एउटा उखान छ, हावा नलागी पात हल्लिँदैन । यतिबेला त्यही पुष्टि भएको छ, बतास फाउण्डेसनले मुलुकका ऐतिहासिक महत्वका स्थल कसरी हात पारिरहेको छ भन्ने कुराको तथ्य एकपछि एक गरी उजगार भइरहेका छन् । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया नै गलत भएको छानबिनमा पाइएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रिया नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ठेक्का गरिएको बाहेक पनि बतास समूहले थप १७ रोपनी जग्गा सम्झौताबिना कब्जा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरी भोगचलन गरेको छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास स्वयमले सञ्चारमाध्यममार्फत निर्धक्क रूपले उक्त जानकारी गराएका छन् ।
तर, केपी ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराइले भने आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो सम्झौता नगरेको स्पष्टिकरण दिइरहेका छन् । त्यसो त सोसल मिडियामा भाइरल बनेको एक समाग्रीमा उनै भट्टराइको भनाइ छ- ‘नारायणहिटी संग्राहलयकै रूपमा रहन्छ । त्यहाँ कुनै होटल बनाउने योजना छैन । संग्राहलयकै नक्शाभित्र रहने छ । त्यति स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कफीसपसम्म हुन सक्छ ।…’ उनको भनाई, समितिको निष्कर्ष र स्वयम् बतासको भनाइले नारायणहिटी संग्राहलय परिसर व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थले नीति-नियमसमेत परिवर्तन भएको बुझ्न सकिन्छ ।
बतासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई संग्रहालय परिसरका मौलिक संरचना भत्काएर टहराहरू बनाएको पाइएको छ । छानबिनमा नारायणहिटीमा क्याफे भाडा प्रक्रियामा कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘अस्वाभाविक चासो’ राखेको पाइएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार तत्कालिक कार्यकारी निर्देशक भेषराज दाहालले नारायणहिटीको चमेनागृह भाडामा लगाउन उनी पुरातत्त्व विभागमा हुँदादेखि नै प्रयास गरेको देखिएको छ । सरकारी तथा ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशकको हुनुपर्नेमा उनले पूरा नगरेको समितिले औंल्याएको छ । नारायणहिटी दरबार ०७६ मंसिरअघि पुरातत्त्व विभागमातहत थियो । पछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विकास समितिमा बदलेका थिए ।
पुरातत्त्वको महानिर्देशकबाट उमेरहदले ०७४ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाएर घर बसिरहेका दाहाललाई भट्टराईले नारायणहिटीमा प्रतिस्पर्धाबिनै ०७६ मा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका थिए । यस्तो अवस्थामा नागरिकले अब कुन दल, नेता वा कसको सरकारलाई विश्वास गर्ने भन्ने सवाल अहम बनेर आएको छ । किनकि, नेकपा एमालेले पहिलो पटक चलाएको नौमहिने सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेर पटक-पटक मत दिएर सत्तामा चढाए । तर त्यो जनमतको पिरीत गई यसरी एकपछि अर्को गर्दै काण्ड उजगार हुनु उक्त पार्टीका लागि लज्जाको विषय हो । त्यसमाथि युवापुस्ताको आशा गरिएका नेता योगेश भट्टराईले सम्हालेको मन्त्रालय तथा उनको कार्यकालमा यस्ता गैरकानुनी धन्दाले प्रश्रय पाउनु विडम्बना नै हो ।
हालै एक टेलिभिजन प्रस्तोतासँगको संवादमा स्वयम् बतासले ‘मबाट केही गल्ती भएको रहेछ, यतिबेला रियलाइज भैरहेको छ, तर त्यो सबै सरकारले बनाएको कानुनलाई पालना गरेर व्यवसाय संचालन गर्ने प्रलोभनमा भएको हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले त्यसरी भनिरहँदा त्यसको जवाफ तत्कालिन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा योगेशले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो । करिव २ वर्षअघि संसद् सचिवालयबाट स्वकीयसचिवका लागि पनि दशैँभत्ता लिएको समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा उनै माननीय भट्टराईको नामसमेत समावेश भएको थियो । त्यतिबेला उनले अन्जानवश उक्त रकम आफ्नो नामको बैंक खातामा आएको भन्दै समाचारले आफूलाई सचेत गराएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर उक्त अतिरिक्त रकमसमेत उनले फिर्ता गरेको जानकारी गराएका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा भनेका थिए कि भविष्यमा पार्टीअध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको सम्भावना बोकेको मजत्तिको राजनीतिकर्मीले त्यसरी राज्यको बजेट अपचलन गर्ने कुनै मनसाय राखेको छैन । साथै भविष्यमा मबाट त्यस्ता गलत क्रियाकलाप हुने छैनन् । यस्तो आशयमा लिखित विज्ञप्ति नै उनले जारी गरेका थिए । उनको त्यस विज्ञप्तिले उनी साँच्चै जिम्मेवार नेता र भविष्यका कुशल राजनेता नै हुन् भन्ने लागेको थियो । तर उनी मन्त्री भएपछि एकपछि अर्को स्क्याण्डलका तथ्यसहितका समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको भनाइ र गराइमा पनि अन्तर रहेछ भनेर बुझ्न कर लाग्यो । एक नागिरकका हैसियतमा यतिवेला बतास काण्डले उनीप्रतिको सम्मान र विश्वास मरेर गएको छ ।
प्रसङ्गले पङ्क्तिकार यहाँ आफ्नो परिवेशको जानकारी गराउन चाहन्छ । यतिबेला यो पङ्क्तिकार रोजगारीका क्रममा जापानमा छ । दैनिक १४ देखि १६ घण्टा रोजगारीका लागि खटिरहेको अवस्था छ । तर मेरो विगत पत्रकारिता जगतसँग जोडिएकोले यहाँ आएर पनि क्षण-क्षणमा नेपालका अनलाइन मिडियाको पाठक र दर्शक बनिरहेको हुन्छु । पछिल्ला केही दिनदेखि नारायणहिटीभित्र क्यान्टिन संचालनका लागि भएको ठेक्का विषयको समाचारलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । गत आइतबार ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा भएको आनन्दराज बतासको प्रस्तुति हेरेपछि मेरो प्रवासी मनले ठहर ग ऱ्यो, अब नेपालको राजनीतिमा भनाइ र गराइमा एकरुपता भएको नेता पाउन कठिन नै रहेछ !
बतासले ‘तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी दुर्घटना भएकै दिन ३ बजे फर्किएर मसँग नारायणहिटी संग्राहलयभित्र बतास फाउण्डेसन संचालन गर्ने परियोजनामा हस्ताक्षर हुने समय रहेको तर दुर्भाग्यले त्यही दिन रविन्द्रको दुर्घटनामा निधन भयो’ भन्नुले रविन्द्र रहेका भए पनि उक्त ठेक्का सम्झौता हुने रहेछ, यस्तै बुझ्न कर लाग्यो । त्यसपछि मन्त्री बनेर आएका भट्टराईले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्दथ्यो, तर उनले उक्त कार्यलाई आफ्नो कार्यकालमा गोप्य रुपमा अघि बढाए, किन ? यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि उनी पनि मतियार रहेछन् ।
करिब २ वर्षसम्म सम्झौताका बारेमा जानकारी नहुनुले नियत कहाँसम्मको रहेछ भन्ने अवगत हुन्छ । त्यसो त मन्त्री भट्टराईको कार्यकालमा नेपाल वायु सेवा निगमको खरिद काण्ड, बाराको निजगढ विमानस्थलको विवादित रुपमा ठेक्का तयारी, कोभिडले थलिएको चीनबाट पर्यटक ल्याइन्छ भन्नु, आगलागीले थलिएको अष्ट्रेलिया पुगेर संवेदना व्यक्त गर्नुको सट्टा आलाकाँचा कार्यकर्ताको लहलहैमा समाहित भएर नेपालको झण्डा बोकेर त्यहाँ संसद् भवनमा पुग्नु जस्ता घटनाले उनमा परिपक्वता भन्दा प्रसिद्धिको भोक रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो ।
यतिबेला उनले बतास फाउन्डेसनलाई राज्यका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरलाई वैधानिकताका नाममा जिम्मा लगाएको तथ्य सार्वजनिक हुनुले उनको नियत छरप्रष्ट हुन पुगेको छ । स्वदेशबासी र हामीजस्ता विदेशमा रहने युवाले भट्टराइलाई गरिएको विश्वास पानीको फोका जस्तो हुन पुगेको छ । उनी अझै लपनि देश र जनताप्रति समर्पित हुन् नै भने आनन्दराज बताससँगै एउटै मञ्चमा रहेर पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ, नत्र त उनको आर्दश नागरिकलाई भुलभुलैयामा पार्ने कार्ड मात्र रहेछ भनेर बुझ्दा अन्यथा हुने छैन । जसरी उनका पार्टीअध्यक्षले विभिन्न कार्ड फालेर निर्वाचन जित्न सफल रहे त्यसरी नै भट्टराई पनि कार्ड फाल्न महसुर रहेछन् भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
ती स्थलको ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यान दिएर सार्वजनिक रुपमा ठेक्का लगाउनु अन्यथा हैन, तर प्रलोभनमा परेर गोप्य तरिकाबाट उनको कार्यकालमा भएका ती सबै गतिविधिले उनको नियत प्रष्ट हुन आएको छ । अझै पछिल्लो लुइँटेल समितिको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने उनी सत्तालाई आर्जनको स्रोत बनाउन माहिर रहेछन् भनेर बुझ्न कर लाग्छ ।
यदि भट्टराई जिम्मेवार नेता बन्न चाहन्छन् भने अवरुद्ध संसद् खुलाएर ती सबै तथ्यको सफाइ संसदबाट दिनु उचित हुनेछ । त्यसरी सफाइ दिन सके उनले जानेर वा नजानेर गरेको गल्ती वा कमजोरीको प्रायश्चितसमेत हुनेछ । अन्यथा ढाकछोपमा लाग्नु वा थाह नै नपाए जस्तो गरी लाजपचाउनु उनको निकम्मापन हुनेछ ।
अन्त्यमा पङ्क्तिकारको सुझाव छ- ‘योगेशजी ! तपाईं व्यक्तिगत तवरले संसद् पुग्नुहोस् र संसदकै रोष्ट्रमबाट उक्त ठेक्काप्रक्रियाका बारेमा तथ्यसहित सफाइ दिनुहोस् । यति मात्र गर्न सक्नुभयो भने पनि तपाईंप्रति बदलिएको आम युवाको दुःखेको हृदयमा मल्हम लाग्थ्यो कि !?’ घटना र विचारबाट
