नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनको कमजोरी र निजी क्षेत्रको मनपरीका कारण आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यस्तै पृष्ठभूमिमा हालका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले चालेका केही कदमहरूले शिक्षा क्षेत्रमा हलचल मात्र होइन, सुधारको सम्भावनासमेत देखाएका छन् । शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि निजी विद्यालयको शुल्क, छात्रवृत्ति र भर्ना प्रक्रियासम्मका विषयमा देखिएको सक्रियता सकारात्मक संकेत हो, तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदममध्ये निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य बनाउने निर्णय हो । यसअघि कानुनमै यो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब स्थानीय तहमार्फत यसलाई लागू गर्ने प्रयासले आर्थिक रूपमा कमजोर तर योग्य विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा समानताको दृष्टिले यो निर्णय ऐतिहासिक हुनसक्छ । त्यस्तै, निजी विद्यालयले मनपरी रूपमा लिने शुल्क र समयअगावै भर्ना खोल्ने प्रवृत्तिमा मन्त्रालयले कडाइ गर्ने भएको छ । विगतमा धेरै विद्यालयले वार्षिक परीक्षा नसकिँदै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने, अभिभावकलाई दबाब दिने र कानुनविपरीत शुल्क असुल्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले चेतावनी मात्र होइन, कानुनी कारबाहीको संकेत दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो ।
सरकारले योपटक शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने र हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसमा शिक्षाविद् र सरोकारवालामा चिन्ता बढाएको छ । यसले पढाइका दिन घट्ने, पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुने र सिकाइ उपलब्धिमा असर पर्ने तर्कहरू उठेका छन् । दुई दिन बिदाको निर्णय ऊर्जा संकट समाधानसँग जोडिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति केवल निजी विद्यालयमा मात्र सीमित छैन । सरकारी विद्यालयको कमजोर अवस्था, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रमको गुणस्तर, र अनुगमन प्रणालीको कमजोरी पनि त्यत्तिकै गम्भीर समस्या हुन् । त्यसैले सुधारको दायरा व्यापक हुनुपर्छ । केवल निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गरेर मात्र समग्र शिक्षा सुधार सम्भव हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै आवश्यक छ निरन्तरता । नेपालमा विगतमा पनि धेरै मन्त्रीले सुधारका घोषणा गरेका थिए, तर सरकार परिवर्तनसँगै ती प्रयास अधुरै रहन पुगे । अहिलेको सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार हो । त्यसैले शिक्षामन्त्रीको पोखरेलको यो एक्सन धेरै हदसम्म कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ । शिक्षामन्त्रीको अहिलेको ‘एक्सन’लाई स्थायी सुधारमा रूपान्तरण गर्न केही कुरा अनिवार्य छन् । पहिलो, नीतिगत निर्णयहरू तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ । दोस्रो, स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । तेस्रो, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई कडा बनाइनुपर्छ । चौथो, सबै सरोकारवालासँग संवाद कायम राख्नुपर्छ । यी निर्णयहरू दृढतापूर्वक लागू गरिए शिक्षा क्षेत्रले नयाँ दिशा लिन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
