-जानकी पाण्डे,
नेपालमा राणाकालमै गुठी, धर्म भकारी, ढुकुटीजस्ता अनौपचारिक संगठन विकास हुँदै आएकोमा पहिलो सहकारी स्थापना भने २०१३ सालमा भयो । सो वर्षको चैत २० मा चितवनको शारदा नगरमा ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ स्थापना भई सञ्चालनमा आयो, जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’ यस्तो राम्रो नारासाथ सहकारी स्थापना भएको थियो । राज्यले पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी ठूलो माध्यम बन्न सक्ने जनाएको थियो । तर, अहिले सबैभन्दा ठूलो बेथिति र अनियमितता यिनै सहकारीमा भएका छन् । यिनै सहकारी नेताहरुको चुनाव चन्दा उठाउने थलो बन्न पुगेका छन् ।
नेपालमा सहकारी स्थापनाका उद्देश्य के थिए त ? सहकारीको मूलभूत उद्देश्य संलग्न सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो । समुदायको हितका लागि संगठित भई सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु, समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकार जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतहरूको अन्त्य गर्नु, सहकारिताको माध्यमबाट समाजका निम्न आय भएका समुदायको जीवनस्तर माथि उठाई उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो । यसरी सहकारी मूलतः आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक एवं शैक्षिक उद्देश्यहरू राखेर स्थापना गरिन्छ । राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा ‘सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध अन्तर्गत तीन तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूचीहरूमा संघको अधिकार अन्तर्गत ‘सहकारी नियमन’, प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत सहकारी संस्था, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा सहकारी, स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सहकारी संस्था, यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी राखिएको छ । विपन्न वर्गले सानोतिनो रकम बचत गर्ने देशभरका सहकारीहरु अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नागरिकको बचत उठाएर यसको दुरुपयोग हुँदा अहिले हजारौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । यी त्यस्ता नागरिक हुन्, जसको बचत रकम कतै औषधि खर्चमा, कतै सन्तानको शिक्षामा त कसैको दैनिक गुजारामा प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
सहकारीमा रकम बचत गर्दै सानो घर बनाउने, व्यवसाय चलाउने वा सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने यहाँ थुप्रै व्यक्ति छन् । उनीहरुको अहिले सपना खोसिएको छ । केही सहकारी सञ्चालकहरुको कारण सर्वसाधारण आफ्नो रकमका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सहकारीमा बचत गर्नेहरु बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा छन् । आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि सहकारीमा बचत गर्नेहरु छन्, जो ब्याजबापत आउने रकमले गर्जो टारौंला भन्ने सोचमा थिए । आफ्ना सन्ततिको पढाइ तथा भविष्यका योजनाका लागि अभिभावकहरुले रकम जम्मा गरेका छन् । जीवनभरको कमाइ बचत गर्ने श्रमिक वर्ग पनि छ । कतिका लागि उनीहरुले जम्मा गरेको केही लाख रकम सानो होला, तर त्यो उनीहरुको मेहनत र पसिनाको ठूलो रकम हो । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिनुको अर्थ सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले जनतालाई अझै आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
लाखौं जनताले रकम जम्मा गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त हुनुमा नेता वा उनीहरुको आसपास वा सम्बन्ध बनाएका व्यवसायी, कार्यकर्ताले यसलाई नियन्त्रण लिनु मुख्य कारण हो । देशका थुप्रै सहकारी नेताबाट नै सञ्चालित छन् । कतिपय व्यवसायीले सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता सहकारीले गरेका अवैध काम लुकाउनका लागि नेताहरुलाई चन्दा दिने गरिएको छ । यसरी जनताको पैसा नेताहरुका लागि चन्दा उठाउने थलो बनेको छ । यही कारण सहकारीमा अर्बौं रकम अहिले हिनामिना भएको छ । तर सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाएर विपक्षीका नेताहरुलाई यस प्रकरणमा मुछेको छ । सत्तारुढ दलहरुले सहकारीमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने र यसमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, मुख्यतया पीडितको पैसा गर्न पहल गर्ने हो भने मात्र यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुनेछ ।
सहकारीमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ५ लाखसम्म बचत गरेका पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट आएको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म देशभर समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाखसम्म रकम जम्मा गर्ने पीडितको संख्या कति छ ? उनीहरुलाई पैसा फिर्ता गर्न कति बजेट लाग्छ ? त्यो बजेटको जोहो कसरी हुन्छ ? कहिलेसम्म सरकारले फिर्ता कसरी गरिसक्छ भन्ने कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । पछि सहकारीका सञ्चालकबाट शोधभर्ना गरी उठाउने भनिएको यस्तो रकम वितरणमा ढिलाइ हुँदा पीडितले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार कतै आफ्नै पार्टीका नेता वा चन्दादाता सहकारी सञ्चालकलाई मर्का पर्छ भनेर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ गरिरहेको त छैन ? अहिले आशंका उब्जिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
