काठमाडौं– मधेस आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि सरकारले ‘ऊर्जासंकट’ लगाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्दै ‘ऊर्जासंकट’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले संकटलाई अवसरका रूपमा परिणत गर्न आउादो तीन वर्षसम्मका लागि ‘ऊर्जासंकट’ घोषणा गर्ने जनाएको छ । सरकारले ‘ऊर्जासंकट’ घोषणा गरेसागै निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्ने, नयाा आयोजना सुरु गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘ऊर्जासंकट’ घोषणा गरेसागै सरकारले १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने जनाएको छ ।
भारतले नाकाबन्दी लगाउादै नेपालमा इन्धन आपूर्तिमा अवरुद्ध गरेर नेपालमा संकटको अवस्था सिर्जना गर्न खोजेपछि यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्न लागेको सरकारले जनाएको छ । यसअघि २०६५ सालमा पनि सरकारले ‘ऊर्जासंकट’ घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थ तर्था ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘ऊर्जासंकट’ घोषणा गरेका थिए । तर सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउन नसक्दा ‘ऊर्जासंकट’ घोषणा गरे पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको थिएन ।
