काठमाडाैं । २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ऐतिहासिक नेपाःगाः नेपालमण्डलका आदिवासी नेवाः मतदातातहरुवाट राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र अन्य उम्मेदवारहरुका लागि १४ बुँदे मुद्दा सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडाैं उपत्यकाका विभिन्न वस्तीमा रहेका नेवाः समुदायका लागि सक्रिय भएका ६० जना ब्यक्तित्वहरुले आम मतदाताको तर्फवाट भनी गत शुक्रवार चुनावका लागि अपिल सार्वजनिक गरेको हो । अपिलमा सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेश अनुसार संघीय संसद र प्रदेश सभा, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ (आइएलओ १६९) र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) कार्यान्वयन गर्न कानुन र नीति निमार्ण गर्नुपर्छ ।, नेवाःहरुका प्रथाजन्य संस्था गुथिलाई स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार दिन कानुन बनाउनु पर्छ । ठमेलको कमलपोखरी र राजगुथिको जग्गा लगायत गैरन्यायिक रुपमा अतित्रमित सबै गुथि जग्गा पुनस्थापना गर्नुपर्छ ।
चौर, कुलदेवताको चौर, चोक आदि सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायको नै स्वामित्वमा सामुदायिक जग्गा अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, हिमाल सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्देश्यका लागि अधिकरण गरेको नेवाःहरुको जग्गाजमिन अर्के उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने बन्द गर्नुपर्छ र सम्बन्धित जग्गाधनी, गुथि वा समुदायलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ ।,
नेवाः भूमिा कुनै पनि काम गर्न स्वतन्त्र अग्रीम जानकारीसहिथ मञ्जुर (एफपिक) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ । नेवाः समुदायबाट सशक्त विरोध हुदै आएको काठमाडौँ–तराई÷मधेस फास्ट ट्रयाक, बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी, आदि आयोजनालाई खारेज वा प्रभावित समुदायको माग अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । काठमाण्डौ उपत्यकालाई नेवाः सम्पदा क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि नीति बनाउनु पर्छ ।,
गैरन्यायिक खोला तथा सतक मापदण्ड साथै विस्तार प्रभावित समुदायको सहमतिमा परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्छ । गैरन्यायिक रुपमा सडक विस्तार भइसकेको स्थानमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पीडित परिवार र समुदायको सम्पत्ति साथै आवासको हक सुनिश्चितता सहितको व्यवस्थापन र विस्थापित भएकाहरुलाई उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।,
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अहिलेको संचरना खारेज गरि नदि छेउमा बसेकाहरुको सहमति अनुसार एफपिक लिएर मात्र काम गर्ने गरि नेवाः आदिवासी र स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा संरचना बनाउनु पर्छ । साथै काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकारणलाई खारेज गरि स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेवाः साथै स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराई संरचना निर्माण गर्नूपर्छ ।, नेपाल संवतलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साथै सबै क्षेत्रमा अनिवार्य रुपले प्रयोग गर्न कानुन निर्माण यायेमा ।
नेवाःहरुको परम्परागत कला, ज्ञान, सीप, रोजगार÷प्रविधि, परिकार लगायत अमूर्त सम्पदालाई संरक्षण गर्ने र प्रोहत्सान दिन साथै व्यावसायिकरण गर्नका लागि अलगै कानून वा नीति बनाउनु पर्छ ।, संविधानया धारा ७ मा भएको सरकारी कामकाजी भाषा सम्वन्धि व्यवस्था परिवर्तन गरि बहुभाषिक सरकारी कामकाजी भाषा लागू गर्ने र मातृभाषालाई संविधानको अनुसुचिमा राख्ने साथै बागमती प्रदेशमा नेपालभाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्ने । संरचार माध्यमलाई बहुभाषिक संरचार माध्यमको रुपमा लागू गर्न अलग्गै कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
यसैगरि मातृभाषामा उच्च तह सम्म पढ्न र मातृभाषामा पढ्नेरुलाई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गर्न राज्यवाटै प्रोत्साहन दिनुपर्ने । नेपाल लिपि, रन्जना लिपिलाई प्रयोग गर्ने काम राज्यबाटै हुनुपर्ने साथै नेवाः क्षेत्रको स्थाननाम पुरानो नेवाः नाम परिवर्तन गरि जथाभावी राख्ने कार्यलाई रोक्न र पुरानै नाम कायम गर्न कानुन बनाउनु पर्छ ।,
संविधानको धारा ५६ (५) मा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र साथै संविधानको धारा ३२ मा भएको सांस्कृतिक हकलाई लागू गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ।,
भाषा, जाति, संस्कृति, ऐतिहासीक र भौगोलिक निरन्तरता पहिचानको आधारमा नेवाः स्वायत्त (नेपाल मण्डल) प्रदेश निर्माण र संस्थागत सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।, नेवाः समुदाय भित्रका भूमिहीन, स्ववासीहरुलाई आवास र भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्न साथै स्ववासी पुर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
उपत्यका भित्रका कृषिजन्य भूमि र खुल्ला जग्गा संरक्षणका विशेष नीति र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।, बढ्दै गएको शहरी गरिबी र दीर्घरोगी जस्तो स्वास्थ्य समस्या समाधनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने ।
नेवाः भित्रका द्यःला, खड्गी, जुगी आदि समुदाय, महिला, अपांगता भएकाहरुको सशक्तिकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने ।, स्थानीय तहमा निजामती सेवाको नीति छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्दै नेवाः क्षेत्रमा स्थानीय तहमा स्थानीय नेवाःलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र संघीय साथै प्रादेशिक निजामती सेवा र राज्यका हरेक तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने । नेवाः क्षेत्रमा चुनावमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारी नेवाः समुदायको उम्मेदवारहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।,
सार्वजनिक खरिद ऐन पुनरावलोकन गरि नेवाःहरुले निर्माण गरेका मठमन्दिर वा अन्य सांस्कृतिक संरचना पुननिर्माण वा मर्मतसम्भार गर्न स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत् नै गर्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ ।
अपिल जारी गर्नेहरु प्रकाश द्यःला, किरण खड्गी नेवाः, विपिन कपाली चिकंमू, नारायण बनमाल, अजित पुतवा, गोपालकृष्ण नकःमि, डा. भगवानदास मानन्धर, अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्य, भागवत नरसिंह प्रधान, अर्चना तण्डुकार महर्जन, दिलिप शाही, जयकृष्ण दुवाल, बिकिल स्थापित, ओमचरण अमात्य, राजिब राजोपाध्याय, अकलदास महर्जन, उज्जल महर्जन, कृष्णभक्त डंगोल, बुद्धिलाल ज्यापु, प्रकाशमान सक्व, नरेश नेवाः, त्रिरत्न मानन्धर, श्यामकृष्ण प्रजापति, डा. श्रीकुमार महर्जन, पशुपति तुलाधर, राजिव श्रेष्ठ, प्रविन्द्र शाक्य, शान्तप्रकाश श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण मानन्धर, हरिबहादुर श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण महर्जन, विजय महर्जन, हरिकृष्ण महर्जन, रामभोला महर्जन, डा. पुस्पराज राजकर्णीकार, अधिवक्ता राजु शाक्य, अनुज प्रधान, महेन्द्र ब्रम्हाचार्य, शरल गोपाल महर्जन, शुभासिनी श्रेष्ठ, विकास मान सिंह, कृष्ण शरण डंगोल, अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद प्रजापति, प्रयागमान प्रधान, प्रसान्त डंगोल, श्यामकाजि श्रेष्ठ, श्रीजन महर्जन, धनविर महर्जन, रिदेन महर्जन, दिपक महर्जन, अर्जुन नेपाःमि, श्रीकृष्ण डंगोल, जुजुभाई डंगोल, सृजना श्रेष्ठ, कृष्ण प्रजापति, अस्तेन्द्र महर्जन, नविन थेच्वमि, मदनसेन बज्राचार्य र विश्वनाथ नेवाः रहेका छन् ।
