काठमाडौ/अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिका विषयमा एक पटक टुंगो लागिसकेको विषयलाई उल्ट्याएर सर्वोच्च अदालतले फाईल झिकाउने आदेश गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमाथि पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साझा यातायाका अध्यक्ष कनकमणी दीक्षितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेपछि अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई पिछा गर्न सुरु गरेको सर्वाेच्चले सरकारले कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको झण्डै साढे तीनवर्ष पछि नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउदै छानविन गर्न खोज्दै छ । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति हुादा वर्तमान न्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वाेच्च अदालतको धेरै कनिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा कार्यारत हुनुहुन्थ्यो । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नै लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई संविधान सम्मत ठहर गरी राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गर्नुभएको थियो । साढे तीनवर्ष पहिले सर्वाेच्चकै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेका रेग्मीले गरेको निर्णयलाई मातहतका न्यायाधीशहरूले उल्ट्याउन खोज्नु वा प्रश्न उठाउनु कतिसम्म संविधानसम्मत हुन जाला ? यो विषय कानूनविद्हरूबीच चर्चाको विषय बनेको छ ।
अख्तियारमा कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर प्रमुख रूपमा उठ्दै आएको विषय कार्कीले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै तत्कालीन रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको भन्ने हो । तर जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका रुकमांगद कटवालले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्, त्यस्तै आयोगका अर्का दोषी कमल थापाले गणतन्त्र नेपालको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने हाल सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक दुर्जुकुमार राई पनि जनआन्दोलन दबाउने आरोपित मध्येका एक हुन् । त्यसैले यो विषयमा लोकमानलाई मात्र दोषी देख्नु वा उनले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउादैनन् भन्नु पूर्वाग्रही तर्क भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । अर्काेतर्फ कार्की आफ्नै इच्छाले मात्र अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका होइनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सिफारिस गरेका उनलाई त्यतिबेलाका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमख नेताहरू एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट विजय कुमार गच्छादारको समर्थन, संवैधानिक परिषदको सिफारिस समेतका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उनलाई नियुक्त गरेका हुन् । त्यसैले लोकमानको नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउादै गर्दा सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन प्रमुख दलका प्रमुख नेता र आफ्नै पूर्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई पनि गलत सावित गर्न सक्नुपर्छ र दण्डित पनि गर्नसक्नुपर्छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका बारेमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख आयुक्त सहित अन्य चार जना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था रहेको आयोगमा प्रमुख आयुक्तले आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने, प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भएपनि केही निश्चित अवस्थामा भने प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त रहने व्यवस्था छ । जस्तै :
(क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) र मृत्यु भएमा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको स्थान खाली हुने प्रवाधान छ । तर यी कुनै पनि बुादाहरू हालका अख्तियार प्रमखको हकमा लागु हुने अवस्था छैन । त्यसैले कार्कीको नियुक्तिलाई सर्वाेच्चले खारेज गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । अर्काे तर्फ कार्कीले अख्तियारको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि अख्तियारमा परेका हजाराौ मुद्दाको छानविन र कारबाही प्रक्रिया टुंगो लागिसकेको छ । कार्कीको नियुक्तिमाथि प्रश्न गर्ने न्यायाधीशहरूले कार्कीले गरेका हजाराौ निर्णयहरूलाई उल्ट्याउन सम्भव होला ? यो विषयमा पनि गम्भीर बहस सुरु भएको छ । त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा सर्वाेच्चका माननीय न्यायाधीशहरूले सर्वाेच्च अदालत कसैप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।
