कता लगिँदै छ समाजलाई ? यही हो त समाजवादको गन्तव्य ?

17

-प्रीति रमण

नेपालको संविधान २०७२ मै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न र नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । संविधान आएको ७ वर्ष हुँदै गर्दा अहिले पनि समाजवाद लोकप्रिय हुनका लागि मात्रै अघि सारिएको विचारधारा तथा सिद्धान्त अहिले पनि कागजी र भोट तान्ने अस्त्र मात्रै भएको छ ।

विकासोन्मुख देश नेपालमा २०४७ पछि खुला अर्थ व्यवस्थालाई अपनाइएको छ । जसअनुसार सरकारीका साथसाथै निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता र लगानीको खुला अर्थतन्त्र छ । यसमा सक्ने र बढी लगानी गर्नेले नाफा आर्जन गर्ने गर्छन् । तर, असाध्यै आदर्श राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था मानिने समाजवादमा राज्यद्वारा उत्पादनका साधनहरु नियन्त्रत हुने र नागरिकलाई न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गरिने मान्यता हुन्छ । सर्वहारा वर्गसम्म गाँस, बास, कपास, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता समाजवाद प्रणालीमा राज्यले आम नागरिकलाई समान रुपमा वितरण गर्छ भन्ने आम मान्यता छ ।

सुन्दा, देख्दा समाजवाद समाज रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिका लागि राम्रो खुड्किलो मानिए पनि अन्ततः सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पक्षले प्रभाव पार्छ । संविधानले पनि सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको र सम्पत्ति मानिसको जीवनसँग जोडिएको भौतिक तथा अभौतिक वस्तु हो । तर, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै समाजवाद भनिएको र यो कानूनमा गरिएको व्यवस्थाबीच अन्तर देखिन्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा समेत यो ऐन प्रकाशित गरेको छ । यो कानून कार्यान्वयनमा आएको छ ।

संविधानमै उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई कता लगिंदै छ रु र यही हो त समाजवादको गन्तव्य रु भन्ने प्रश्न उठाएको छ । आफूलाई जन्म र कर्म दिने बुबाआमालाई जीवनको उत्तरार्धमा सन्तानको सहयोग र सहारा अवश्य नै चाहिन्छ । यसका लागि सन्तान स्वयम् जिम्मेवारी हुनुपर्छ । तर, वर्तमान समयमा यस्तो नैतिकता, जिम्मेवारी क्षीण हुँदै आएको छ । यस्तोमा राज्यले नै सन्तानलाई बाध्यकारी बनाएर दायित्व र जिम्मेवारी निभाउन लगाउने गरी ऐन ल्याएको छ ।

एकातर्फ हेर्दा यो निकै प्रभावकारी हुने र सबैले स्वागत गरेको देखिन्छ । किनभने सम्पत्तिको लोभमा पनि सन्तानले बुबाआमा र ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषणमा कमी नगर्ने र उनीहरुले स्याहार सुसार पाउने उद्देश्य ऐनको देखिन्छ । उक्त ऐनले अब बुबा–आमा तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला र नातेदारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारेमा उनीहरुले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दावी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बुबा–आमा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अब स्थानीय तहले पालन पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहको सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ । यो सम्पत्ति निज ज्येष्ठ नागरिकको हक र हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

नैतिक रुपमा क्षीण हुँदै गएको अहिलेको समाजमा एकअर्कालाई जोड्ने र बढीभन्दा समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्ने समाजवादको गन्तव्यविपरीत समाज तोड्ने र व्यक्तिलाई एकलकाँटे बनाउने संस्कारहरु बढ्दै गएको छ । यसले हाम्रो समग्र सामाजिक संचरना र प्रणालीमा नै असर गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।  त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सहारा र जिम्मेवारी बोध सन्तानहरुमा गराउन त्यहीअनुसारको शिक्षाको व्यवस्था आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको विषय राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्नुपर्छ । सरकारले यदि कर लिने हो भने त्यहीअनुसार सुविधा पनि दिन सक्नुपर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट त्यसको व्यवस्था गर्न पर्ने बाध्यता किन रु यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here