काठमाडौं । मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ (क) संशोधन गरी नेताहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था राख्नबाट सरकार पछि हटेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा रहेको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्री चौरसियाले भने,’मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न यो विधेयकको दफा ६४ मा मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान ल्याइएको थियो। त्यसलाई समितिबाट नै फिर्ता लिने भनेकाले अहिले भएको त्यही हो।’
सबैतिर विरोध भएकोले पनि उक्त प्रावधान हटाउन लागिएको उनले बताए। उनले भने,’आम जनताको विरोध भयो। बाहिर बस्ने नेपाली र यहाँ पनि विरोध भयो। मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा असर पार्छ भनेकाले यो फिर्ता लिनुपरेको हो।’
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएमा जतिसक्यो छिटो फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘अरु थप के–के गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने जतिसक्दो छोटो समयमा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।’ बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेकाले दफा ६४ फिर्ता लिन लागिएको जनाए।
