काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ हुँदै उरै भञ्ज्याङसम्म पुग्ने सेती लोकमार्गको रोकिएको काम पुन: सुचारु हुने भएको छ ।
मंगलबार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, डोटीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमबहादुर आले तथा वन मन्त्रालयका सचिव डा दीपक खराल लगायतका अधिकारीहरुबीच मन्त्रालयमा भएको भेटर्वार्तामा भोकाधिकार र रुख कटान आदेश नदिँदा रोकिएको सेती लोकमार्गको डोटी सडक खण्डको काम सुरु गरिने सहमती भएको सांसद आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भोकाधिकार र रुख कटान आदेश नदिँदा सेती लोकमार्गको काम ठप्प भएको थियो । मंगलबार मन्त्री ज्यु, सांसद आले र सचिवहरुबीच वन मन्त्रालयमा भएको छलफल पश्चात भोकाधिकार र रुख कटान आदेश दिने सहमती भएको छ । अब उक्त सडक निर्माणको काम सुरु हुने छ ।”
सांसद आलेले यही चैत ३ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाहानाबाजी गरी भोकाधिकार र रुख कटान आदेश नदिँदा सेती लोकमार्गको काम ठप्प भएको आरोप लगाउनु भएपछि आज मन्त्री शाही ठकुरी र सांसद आलेबीच वन मन्त्रालयमा छलफल पछि भोकाधिकार र रुख कटान आदेश दिने सहमती भएको वनमन्त्री शाहीको सचिवालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सेती लोकमार्गको निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदा हुँदै पनि वन मन्त्रालयले कानूनी अड्चन देखाएर काम अवरुद्ध बनाएको सांसद आलेले आरोप लगाउनु भएको थियो ।
सेती लोकमार्ग कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ हुँदै उरै भञ्ज्याङसम्म पुग्ने ३२० किलोमिटर लामो सडक भएको र यस सडकले सुदूरपश्चिमका जनताका लागि विकासको कोशेढुङ्गा सावित हुने सांसद आलेको दाबी छ । डोटी खण्डको ४० किलोमिटर सडकका लागि बिसं २०७९ मंसिर १९ गते रु ६५ करोडको ठेक्का सम्झौता भए पनि दुई वर्ष बितिसक्दा समेत वन मन्त्रालयको अनुमति नआउँदा सडक निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको र ठेकेदारले स्काइभेटर मेसिनसहित तयारी अवस्थामा राखे पनि काम सुचारु हुन सकेको छैन ।
गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सेती लोकमार्गको डोटी खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार वन डिभिजनले ८० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न २,७८५ वटा रुख हटाउने संख्यासहित प्रक्रिया अघि बढाए पनि रु ४० करोड बजेट अभावका कारण कार्य रोकिएको बताइन्छ ।
त्यस्तै, गत मंसिर ६ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयले सेती लोकमार्गको हकमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ ।
