–निमकान्त पाण्डे
भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै गृह प्रशासनका अधिकारीले करोडौं रकम असुली गर्दै आएको घटना केही समयअघि सार्वजनिक भयो । यसअघि पनि गृह मन्त्रालयका अधिकारी विभिन्न विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका थिए । भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता गतिविधिमा भेटिँदै आएका गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु भिजिट भिसा प्रकरणले अवैध असुलीमा पनि संलग्न रहेको पुष्टि भयो । यत्रो घटना गृहमन्त्रीको जानकारीमा नभई सम्भव नहुने भन्दै विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन् । तर, आरोप लागेका गृहमन्त्री लेखकले यो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै राजीनामा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी पनि प्रदर्शन गरेका छैनन् । सरकार पनि उनीमाथि प्रश्न उठाउनेभन्दा संरक्षण गर्नेतर्फ लागेको देखिएको छ ।
आफ्नो मातहतको मन्त्रालयबाट कुनै ठूलो गल्ती भए, भ्रष्टाचार, अनियमितता भए, कुनै ठूलो घटना भए नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा दिने प्रचलन विश्वका थुप्रै देशमा छ । नेपालमा पनि एकाध मन्त्रीहरुले आफूमाथि आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका उदाहरण छन् । गृहमन्त्री लेखकले पनि आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गत यसरी अवैध असुली हुँदै गर्दा त्यसलाई नैतिक जिम्मेवारी रुपमा लिएर पद छाड्नुपर्ने थियो । तर, नेपालका नेताहरुमा अझै त्यो राजनीतिक संस्कार अपेक्षा गर्नु व्यर्थ देखिन्छ ।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा विदेशमा रोजगारीका लागि पठाउने र मानव तस्करीमा संलग्न गराउने कार्य लामो समयदेखि चलिरहेको छ । खाडी मुलुकहरूमा ५० हजारदेखि युरोपमा ३ लाखसम्म घूस लिएर यस्ता गतिविधि सञ्चालन हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको छ र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित अन्य कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि थियो । तर, छानबिनको गति सुस्त रहेको र आरोपीहरूले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीहरूको नामसमेत जोडिएकाले उनी थप विवादमा परेका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले यो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । उनले संसद् र सञ्चारमाध्यममार्फत आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई षड्यन्त्रमूलक र नियोजित भन्दै खण्डन गर्दै आएका छन् । उनले कर्मचारीको गल्तीको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनु नपर्ने र संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा राजीनामा दिनु अनुचित हुने जिकिर गरेका छन् । यद्यपि, अख्तियारले मंसिरयता गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्र पठाएर भिजिट भिसा सेटिङबारे जानकारी गराएको तथ्यले उनको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ । लेखकको सचिवालयले अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको र विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीहरूलाई बारम्बार त्यही कार्यालयमा पठाएको आरोप छ ।
यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि लेखकमाथि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । उनले तत्कालीन एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र डीआइजी मनोज केसीलाई सरुवा गरेपछि छानबिन निष्क्रिय भएको आरोप लागेको थियो । यस्ता घटनाहरूले उनको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनको मेरुदण्ड हो । त्यसैले यो मन्त्रालय संवेदनशील र शक्तिशाली मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय गृहमन्त्री लेखकमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूले यो मन्त्रालयको विश्वसनीयता र उनको इमानदारीमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा कालो धब्बाको रूपमा देखापरेको छ । विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा, गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो, तर उनको अडानले प्रमाण नष्ट हुने र छानबिन प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यस्ता कार्यले गृह मन्त्रालयको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र सरकारको साखमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्रीको पदमा बसेर यस्ता विवादास्पद कार्यमा संलग्न हुनुले जनताको विश्वास गुम्ने जोखिम बढाएको छ । देश र जनताको हितका लागि लेखकले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको खाँचो यो प्रकरणले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । लेखकले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरे पनि, उनको सचिवालय र मन्त्रालयको कार्यशैलीले उनको दाबीलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । अख्तियारको छानबिन सुस्त हुनु र मन्त्रालयले चासो नदिनुले संस्थागत संलग्नता र संरक्षणको आशंका बलियो बनाएको छ । यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरूलाई कारबाही नभएसम्म जनताको विश्वास जित्न कठिन हुनेछ । सरकारले यो प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सुशासन र पारदर्शिताको मार्गमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
