काठमाडौं । नेवाःहरुको साझा संगठन नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेशले उपत्यकाभरी नै नेवाःहरुको १३ बुँदे साझा मुद्दालाई सम्वन्धित दलदेखि उम्मेदवारहरुलाई दिने अभियानलाई तिब्रता बनाएको छ । नेवाः देय् दबूको तर्फवाट प्रमुख राजनीतिक दलका वाग्मती प्रदेश कार्यालय र सम्वन्धित नेतादेखि वाग्मती प्रदेशका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई सो पत्र दिने काम गरिरहेको अवस्था छ । हाल सम्म नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजावादी), राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेतादेखि उम्म्दवारहरुलाई सो पत्र दिने काम भइसकेको अवस्था छ । नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले वाग्मती प्रदेशका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथै सबै उम्मेदवारहरुलाई सो पत्र दिने र भोलीका दिनमा पनि ती मुद्दाहरु सम्वोधन गराउनका लागि निरन्तर रुपमा लाग्ने बताउनु भयो । नेवाः मुद्दाहरु यस प्रकारका छन्ः
१) भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशमा कामकाजि भाषा नेपाल भाषा बनाउनु पर्ने ।
२) नेपालको संविधानको धारा ५६ को ५ ले व्यवस्था गरे अनुसार नेवाः बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु घोषणा गर्नुपर्ने ।
३) प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नुपर्ने ।
४) नेपाल संवतलाई वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५) १२ कक्षा सम्म ऐच्छिक विषय नेपाल भाषा अथवा तामाङ भाषा लिने गरि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६) भु उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने ।
७) प्रदेशमा विकशित लिपिलाई प्रदेशमा लागू गर्नका लागि कानुन बनाउनु पर्ने।
८) प्रदेश भित्रका संचार माध्यममा प्रदेशका भाषालाई विशेष स्थान दिनेगरि भाषिक समावेशी
नीति ल्याउनु पर्ने ।
९) नेवाःहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने। १०) आदिवासी नेवाःहरुको परम्परागत ज्ञान पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने ।
११) आदिवासी नेवाःहरुको परम्परागत रोजगारी, प्रविधि, कला लगायतलाई विशेष स्थान दिने किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्ने।
१२) समुदायको सरोकार हुने र प्रभावित हुने सबै किसिमका कार्याका लागि समुदायको अग्रिम जानकारी सहित मन्जुरी (एफपिक)लिनु पर्ने ।
१३) नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय कानुन आइएलओ १६९, आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वनिध संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप)लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने रहेकाे छ।
