पूर्वप्रम र पूर्वमन्त्रीहरु निसानामा, बल्ल सुशासनको महशुस हुन थालेको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले सिंहदरबार प्रवेश गरेसँगै एउटा ऐतिहासिक र साहसी कदम चालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समितिले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पहिलो चरणमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत उनीहरूका परिवार तथा निकटस्थहरूको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, विदेशी लगानी र स्रोतको अनुसन्धान थालेको छ । पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा, दीपक खड्का र रमेश लेखक जस्ता व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । यो कदमले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ र जनतामा सुशासनको महसुस हुन थालेको छ ।
सरकारको १०० बुँदे योजनामा स्पष्ट उल्लेख छ, पहिलो चरणमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिका (२००६ देखि २०२६ सम्म) पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मका पदाधिकारीहरू समेटिनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र डिजिटल सम्पत्ति लगत तयार पार्ने, बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी र शंकास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान गर्ने प्रणाली लागू गर्ने योजना छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘यो छानबिन कुनै व्यक्तिविरुद्ध होइन, प्रणालीगत भ्रष्टाचारविरुद्ध हो । दण्डहीनताको अन्त्य अब सुरु भएको छ ।’
सम्पत्ति छानबिन समितिले सार्वजनिक पदमा रहेका बेला र त्यसपछि आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत, वैधानिक आय र कर चुक्ताको विवरण माग्ने छ । यदि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति र आयबीच ठूलो अन्तर भेटिएमा थप अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सीआईबी स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, ओली र प्रचण्डका साथै उनीहरूका परिवार सदस्यहरूको नाममा रहेका जग्गा, घर, गाडी, विदेशी बैंक खाता र कम्पनी सेयरहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ ।
केही दिनअघि मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ । यी घटनाहरूले सरकारको छानबिन अभियान तीव्र रूपमा अघि बढेको संकेत दिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरू बारम्बार चर्चामा आए पनि छानबिन र कारबाही शून्यप्रायः थियो । ललिता निवास जग्गा काण्ड, बालुवाटार जग्गा घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, ओम्नी, वाइडबडी विमान खरिद, एनसेल कर प्रकरण जस्ता मुद्दाहरू वर्षौंदेखि अल्झिएका छन् । राजनीतिक संरक्षण र प्रभावका कारण यी काण्डहरूको अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन । फलस्वरूप भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गयो र जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गयो । अहिले छानबिनको खबरले सामाजिक सञ्जाल र सडकमा ठूलो चर्चा पाएको छ । सर्वसाधारणले ‘बल्ल सुशासनको महसुस हुन थाल्यो” भन्दै बालेन सरकारको प्रशंसा गरेका छन् ।
१०० बुँदे योजनामा अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरू पनि छन्, जसमा कर्मचारी प्रशासन सुधार, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा डिजिटल रूपान्तरण, अनुत्पादक खर्च कटौती, रोजगारी सिर्जना आदि छन् । तर सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकता दिइएको छ किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना अन्य सुधार सम्भव छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनले नेपालको शासन प्रणालीमा नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ ।
अर्कोतर्फ, छानबिनको दायरालाई केवल राजनीतिक व्यक्तित्वमा सीमित नराखी अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । व्यवसायी, ठेकेदार, र उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमाथि पनि समान रूपमा निगरानी आवश्यक रहेको नागरिक समाजको धारणा छ । सुशासन केवल केही व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर स्थापित नहुने भएकाले प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको जोड छ ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यस्ता छानबिन सफल हुनका लागि प्रमाण संकलन, प्रक्रियागत पारदर्शिता र न्यायिक स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि छानबिन केवल प्रारम्भमै सीमित भयो वा राजनीतिक दबाबमा रोकियो भने यसले उल्टै नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई यस अभियानलाई अन्तिम निष्कर्षसम्म पु¥याउने चुनौती छ । सरकारले पनि आगामी दिनमा यस अभियानलाई अझ व्यापक बनाउने संकेत दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर प्रणाली सुदृढीकरण र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ । यसले सम्पत्ति छानबिनलाई एकीकृत सुधार कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने तयारी देखिएको छ । अन्ततः, बालेन सरकारको यो कदमले सुशासनतर्फको यात्रा सुरु भएको संकेत अवश्य दिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
