काठमाडौं । बि.स २०७८ जेष्ठ १७ गते, विगत केही वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा छाँयादेवी कम्प्लेस प्रा.लि.द्वारा आदिवासी नेवाः बौद्ध समुदाय मात्र नभई नेेेेेपाली कै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी क्रमिक रुपमा अतिक्रमण गरेर छाँया सेन्टर भन्ने ब्यापारिक भवन निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ । अदालती मुद्दा प्रक्रियामा विचाराधीन हुँदाहँुदै पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर सो सम्पदा कमलपोखरी माथि पूर्णतः मासेको देखिन्छ । यतिसम्म हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही नगरेकाले दुखद घटना भएकाे छ ।
सो गलत नियतले निर्माण गरिएको छाँया सेन्टर पूर्णत भत्काएर सोही स्थानमा सम्पदा कमलपोखरी पुनःनिर्माण गरी सो सम्पदा मास्नेहरुलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय नेपाल सरकारद्वारा यथासिघ्र दिनु पर्दछ भनि संघर्षरत ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानका सम्पदा अभियानकर्ताहरु सन् २०१४ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको ढोका धकधक्याउन पुगेको थियो । यसै बीच २०७७ पौष १५ गते सो छाँया सेन्टरको निर्देशनमा त्यहाँका मजदुर, कर्मचारी तथा ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको भन्दै केही ब्यक्तिहरु सम्पदा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानको घर छाउनीमा धम्कीपूर्ण पत्रसंगै अचानकै पुगेपछि सो घटना स्वयम्भू प्रहरी चौकीसम्म पुगेको थियो ।
अभियानले पठाएको जानकारीको आधारमा २०२१ मार्च ३० तारिखका दिन स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी चार जना विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई यस विषयलाई लिएर ६० दिन भित्र जवाफदेही हुन पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा २०६९ सालदेखि नै प्रयाप्त प्रमाणहरु सहित सो सम्पदा विषयमा मुद्दा परिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्शा पास लगायत भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिनु भनेको नेपाल सरकार मातहतका निकायहरुको आदिवासी हक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धी नं.१६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) प्रति गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ । हालसम्म यस विषय बारेमा नेपाल सरकारबाट अघि बढाइएका कार्यहरु सहितको जवाफ दिनका लागि अनुरोध गरिएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले यस विषयमा हालसम्म पनि जवाफ पठाएको छैन भन्ने जानकारीमा आएको छ ।
