काठमाडौ/ वर्तमान सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट चीनसागको सम्बन्ध विस्तारका लागि गरिएका प्रयासहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपना देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत र चीनमा विशेषदूत पठाएर सम्बन्ध विस्तारको सन्देश दिन खोजे पनि विशेषदूतका रूपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत भारतसागको सम्बन्ध विस्तारमा सरकारले देखाएको चासो र भूमिकाका सामु चीनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरामार्फत गरिएको सम्बन्ध विस्तारको प्रयास छायाामा परेको छ । यसले गर्दा वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा चीनभन्दा भारत अगाडि हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । नेपालका लागि भ्रमण नै तय नभएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणका लागि तीव्र तयारी र चर्चा गरियो । परन्तु नेपालको भ्रमण तय भइसकेका चिनियाा राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पर्याप्त तयारी भएको सन्देश चीनलाई पुर्याउन नसक्दा चिनियाा राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण अन्योलमा परेको छ । त्यस्तै सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारबाट अघि बढाइएका यातायात तथा पारवहनलगायतका सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी नगरेको लगायतका कारण देखाउादै चिनियाा राष्ट्रपतिको असोजमा हुने भनिएको भ्रमण स्थगित भएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जनधारणासाग कुरा गर्दै चिनियाा राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगनसम्बन्धमा पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नआएको र चिनियाा राष्ट्रपतिको भ्रमणसम्बन्धी तयारी जारी रहेको जानकारी गराउनु भयो । तथापि नेपालले चीनसागको सम्बन्ध विस्तारका लागि तथा अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि देखाइरहेको उदासिनताले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा चीनसागको सम्बन्ध विस्तार नरहेको जस्तो देखिएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।
चीनले नेपालको भूमि प्रयोग भएर आफूविरोधी गतिविधि नहोस् भनेर नेपाल सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउादै आएको छ । तर पछिल्लो समय नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै अमेरिका र भारतले ‘फ्री तिब्बत’ गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारत र अमेरिकाका उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूबाटै चीनको सीमा क्षेत्र तिब्बत आसपासमा भ्रमण गर्ने तथा शंकास्पद गतिविधि सञ्चालन हुन थालेपछि चीन यसबाट पनि थप सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । देशको जटिल भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न जरुरी हुादाहुादै त्यसमा ध्यान पुर्याएको देखिंदैन ।
वर्तमान सरकारको गठन हुादादेखि नै चीनसाग अघिल्लो सरकारले गरेका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन तथा सम्बन्ध विस्तारमा आशंका व्यक्त गरिएको थियो । अर्काेतर्फ नयाा सरकारको गठन प्रक्रिया अघि बढेसागै भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा बुद्धिजीवीहरूले समेत नयाा सरकारले चीनसाग भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र भारतसागको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने आशयका समाचार तथा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेका थिए । वर्तमान सरकारले सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले गरिएका यस्ता आशंका तथा भारतीय पक्षको दावीलाई गलत सावित गर्नका लागि पनि चीनसागको सम्बन्ध विस्तारमा विशेष पहल गर्नुपथ्र्याे, तर त्यसको विपरीत चीनसाग भएको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनका लागि समेत सरकारी तहबाट उदासिनता देखाउनु र चिनियाा पक्षले समेत सम्बन्ध कमजोर हुादै गएको संकेत व्यवहारबाटै गर्न खोज्नुले विगतमा गरिएका आशंका र वास्तविकता मिल्न गएको जस्तो देखिन गएको छ । यो संयोग मात्र हुन सक्दैन ।
हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले दुई छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध समान र समदुरीका आधारमा तय हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आउनुभएको छ । तर, उहााको एक महिना कार्यकाल भित्रै छिमेकी मुलुक चीनसागको सम्बन्धमा चिसोपना आएका समाचारहरू बाहिर आउन थालिसकेका छन् । निश्चित भइसकेको चिनियाा राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नु पर्दछ । यो स्थिति प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । यसले उहााको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । यसरी एकातर्फ वर्तमान सरकारको गठनलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट आशंका व्यक्त भइरहेका बेला सरकारको व्यवहार त्यसैलाई पुष्टि गर्ने किसिमको हुनुले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उहााको दल माओवादी केन्द्रलाई समेत अप्ठेरोमा पार्ने निश्चित छ । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा भारतसाग के–कस्ता सन्धिसम्झौताहरू हुने हुन् त्यसप्रति पनि चीनको चासो अवश्य रहने छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा लिएको अडानमा आफ्नो विशेष स्वामित्व रहेको दावी गर्नै आउनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसाग गर्ने सन्धि सम्झौता पछि मात्र चीनको नेपालप्रतिको धारणा बुझ्न सकिने परराष्ट्र विज्ञहरूले ठहर गरेका छन् ।
