–प्रीति रमण
अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुलाई चकित तुल्याउने गरी राजनीतिक कोर्ष आफ्नो हितका निम्ति प्रयोग गरेरै छोडे । पंक्तिकारले धेरै पहिलेदेखि ओली सरकारलाई खवरदारी गर्न अनुरोध गर्दैै आएको हो । तर राजनीतिक दलहरु आ—आफ्नै स्वार्थमा लागेर सरकारलाई सचेत बनाउने तर्पm लागेनन् । सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा शक्ति बलियो बनाउन सक्दछन् । तर एक्ला एक्लै स्वार्थमा लाग्नाले शक्ति बलियो हुन नसक्दा सरकारलाई कुनै किसिमको दवाव महशुस नहुनु स्वाभाविक हो । जसको परिणाम स्वरुप केपी ओलीले लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेर आपूm अनुकूल राजनीतिक सत्ता सञ्चालन गर्ने दुराशय देखाउने प्रयास गरेका छन् । यो प्रयासमा उनी कति सफल हुने हुन् भन्ने कुरा पनि विपक्षी दलहरुवीचको एकतामा नै निर्भर हुनेछ ।
सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकारलाई सही ट्रयाकमा लाग्न बाध्य बनाउन सकिने अवस्था अभैm पनि छ । तर त्यसतर्फ दलका नेताहरुको चासो देखिएको छैन । केपी ओलीले सरकार चलाउन थालेको करिब ३ वर्ष पुग्नै लाग्यो । नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली मानिएको यो सरकारले यस अवधिमा खासै जनचाहना अनुसारका कामहरु गर्न सकेको छैन । जनतामा सरकारप्रति आक्रोश पैदा भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद विघटन गरेर सबै राजनीतिक दलहरुलाई चुनौति दिएको छ । सरकारको यो चुनौति सामना गर्न दलहरु संगठित बन्नु आवश्यक छ ।
सरकारका कामहरु देश र जनताका निम्ति उपलब्धिमूलक भइरहेका छैनन् । विदेशी शक्तिको ईशारामा सरकार सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट छ । देश र जनताका भन्दा विदेशी शक्तिको चाहनालाई ध्यान दिएर र विदेशीहरुकै स्वार्थ अनुसार काम गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने सपना प्रधानमन्त्री ओलीले देखिरहेका छन् भन्ने कुरा उनका गतिविधिले प्रष्ट गरिरहेका छन् । सरकारले जनअपेक्षालाई विलकुलै वेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । विगत साता दिनदेखि पुष महिनाको कठ्यांग्रिदो जाडोमा किसानहरु सडकमा आफ्नो उत्पादनको मूल्य मागिरहेका छन् तर सरकार किसानहरुका आवाज सुन्न तर्पm ध्यान दिएको छैन । जनताका काममा भन्दा आफ्नो कुर्सी बचाउनमै सरकारलाई पूmर्सद भइरहेको छैन ।
सरकारले आफ्ना कामहरु निक्कै राम्रा भैरहेको प्रचार गर्दा गर्दै सडकमा सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु बढिरहेका छन् । संसद बिघटन गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो कामको प्रशंसा गर्न चुकेनन् । आफ्नो काममा आफ्नै पार्टीबाट अवरोध भएको भन्ने जस्ता कुराहरु उनका सम्बोधनका महत्वपूर्ण अंश रहेको पाइयो । आफ्नो विरोधमा सडकमा किन प्रदर्शन भइरहेका छन् भन्नेतर्पm प्रधानमन्त्री ओलीको चासो पाइएन । ओलीले देश र जनताका निम्ति राम्रा काम भनेको के हो ? कस्तो परिणाम आउनु पर्छ राम्रा काम भन्नलाई ? भन्ने जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । उनले जे काम गर्छन उनको नजरमा त्यही काम राम्रो हो । उनका नजिकका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो ओलीका निम्ति राम्रो भइरहेको छ । त्यस्ता कामहरुको बचाउमा ओलीले आपूmलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउने गरेका छन् ।
सरकारले दाबी गर्दैमा नराम्रो परिणामका कामहरु पनि राम्रा हुन्छन् भन्ने कुरा जनताले विश्वास गर्दैनन् । बिपक्षी दलहरुको मौनताले मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको शासन विरुद्ध सडक तात्न सकेको छैन । बेमौसमको बाजा बजाउदै राजावादीहरु सडकमा देखिँदासमेत जनता सडकमा नाराबाजी गर्न पुगेको देखियो । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता कहाँ पुगेको छ ?
राम्रा कामको सर्तका रुपमा प्रमुख कुरा हो जनताको चाहना अनुसारको काम, अर्थात सुशासन । जहाँ सुशासन छैन त्यहाँ सरकारको लोकप्रियता असम्भव हुन्छ । कुनै पनि देशको विकासको पहिलो शर्त भनेको जनतामा सन्तुष्टि हो । जनतामा सन्तुष्टि विनाको विकास कुनै अर्थ हुँदैन । जनतालाई दुई छाक जुटाउने रोजगारी छैन, बस्ने बास छैन, स्वास्थ्य उपचारको समूचित व्यवस्था छैन, बालबालिकालाई पढाउने विद्यालयको उचित व्यवस्था छैन, जताततै लुटैलुट छ अनि प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् — मेरो सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।
जनतालाई माथि उल्लेखित सुविधाहरुको अनुभव गराउन सकिने शासन नै सुशासन हो । सुशासनलाई विधिको शासन पनि भन्न सकिन्छ । जुन देशमा विधिको शासन रहन्छ, त्यो देशमा विकासका कामहरू पनि द्रूतगतिमा भइरहेको हामी पाउछौं । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली विधिको शासन गर्नु त धेरै टाढाको कुरा, खुल्लम खुल्ला संविधान विपरित काम गरेर अगाडि बढ्ने धृष्टता गरिरहेका छन् ।
सुशासन र विकासतर्फ उन्मुख हुने आशाका साथ दलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई जनताले विभिन्न समयमा अनुमोदन गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा नेताहरूबाट पाएको धोकालाई पनि बिर्संदै अबको पालोमा सुध्रिएलान् भन्ने आशा जनताले गर्दै आएका छन् । संसदीय राजनीतिमा विपी कोइरालाले पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर सरकारको गलत कार्यशैलीको कारण त्यो बेला पनि राजावादीहरु सडकमा प्रदर्शन गर्न निस्किने गर्दथे । राजावादीहरुको सडक प्रदर्शनले उग्ररुप लिदै गर्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो हातमा शक्ति केन्द्रित गरेका थिए । आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजा महेन्द्रकै गन्तव्य समातेका छन् । ओलीको सफलता सम्भव देखिदैन ।
दुईतिहाइ बहुमत निकटको सरकार बने पछि पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूण अवस्था हो । सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु वीचको पदीय लालचले गर्दा सरकार अस्थिर हुन पुग्यो । संसद विघटन पछि अव चुनावको घोषणा गरिएको छ । चुनावले दिने के हो ? चुनावले दिने राजनीतिक दलहरुलाई सत्तामा पुग्ने अधिकार हो । त्यो अधिकारको सदुपयोग हुन सकेन भन्ने कुरा वर्तमान संसद विघटनको घटनाले स्पष्ट गरिरहेको छ । अर्वौ खर्च गर्नु पर्ने चुनावमा हामी किन हतार गरिरहेका छौं ? खर्चिलो चुनावको विकल्प सोच्नु पर्ने अवस्था आएको हो कि ? दलहरुले यस विषयमा पनि छलफल केन्द्रीत गर्नु जरुरी छ । पहल कस्ले गर्ने ? –जनधारणा साप्ताहिकबाट
