दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि दक्षिणतिर सीमा बन्द गर्नु जरुरी

89

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै यहाा काम गर्न आउने सबै विदेशीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाउने गरिएको थियो । उक्त विषयलाई कम्युनिष्टहरूले पछिसम्म पनि निरन्तर उठाउादै आए । तर उक्त विषयको कहिले पनि सुनुवाई भएन । अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूका कारण पछि तराई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा उठान गरिएको उक्त विषय अहिले आएर पुष्टि भएको छ । हालै तराई क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या त्यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ ।
मुलुकले नयाा संविधान पाएको छ । संविधानमा कुनै पनि जात, धर्म वा क्षेत्रलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छैन । संविधानले धेरै विषयलाई समेट्न सकेको छैन तथापि नयाा संविधानको एउटा सकारात्मक पक्ष छ, त्यो हो संविधान संशोधनीय हुनु । संविधानमा हिमाल, पहाड र तराई जहााका नागरिकले उठाए पनि जायज माग समेट्नु पर्छ । संशोधनीय रहेको नयाा संविधानले आफ्ना अधिकार संबोधन गर्ने आशामा आन्दोलनरत हिमाल र पहाडमा बस्ने आदिवासी, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गहरूले संयमता अपनाइरहेका छन् । तराईका थारुहरूले पनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्दै लगेका छन् । तर संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि सुरु भएको आयातीतहरूको आन्दोलन भने झन् पछि झन् हिंस्रक बन्दै गएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त आन्दोलनमा प्रत्येक दिन नयाा /नयाा मागहरू समेत थपिादै गएका छन् ।
मधेस आन्दोलनमा तराईमा हजाराौ वर्षदेखि भूमिपुत्रका रूपमा रहेका थारु, यादव, राजवंशीहरूका मागहरूलाई छायाामा पारिएको छ । तर, केही वर्ष अघिमात्र नेपाल आएर आप्रवाशिका नाममा अनाधिकृत नागरिकता लिएकाहरूले विशेषाधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । अनाधिकृतरूपमा नेपाल भित्रिएकाहरूले उठाएका पूरा गर्न नसकिने माग र उनीहरूलाई भड्काउनका लागि सीमा पारीबाटै सहयोग हुनुले विगतमा राजनीतिक तहबाट उठाइदै आएको ‘वर्क परमिट’को विषय दीर्घकालीन महत्वका साथ उठाइएको थियो र उक्त विषय जायज थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ ।
तराई आन्दोलनलाई देखाउादै भारतले पनि नेपालमा अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई विशेष अधिकार दिन दवाव दिइरहेको छ । जबकी भारत आफैले भने गोर्खा भर्ती केन्द्रमा तराईका नागरिकलाई भर्ती गर्न अस्वीकार गर्दै पहाडियाहरूलाई मात्र भर्ती गर्दै आएको छ । भारत आफैले पनि अंगिकृत नागरिकता दिादैन र कुनै विदेशी नागरिकलाई पनि कार्यकारी पदमा पुग्न दिादैन । भारतीय कांग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अरुको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक माग थोपर्ने भारतले आफ्नो मुलुकमा भने यस्ता विषयलाई निषेध गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय तराईमा चर्किरहेको आन्दोलनमा उठाइएका मागहरू मुलुकको स्वाधीनतामा आाच आउने किसिमका देखिन्छन्, त्यस्तै आन्दोलन चर्काउनका लागि समेत भारतीय भूमि प्रयोग हुादै आएको छ । सीमा पारीबाट नेपालमाथि लगातार हमला भइरहादासमेत भारतीय पक्षले त्यसलाई रोक्नुको सट्टा नाकाबन्दीका नाममा नेपालीलाई थप पीडा दिादै खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाइरहेको छ । दुई मुलुकको आपसी फाइदाका लागि खुल्ला सिमानको व्यवस्था गरिएपनि भारतले पटक/पटक खुल्ला सिमानाको दुरूपयोग गर्दै नेपाललाई दु:ख दिादै आएको छ । जुन एउटा स्वाधीन मुलुकका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । हाल तराईमा भइरहेको आन्दोलन र सीमा क्षेत्रमा पटक/पटक उत्पन्न हुने यस्ता समस्याको समाधानका लागि दक्षिणतर्फको सीमा सदाका लागि बन्द गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमानालाई सदाका लागि बन्द गर्दै आवागमनलाई व्यवस्थित गरिनु नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने देखिन्छ । नेपाल भारतबीच रहेको खुल्ला सीमालाई रोक्न सकेमात्र तराईमा उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here