–निमकान्त पाण्डे
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा नेपालमा निर्माणाधीन भनिएको अमेरिकी परियोजनाको आवरणमा नेपालमा प्रबेश गरेको भारतीय स्वार्थको बिबादास्पद कम्पनी हो, एमसीसी । यो परियोजनामा अहिले धमाधम काम चलिरहेको छ । नेपालमा एमसीसी सहयोगको प्रस्तावयता नै ठूलो विरोध हुँदै आएको थियो । विशेषगरी अमेरिकी सहयोग, जो नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ र यसको सम्पूर्ण सञ्चालन अमेरिकाले गर्ने जुन शर्त छ, यसका कारण मुलुकमा जुनसुकै बेलामा पनि अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने आशंकाका कारण पनि विरोध हुनु स्वाभाविक नै हो । अझ यसलाई संसदबाट नै पारित गरिएको छ । त्यही विवादास्पद परियोजनाको काम अहिले धमाधम भइरहेको हो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणको यो योजनाको लागत करिब ७४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ, जसमा हालसम्म करिब पाँच अर्ब १८ करोड खर्च भइसकेको छ र यो खर्च सबै नेपालको तर्फबाट भएको छ । अमेरिकाले हालसम्म लगानी गरेको छैन ।
पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिमा अमेरिकाको चासो बढ्दै गएको छ । चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुकको बीचमा रहेको नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सके चीनमाथि लगाम लगाउन सकिने अमेरिकी आकलन छ । चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्न अमेरिकाले बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, भारतसँग मिलेर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तोमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्न एमसीसीसँगै सैन्य सहयोगसम्बन्धी एसपीपी परियोजना पनि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको थियो । एसपीपीमा त चीनले खुला रुपमा नै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसकारण एमसीसीको बढ्दो कामलाई सरकारले ध्यान राख्न जरुरी देखिन्छ ।
हाल विश्वभर नै भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थको चलखेल बढिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ र षड्यन्त्रको शिकार र असर भने साना र विपन्न मुलुकहरुले भोग्नुपरिरहेको छ । रुस र युक्रेनको जारी युद्ध यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । युक्रेनमा अमेरिकी उपस्थिति बढ्दै जाँदा रुस युद्धमा उत्रिएपछि अहिले युक्रेन तहसनहस मात्र भएको छैन, युद्धको असर विश्वभर नै देखिएको छ । नेपाल पनि यो युद्धको असरबाट अछूतो रहने छैन । अमेरिकाले सुरुमा युक्रेनलाई सघाउने आश्वासन दिए पनि अन्तिम अवस्थामा पछि हटेपछि त्यसको परिणाम अहिले युक्रेनका जनताले भोग्नुपरिरहेको छ । लाखौं युक्रेनीहरु अहिले शरणार्थी भएर युरोपका अन्य देशमा पुगिरहेका छन् । कैयौंले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो सहयोग र अमेरिकाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण हुनुले उसको चासो र सक्रियता बढ्दै गएको पुष्टि भएको छ । अहिले मुलुकमा अस्थिर राजनीति देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनाको अन्तरालमै दुई पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुपरेको छ । सरकार बनाउनका लागि धेरै दल मिल्नुपर्ने कारणले गर्दा अहिले सरकार स्थिरतामा समस्या देखिएको छ । मुलुकको राजनीति अस्थिर हुनु विदेशीका लागि चलखेल गर्ने मौका पाउनु हो । त्यो अवस्था फेरि आउनसक्ने देखिन्छ ।
विगतमा शीर्षस्थ नेतादेखि आशा गरिएका नेताबाट पनि एमसीसीको पक्षधरता उजागर भएको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको जनाउँदै नेपालमा अमेरिकी सेना आए आफूलाई चारपाटा मुडेर थानकोट कटाउन चुनौती दिएका थिए । उनले एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्छ भने टुटोस् भनेर पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसीबारे गिजोलिएको भन्दै जसरी पनि पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, नेताहरुको अभिव्यक्तिविपरीत विस्तारै नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढेको छ भने चिनियाँ असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको छ । कूटनीतिक रुपमा सन्तुलनमा रहने र मुलुकलाई दुई शक्ति राष्ट्रको टकराव स्थल बन्न नदिनेमा नेताहरुको भूमिका अपेक्षा गरे पनि त्यसविपरीतका गतिबिधिहरु देखिन थालेका छन्, जसले नेपाल र नेपालीका लागि खतराको घन्टी बजाएको छ । बेलैमा नसुन्ने हो भने भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने निश्चितप्रायः छ ।
विगतमा पनि नेपालले भारतसँग गरेका असमान सन्धिसम्झौताका कारण अहिले समस्या भोग्दै आएको छ । चाहे त्यो सन् १९५० को सन्धि होस् वा महाकाली, गण्डक सम्झौता । सरकार तथा प्रमुख दलको नेतृत्वमा रहने नेताहरुको अदूरदर्शिताको शिकार बन्ने अवस्था नेपालले भोग्दै आउनुपरेको छ । यस्तै अर्को गल्ती एमसीसी पारित गर्दा नेताहरुबाट देखिएको थियो । त्यसलाई नियमन र अनुगमन गर्न नसकेमा अमेरिकी र चीनको टकराव नेपाली भूमिमा नदेखिएला भन्न सकिन्न, आगे नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
