अन्तर्निहित निरन्तरता अनौठो आकस्मिक घटना नभइ दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको गर्भमा सधैं रहिरहने र विगत तीन दशकमा चार पटक प्रयोग गरिएको राजनीतिक कदमरूपी जुवा हो । जसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता, जनतन्त्र र जनजीविकालाई थप ध्वस्त वनाइरहेको छ।
यसवाट संसदवादी व्यवस्थामा वास्तविक राजकीय शक्तिको प्रयोगकर्ता को हुन्छ भन्ने तथ्य पुनः प्रमाणित भै सकेकोले प्रम ओलीले फ्याँकेको चुनावी जालो र अन्य पक्षले भनेको संसद पुनर्स्थापनाको नारा नेपाली जनताले हालसम्म भोग्दै आएरहेको समस्याहरुको समाधानको वाटो नभएको र हुन पनि नसक्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।
संसदीय व्यवस्था यस्तै जालझेल गर्न माहिर, करोडौं -अरबौं घूस र कमिसनले मोटाएका दूर्घन्धित नेताहरुको सर्कस गर्ने मैदान रहेको कुरा पुष ५ गतेको घटनाले अझ प्रष्ट पारेको छ।
विश्व यति वेला आफ्ना देशका नागरिकहरुलाई कसरी कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन उपलव्ध गराउने ? कोभिडको कारण घटेको उद्यो र ब्यापार(व्यवशाय कसरी सामान्यीकरण गर्दै अर्थव्यवस्थालाई दरिलो पार्दै लाने भन्दै गम्भीर चिन्तन मनन गर्दै गर्दा हाम्रो देशका पाखण्डी नेताहरु “तं भन्दा म ठुलो“ को घृणित खेलमा अल्झिंदै पुरै देशलाई निस्कनै नसक्ने गरि गहिरो खाल्डोमा पुर्याउदै छन।
तसर्थ, देश र जनतालाई सर्वोपरि ठान्दै मजदूर र किसानको मुक्तिको वाटोमा तल्लीन राजनैतिक पार्टीहरुले आफु-आफु वीचमा भएका झिना-मसिना मतभेदहरुलाई थाँती राखी संसदीय व्यवस्थाले उब्जाएका विभिन्न समस्याहरु माथि धावा वोल्ने वेला आएको छ। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प “सच्चा कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा वहुसंख्यक श्रमजीवि किसान-मजदूरहरुको सत्ता हो” भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। नक्कली-बाम र नक्कली-कम्युनिस्टहरुको पर्दाफस गर्दै सबै बाम दलहरुलाई यही लक्षका साथ ‘देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुको अन्तरिम सम्युक्त सरकार’ का लागि संयुक्त निर्णायक आन्दोलनमा जोड दिन अपिल गर्छौं ! धन्यवाद !
