—प्रीति रमण
नेपालको सुुदूर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने एउटा गाउँमा रोग रोग निको पार्ने भन्दै धामीझाँक्रीले एक महिलाको हत्या गरेका छन् । महेन्द्रनगर जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका–६ मुसेपानीकी ४२ वर्षीया रञ्चुला साउँदको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसार लामो समयदेखि बिरामी साउदलाई झारफुक गर्न धर्मानन्द भट्ट र नारायणदत्त भट्ट घरमा पुग्ने गरेका र झारफुककै क्रममा साउद मृत्यु भएको हो । स्थानीयवासीका अनुसार धामीझाँक्रीको नाममा दुई जनाले झारफुक गर्ने भन्दै साउँदलाई फलामको रड (सरिया) तताएर कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएका थिए । झारफुकमा संलग्न दुबै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ । यस्ता घटना देशका बिकट गाउँहरुमा अभैm पनि प्रशस्त भइरहेका छन् भन्ने यो सानो उदाहरण हो । यो चेतनाको अभावले हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
हामी २१ औं शब्ताब्दीका कुरा गर्छौं, तर समाज धेरै पछाडि छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समाजलाई जागरुक गराउनकै लागि १० बर्षसम्म सशस्त्र युद्ध पनि माओवादीका नाममा भयो । तर चेतना के को लागि भयो ? अहिले पनि समाजमा धामीझाक्रीको प्रचलन कायम रहनु भनेको माओवादीको युद्धको नाममा भएको १० बर्षे रक्तपात निरर्थक साबित हुनुको साथै मानिसहरुको चेतनास्तर पनि उही पूरानै ठाउँमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी १० बर्षे युद्धपछि ८ बर्ष समय लगाएर संविधान सभाले संविधान बनायो । संविधान मातहतको फौजदारी कानुन बन्यो, तर कानुन कस्तो बनेको रहेछ भन्ने उदाहरणका रुपमा पछिल्लोपटक भएको पल शाह प्रकरण स्पष्ट छ । पल शाह लामो समयदेखि प्रहरीको निगरानीमा हिरासतको जीवन बिताइरहेका छन् । अदालतले समेत उनलाई मुद्दा अनुसन्धानको लागि भन्दै कारागार पठाउने आदेश गरेको छ । अहिले आएर पल शाहबाट बलात्कृत भनिएकी नाबालिकाले अदालतमा पुगेर बयान फेरेकी छिन् । तर कानुनले बयान फेर्ने गायिका र उनका बाबुलाई पनि सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्ला अदालत तनहुँमा पल शाहविरुद्ध दर्ता भएको जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा नाबालिग गायिकाको परिवारले नै बयान फेरेका छन् । तनहुँ जिल्ला अदालतमा गत आइतबारदेखि सुरु भएको साक्षी बकपत्रमा उनीहरुले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीसमक्ष दिएको बयान जबरजस्ती दबाब र प्रभावमा परेर गरिएको भनेर प्रहरी माथि दोष थोपरेका छन् । गायिकाको उमेर १७ वर्ष रहेकाले सरकारले पल शाहविरुद्ध १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यही कारणबाट जिल्ला अदालतले पनि शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । हालै जारी भएको केही मुलुकी फौजदारी संहिताको अध्यादेशमा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवालाले अदालती प्रक्रियामा बयान फेरेमा मूल कसुरको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । हालै मात्र जारी भएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले भूmठ्ठा उजुरी तथा बकपत्र गर्ने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार यस्ता उजुरीकर्ता तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । यसले गर्दा बालिका र बालिकाका पितासमेत सजायको भागिदार हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
पल शाहविरुद्धको उजुरीमा कति सत्यता छ भन्ने बारे अनुसन्धान गर्ने क्रममै बुझ्नु आवश्यक थियो । नाबालिका भनिएकी गायिकाको उमेर कानुनले नाबालक देखिएपनि व्यवहारले नाबालक देख्न नसक्ने स्पष्ट अवस्था विद्यमान छ । लामोसमयसम्म र पटक पटक यौन सम्पर्क भएको कुरा उजुरीमै उल्लेख छ । पटक—पटक हुने यौनसम्पर्कलाई बलात्कार मान्न सकिदैन भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर न्यायिक बिवेकको सोचाई नै नभएपछि केवल कानुनका दफा मात्र व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सृजना भइरहेको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २१९ मा उमेर समूह अनुसारको बलात्कारका कसुरमा अध्यादेशले जाहेरी दिने र बकपत्र गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराप्रकरणमा पनि पीडित भनिएकी महिलाले बयान फेरेकी थिइन् । तर महरालाई पदमुक्त गरियो र कारागार चलान गरियो । अन्ततः अदालतले महरालाई निर्दोष साबित ग¥यो ।
कृष्णबहादुर महरा प्रकरणले यो विषयसँग सम्बद्ध कानुन परिक्व छैन, यो कानुन व्यहारिक छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएकै हो । अपराध संहितामा यस्तो व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार सजाय गर्नसक्ने हुन्छ । तर अपराध संहितामा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्नु कानुन बनाउने निकायको कमजोरी हो भन्ने कुरा महरा प्रकरणले स्पष्ट गरेको छ ।
महरा प्रकरणमा पीडित भनिएकी महिलाले पहिले आरोप लगाइन् । महरालाई पदमुक्त गराउन त्यही आरोप आधार बन्यो, पछि आरोप गलत भएको आपैmले बयान गरिन्, बयान मात्र होइन निबेदन नै गरिन्, महरालाई निर्दोष ठहर गरिएपनि उनले पाएको अपमान, भोग्नु परेको जेल सजाय र राजनीतिक प्रतिष्ठामा लागेको धक्काको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ र ? त्यसैले कानुन अव्यवहारिक छ भन्ने यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । कानुनले समाजलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ । समाजमा झनै द्वन्द सृजना गर्ने कानुनको आशय हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने बेला समाजको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महरा प्रकरण र पल शाह प्रकरणले कानुनको अव्यवहारिकता मात्र होइन न्यायकर्ताहरुको विवेकमाथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कानुनले समाज चलाउने कि केही व्यक्तिहरुले बनाएको कानुनलाई समाजको परम्परा ठान्ने ? कानुन समाजको परम्परालाई व्यवस्थित गर्ने बिधि हो । कानुन बाध्यकारी हुन्छ, तर समाजको परम्परा बिपरित कानुन बनाउनु भन्दा पहिले जनचेतना आवश्यक हुन्छ । त्यसैले धामीझाँक्री प्रकरण र बलात्कार प्रकरणमा जनचेतनाको आवश्यकता देखिएको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
