मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सो अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले परामर्शपछि अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्।
