काठमाडौं – उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर २ लाख ११ हजार पाँच सय २३ परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मध्यपुर थिमी नगरका प्रमुख एवं काठमाडौं उपत्यका नगर फोरमका सचिव मदन सुन्दक श्रेष्ठले उपत्यकाका सबै नाकाबाट आवत–जावत हुने सवारीलाई अनिवार्य सेनिटाइजर गरेर मात्रै आवत–जावतको प्रवन्ध गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । ‘संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामीले उपत्यकाका सबै नाकाबाट आवत–जावत हुने सवारीलाई अनिवार्य सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साँगालगायतका केही नाकाबाट सुरुवात भैसकेको छ । अन्य नाकाबाट पनि छिट्टै सुरुवात गर्छौँ ।’
राहतको अभावमा दैनिक सयौँ नागरिकहरु हिँडेरै गाउँ फर्किन थालेका समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा निरन्तर आइरहेका बेला उपत्यका नगरपालिका फोरम, काठमाडौंले दुई लाख ११ हजार बढी परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको हो । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुखहरु संलग्न नगरपालिका फोरमलेले केही दिन अघि मात्रै राहतको अभावमा उपत्यका नछाड्न उपत्यकावासीलाई आग्रह गर्दै संयुक्त अपिल गरेको थियो ।
उपत्यकाका १८ मध्ये १४ वटा नगरपालिकाका प्रमुखसहित काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा संयुक्त भूमिका खेल्ने पनि निर्णय गरेको छ । ‘लकडाउन अहिले पनि जारी छ । यस्तो बेलामा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्वाध रुपमा आवत–जावत गर्दा संक्रमणको खतरा बढी हुन्छ,’ नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो, ‘हामीले उपत्यकामा रहेका अतिविपन्न, असाहय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर लकडाउन अवधिभर भोकै पर्नु नपरोस भनेर संयुक्त पहल गरिरहेका छौँ ।’
शाक्यले कोरोना रोगको महामारीसँग लडिरहेका उपत्यकावासीलाई भोक–भोकै पर्न नदिने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा उपत्यकाका सबै नगरपालिका एक जुट हुने निर्णय गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जनप्रतिनिधि एकजुट भएर लागि रहेका छौँ । कोही भोकै परेको जानकारी सञ्चारमाध्ययमका साथीहरुले देख्नुभयो भने उपत्यकाका जनप्रतिनिधि वा टोल फ्री न. ११८० र ११३१ मा जानकारी दिनुहोला हामी समाधान गर्न तयार छौँ ।’
प्रमुख शाक्यले लकडाउनपछि अतिविपन्न, असहाय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरबाट मात्रै ५० हजारलाई बढीलाई राहत र पाँच हजार बढी प्लेट खाना खुवाउने काम भएको पनि जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित निशुल्क एम्बुलेन्सबाट १ सय ५० बढी डाइलोसिस गर्नुपर्नेलगायतका विराममीलाई अस्पताल लैजाने–ल्याउने काम भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मध्यपुर थिमी नगरका प्रमुख एवं फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाका १८ मध्ये १४ पालिकाका प्रमुख उपस्थिति रहेको बैठकमा अहिले उपत्यकाकै भन्दा पनि विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकालाई ट्रान्जिट बनाएका कारण अलिक बढी समस्या देखिएको हुनसक्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । ‘बैठकमा १४ पालिकाका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो पालिकामा राहत वितरण गरेको तथ्याङ्क बारे जानकारी दिनुभयो,’ सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘१४ वटा पालिकाले एक लाख ९९ हजार पाँच सय २३ परिवारलाई राहत वितरण वितरण गरेको देखियो । थप चार पालिकाले १२ हजार परिवारलाई वितरण गरेको भन्नुभएको छ । यसरी हेर्दा उपत्यकाका १८ पालिकाले मात्रै दुई लाख ११ हजार पाँच सय २३ परिवारलाई राहत वितरण गरेको देखिन्छ ।’ श्रेष्ठले व्यक्तिको हिसाव गर्ने हो भने उपत्यकाबाट मात्रै करीब १० लाखलाई राहत वितरण गरिएको हुनसक्ने जनाउनुभयो । ‘यति हुँदा पनि राहतको अभावमा गाउँ फर्किनेहरु बढी रहेका भन्ने समाचार आइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो भनेको उपत्यकाकै बासिन्दा भन्दा पनि उपत्यकालाई ट्रान्जिट बनाएर गाउँ फर्किनेहरुका कारण त यस्तो देखिएको होइन भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर भएर छलफल गरेका छौँ । यदि त्यस्तो हो भने हामी त्यसलाई पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ । एकजुट भएर लाग्ने छौँ ।’
बैठकमा यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि काठमाडौं उपत्यका छाडी सयौँ किलोमिटर पैदलयात्रा गरी आफ्नो घर जाने र बाटोमा दुःखकष्ट भोगिरहेका समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी बैठकमा प्रमुखहरुले लकडाउनका कारण सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म परिचालित भई रासन वितरण तथा अन्य प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । उपत्यकामा रहेका असाहय, अतिविपन्न र बेरोजगारले खानाको अभावमा बस्नु नपरोस भनेर राहत वितरणलाई निरन्तरता दिने, उपत्यका भित्र रहेका क्वारेन्टायन सरकारको मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्ने, आवश्यक पर्र्यो भने संयुक्त पहलमा क्वारेन्टायन थप्नेलगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
