रिटमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिश गर्नु संविधान विपरित हुने जिकिर गरिएको छ । २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषदको बैठकले लोक सेवा आयोग, समावेशी आयोगका अध्यक्षसहित विभिन्न निकायमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो । उनीहरुको नियुक्तिका लागि मार्ग खोल्न संसदीय सुनुवाई समितिमा नाम दर्ता गरिएकोमा प्रतिनिधि सभा विघटनले स्वतः नियुक्ति हुने अवस्था बनेको छ ।
सुनुवाई समितिमा दर्ता भएको मितिले ४५ दिन पुगेपछि स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान छ ।