चन्द्रप्रकाश वानियाा
फेरि थप अर्को एकपटक सत्ता परिवर्तनको कुरूप खेल मञ्चन भयो । यो वर्षको बााकी अवधिका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रो पटक गद्दीनसीन भएका छन् । समय सधैं एकनास रहादो रहेनछ । पहिलोपटक सत्तारुढ हुादा नेपाली समाजले प्रचण्डतिर आशामुखी नजरले हेरेको थियो । यसपटक भने सबैको आाखामा शंका दृष्टिगोचर हुन्छ । दशवर्षे जनयुद्धको वेला कीवंदन्तीपुरुष बनेका प्रचण्डप्रतिको आकर्षण खुला राजनीतिमा अवतरण गर्नेबेलासम्म कायम थियो । त्यसयता राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमै रहे पनि उनको व्यक्तित्व क्षयोन्मुख छ भन्नु आग्रह मानिने छैन । विलाशी जीवनशैली, परिवार मोह, अस्थिर चरित्रको नेताको रूपमा आलोचना गर्नेहरूका अगाडि उनको चमत्कारिक र गतिशील चरित्रको बखान गर्नेहरू फिका पर्दैै गएका छन् । समग्रमा प्रचण्डको प्रशंसा गर्नेभन्दा आलोचना गर्नेहरूको संख्या बढी छ । तैपनि जसले जेसुकै भनोस् नेपालको राजनीति यतिबेला जुन ठाउामा आइपुगेको छ त्यसको जस अपजसको भागी उनी एक्लै हुनभन्दा फरक पर्दैन । कमसेकम नेपालको राजनीतिको पछिल्लो रूपान्तरण प्रचण्ड र उनको पार्टीको नेतृत्वमा सम्भव भएको हो । सर्वगुणसम्पन्न र अलौकिक यो धर्तीमा कोही पनि हुादैन । गुण अवगुणको संगमबाट मानिसको व्यक्तित्व र चरित्र निर्माण हुने हो । त्यसैले समाजको अगुवा बन्न सफल मान्छेहरूका प्रशंसक र आलोचक दुवै रहनु अस्वाभाविक हुादैन । प्रचण्डका सम्बन्धमा एउटा मान्नै पर्ने कुरा के रहेको छ भने उनलाई मन नपराउनेहरूका बीच पनि उनमा अन्तर्निहित केही विलक्षण कुशलताहरूको कारणले प्रशंसित हुने र आशा भरोसाको पात्र बन्ने क्षमता छ । यद्यपि समाजमा उनको यो चरित्रको पनि आलोचना हुने गरेको छ तापनि मानिसलाई मनपर्ने प्रचण्डको स्वभावमध्येको एउटा आफ्नो गल्ती कमजोरीहरू सजिलै स्वीकार्ने र आवश्यक पर्दा गल्तीका लागि क्षमायाचना गर्न किञ्चित नमान्ने स्वभाव पनि हो । गल्ती नगर्ने मानिस त को हुन्छ र ? मान्छेले जति धेरै गल्ती गर्छ उति धेरै सिक्ने अवसर पाउाछ भनेर मानिन्छ । गल्ती स्वीकार्न नहिच्किचाउने मानिसले नै आफूलाई सच्याउन सक्दछ । त्यस अर्थमा गल्तीे स्वीकार्ने मात्रै होइन माफी माग्न नलजाउने उनको स्वभावलाई तारिफयोग्य मान्नुपर्छ । तर विडम्वना कस्तो देखिन्छ भने उनबाट पटक पटक गल्ती हुन्छन् । एकपटक गल्ती स्वीकारेपछि पुन अर्को गल्ती गरिहाल्छन् । गल्ती र माफीको सिलसिला चलिरहन्छ । अर्थात हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने स्वभाव उनमा छ भन्न सकिन्छ ।
भर्खर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले देखाएका सपनाहरूमा विश्वास गर्ने हो भने नेपालले गरिबी र पछ्यौटेपनको कहर अब धेरै सहनु पर्ने छैन । यहीानेर बिर्सन नमिल्ने कुरा के देखिन्छ भने २०४६ सालको परिवर्तनयता बनेका २१ मध्ये १७ वटा सरकारमा एमाले सहभागी भएको इतिहास छ । अर्थात ओली र उनको पार्टी निरन्तर सत्तामा रहादै आएको छ । एमाले सत्तामा रहनु नै विकास निर्माणको निमित्त पर्याप्त हुने भैदिएका भए आोलीले यतिबेला विकासे सपना देखाउनु पर्ने थिएन । मुलुक समृद्ध बनिसकेको हुनुपर्ने हो । अवश्य मुलुकको परिस्थितिमा पनि तात्विक परिवर्तन आएको हुनुपर्छ । मुलुक समृद्धिको दिशातिर उन्मुख हुनसक्ने वातावारण निर्माण भएको रहेछ र त ओलीले स्वप्नद्रष्टाको मुकुण्डो भिर्ने अवसर पाएका होलान् । अर्थात नयाा संविधान जारी भएपछि मुलुकको कायापलट हुने अवस्था सृजना भएछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकलाई संविधान दिने मुख्य कारकतत्व कााग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक बीच सम्पन्न भएको १६ बुादे सहमतिलाई मानिन्छ । उक्त सहमतिले नेपाललाई एकथान नयाा संविधान त दियो तर मुलुकलाई आपसी असहमति र द्वन्दको खाडलमा धकेलिदियो । ओलीसरकार विरुद्ध सदनमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलको सन्दर्भमा एमाले नेता वामदेव गौतमले सुनाएको विवरण सत्य हो भने वास्तवमा १६ बुादे सहमति गरेर मुलुकलाई नयाा संविधान दिने कार्यमा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ । दिल्लीमा गरिएको १२ बुादे सहमतिको बर्खिलापमा १६ बुादे सहमति भएको हुनाले नेपालले चार महिना लामो नाकाबन्दीको कष्ट भोग्नु परेको हो भन्ने मानिसहरूको संख्या पनि कम छैन । सहमति गलत थियो वा सही भन्ने कुराको खुलासा भविष्यमा हुादै गर्ला । प्रचण्डले त्यसयता गरेका तर गल्ती स्वीकार गरिनसकेका केही घटनाहरू केलाउनु अप्रसाङ्गिक नहोला ।
१६ बुादे सहमतिले मुलुकलाई नयाा संविधान त दियो तर आम नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन । परिस्थिति यति जटिल बन्दै गयो कि नयाा संविधान कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भयो । जारी भएको नौ महिना बितिसक्दासम्म पनि ओलीसरकार संविधान कार्यान्यनय गर्ने विषयमा गम्भीर देखिएन भनेर प्रचण्ड आफैले सत्ताको नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आयो । संविधान बनाउनका लागि प्रचण्डले ३० दलीय विपक्षी मोर्चा छोडेर सरकारी मोर्चामा सामेल हुने निर्णय लिएका थिए । संविधानले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले प्रचण्डको त्यतिबेलाको निर्णय त्रटिपूर्ण रहेछ भन्नैपर्ने भएको छ । प्रचण्डले पहलकदमी नलिइदिएका भए संविधान निर्माणकार्य विलम्बित अवश्य हुन्थ्यो तर त्यो विलम्बले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य पो बनाइहाल्थ्यो कि भनेर प्रश्न उठाउन सकिने भएको छ । त्यसैले ३० दलीय मोर्चा छोड्ने प्रचण्डको तत्कालीन निर्णय गलत भएछ भन्नै पर्यो । अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन जुटाउने सन्दर्भमा मधेसी दलहरूको धर्नामा पुगेका प्रचण्डले आफूलाई ‘माइती फर्केको’ अनुभूति भएको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गर्दछ ।
संविधान जारी भएलगत्तै राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमतिको पालना हुन सकेन । सत्ताको नेतृत्व एमालेले पाउनुपर्ने सहमति विपरित कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला भद्र भनिएको सहमति कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखिएपछि एमाले ‘हिस्स बुढी, खिस्स, हरिया दाात’ भनेझैं निच्चिने अवस्थामा पुगेको थियो । माओवादी केन्द्रले एमाले कांग्रेसमध्ये जसलाई साथ दियो उसैको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने परिस्थिति बन्यो । नयाा बन्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन गराउनु थियो । त्यसका निमित्त विद्रोहमा उत्रेको मधेसलाई मनाउनु आवश्यक थियो । सहमतीय सरकार नबन्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्रचण्ड स्वयंले सरकारको नेतृत्व लिने पहल गर्नुपथ्र्यो । उनको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मधेस समस्या समाधानमा अनुकूल वातावरण सृजना हुनसक्थ्यो । सडक आन्दोलनबाट मधेसका मागहरू सम्बोधन गराउन नसकिने परिस्थिति देखिएको हुनाले सत्ताको नेतृत्व आफैले लिएको छु भनेर मधेससाग भन्ने बाटो खुल्थ्यो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना थिएन भने कमसेकम मधेसप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने मानिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्नुपथ्र्यो । ओली र कोइरालाबीच छनोट गर्नुपर्ने हो भने कोइरालालाई रोज्नुु समस्या समाधानका लागि उपयोगी हुनसक्थ्यो । प्रचण्डले ओलीलाई सघाए । उनको त्यो चुनावको परिणाम गलत सावित भयो । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार गठनमा लाग्नुृ प्रचण्डको दोस्रो गल्ती थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना बित्दानबित्दै सरकार र मधेसबीच सहमति हुनै नसक्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको थियो । अर्थात मधेस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि ओली सरकारको विस्थापन अनिवार्यजस्तो देखिइसकेको थियो । कांग्रेसको सहयोग प्राप्त हुने निश्चित थियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सहमतीय सरकार निर्माणका लागि पहल थाल्ने पार्टीको गत वैशाख २३ गतेको औपचारिक निर्णयमा अडिन सक्नुपथ्र्यों । एमालेको लोलोपातोमा फस्नाले मधेसको समस्या जस्ताको तस्तै रहन गयो । नत बजेट पास हुनासाथ प्रचण्डको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने भद्र सहमतिप्रति एमालले इमान्दारिता देखायो । आखिर ओली सरकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आफै अघिसर्नु पर्यो । सजिलैसाग एमालेलाई सुम्पेको सत्ता फिर्तालिन तितोपिरो व्यवहारमा उत्रनुपर्यो । प्रचण्डको सहयोगविना जीवनमा एकपटक प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पद प्राप्त गर्ने धोको सायदै पूरा हुनेथ्यो भन्ने कुरा बिर्सेका ओलीले उनको गुन मानेनन् । त्यसैले बैशाखमै सत्तानेतृत्व परिवर्तन गर्ने अभियानबाट खुट्टा झिक्नु तेश्रो गल्ती थियो भन्नु गलत नहोला ।
ओलीले उत्तर वा दक्षिण जता चोरऔलो तेर्साए पनि सरकार विस्थापनभागी बन्नुको सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण मधेस समस्या हो । उनको सरकारले जति राम्रो काम गरेको भए पनि मधेस समस्या समाधान गर्दैनथ्यो । मधेस समस्या सम्बोधन नहुने हो भने निर्वाचन हुन सक्तैनथ्यो । निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुदैनथ्यो । त्यसैले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता भैसकेको थियो । तर यसपटक पनि प्रचण्डले फेरि अर्को गल्ती थपे । ओली सरकारलाई विस्थापन गरेर कााग्रेसको नेतृत्वमा नयाा सरकार बनाउने पहल लिनुपथ्र्यो । त्यसो गर्न सकेका भए समस्या समाधानप्रतिको उनको प्रतिबद्धता प्रमाणित र प्रशंसित हुन्थ्यो । सत्ता निर्लोभको उदाहरण बन्थ्यो । जतिनै राम्रो आशय र उद्देश्य राखिएको भए पनि सानो पार्टीको नेताले सरकारको नेतृत्व लिने कुरालाइ परिस्थितिको गलत फाइदा उठाएको र सत्तालिप्साबाट मुक्त हुन नसकेको भन्ने आरोप समाजले लगाउने परिस्थिति बन्न गयो । कााग्रेसलाई अघि लगाएर मुलुकको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको मधेस समस्या समाधान गर्न सकेको भए एउटा दूरदर्शी, उदार र सक्षम राजनेताको छवि बन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको भित्तामा फोटो पहिलेनै झुण्डिसकेको थियो । त्यसका लागि मरिहत्ते हाल्नुपर्ने आवश्यकता उनलाई थिएन । प्रचण्डले गत असोजयता गरेको यो चौथो गल्ती हो । समयले फेरि अर्को एकपटक यी घटनाहरूको समीक्षा गर्ने परिस्थितिमा पुर्यायो भने उनले आफ्नो गल्ती अवश्य महसुस गर्नेछन् । तर त्यसका लागि माफी मागिरहनुपर्ने आवश्यकता भने पर्ने छैन ।
