शेरबहादुर केसी, अध्यक्ष– नेपाल बार एसोसिएसन
देशको राजनीति यतिबेला कता गइरहेको छ ? कानुनी र संवैधानिक रूपमा हेर्दा ?
अहिलेसम्म त ठीकठाक नै छ । मधेशको समस्याको समाधान हुनुपर्छ । यो मधेशको समस्या समाधान भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुादैन भन्ने प्रश्नचिह्न छ । त्यसैले मधेशको समस्यालाई सबै दलहरूले आधारभूत रूपमा एमाले, कााग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर समाधान गरेनन् भने यो संविधानको कुनै उन्नति हुादैन भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले त्यतातिर ध्यान जाओस् । त्यही निवेदन गर्न चाहन्छु ।
नेपाल बार एसोसिएसन पनि अहिले सुतेर बसेको छ है ?
किन सुत्ने नि ? हामीले के गर्नुपर्यो ? संविधानसभाबाट संविधान आएको छ । सरकार छ । संसद् छ । प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । अनि जनताको लागि हामीले काम गर्ने हो र ?
संविधान कार्यान्वयनको लागि बारको भूमिका हुादैन ?
किन हुादैन ? हामीले त न्यायपालिकाभित्र हेर्ने हो नि । सबैभन्दा पहिलो स्टेप नै अदालतले चाल्यो । जस्तो अहिले उच्च अदालत गठन भएको छ । यो संविधानको कार्यान्वयनको लागि फस्ट स्टेप हो । हामी त्यो भित्र छौं नि । हामी अहिले राजनीतिक दलहरूलाई यसो गर उसो गर भन्न चाहन्नौं । जतिबेला देश भत्किन सक्छ, जतिखेर खतरा हुन सक्छ, त्यतिखेर मात्रै हामी आफ्ना कुराहरू राख्छौं । यसको मतलब यो होइन कि हामी बेखबर छौं । हामी वाच एण्ड सी गरिरहेका छौं ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको तामेली प्रकरण हिजोबाट अदालतमा प्रवेश भयो, अब यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ ?
यो सामान्य प्रक्रिया हो । हुन त यहाा यो विषयमा मिडियावाजी भयो । यसको बारेमा चर्चा, परिचर्चा भयो । यो त सामान्य अदालती प्रक्रिया हो । त्यसले गर्दा यसलाई धेरै ठूलो ईस्यु बनाउनु जरुरी छैन । कोर्टमा आएको छ । दिनदिनै हजारौं म्याद तामेल भइरहेको छ । नेपालभरिका विभिन्न अदालतमा हजारौं म्याद तामेल हुन्छन् क्या ।
उसो भए यो कसरी ठूलो ईस्यु बन्यो त ?
यो त तपाईंहरू जस्तो मिडियाम्यानहरूले यसलाई बिग ईस्यु बनाइदिनुभयो ।
तर संसद्मा अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेबारे बहस सुरु भइसक्यो ?
यो संसद्का माननीयहरूले बुझेकै छैनन् । वन थर्डले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । ६०१ मध्ये २०० जना जतिले दर्ता गर्नुपर्छ । राधेश्यामले ने बुझेका छैनन् भने अरु कसले बुझ्छ र ? समितिले केही गर्न सक्दैन । महाअभियोग प्रस्ताव गइसकेपछि मात्रै समितिले हेर्ने हो क्या ।
कााग्रेसकै सांसद् राधेश्याम अधिकारीले हिजो महाअभियोग लगाउनेबारे बोल्नुभयो नि ?
यो कतैबाट प्रायोजित गरेको हुनसक्छ कतैबाट । संविधानमै प्रष्ट लेखेको छ, एक तिहाइ माननीयहरूले अख्तियार प्रमुख अयोग्य छन् भनेर हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव राखे भने कसैले संसद्मा छलफल नै गर्नुपर्दैन । त्यो प्रक्रिया आफौ अगाडि बढ्छ । दुई जना वा चार जनाले संसद्मा बोलेर यसको कुनै औचित्य छैन । होइन, उही जिरो आवरमा बोल्छन् नि माननीयहरू, त्यो त एउटा पार्ट हो ।
सांसद्हरूले बोल्दैमा यो केही हुनेवाला छैन ?
होइन, २०१ जना माननीयहरूले लेखेर दिनुपर्छ । महाअभियोगको प्रस्तावलाई दुई सय एकले लेखेर दिनुपर्छ अनि मात्रै वैधानिक हुन्छ । त्यो रमाइलोको लागि संसद्मा बोलिदिने अनि बाहिर मिडियामा चर्चा पाउनको लागि पनि बोलिदिएको हुन सक्छ ।
सांसद् लोकमानको बारेमा मौन बस्ने भनेर अब बहस त सुरु भयो नि ?
यो कुनै पार्टीले मुभ नगरी महाअभियोग लाग्दैन । एमालेसाग पनि दुई सय छैन क्यारे ? सबै मिलायो भने पोजिशन के हुन्छ मलाई थाहा भएन तर दुई सय एकले हस्ताक्षर गर्नुपर्यो क्या । संविधानले त्यही भन्छ । तपाईं हामीलाई सुनाउनको लागि संसद्मा माननीयहरूले बोलेका मात्रै हुन् ।
महाअभियोग लगाउने बारे समिति नै गठन हुने भयो, सभामुखले नाम माग्नुभएको छ, अब प्रक्रिया त अघि बढ्ला नि ?
बढ्दैन । समिति त लोकमानजीलाई कारबाही नगरे पनि अनिवार्य गठन गर्नुपर्छ नि । संसद्अन्तर्गतका अहिले पनि विभिन्न समितिहरू छन् नि । यो समिति बन्दैमा कसैलाई कारबाही हुादैन । त्यसको लागि त संवैधानिक प्रक्रिया छ नि ।
अब बााकी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?
तामेलीको नोटिस पनि मैले हिजो हेरें । त्यो लोकमानजीलाई म्याद तामेल भएकै छैन । उहााको घरमा उहाा नभएको भनेर लेखेको छ । घरमा नबस्ने भनेर म्याद तामेली भएको छ ।
भनेपछि प्रमुख आयुक्त कार्की अब अदालत जानुपर्दैन ?
होइन । अरु कुनै प्रक्रियाबाट उहाालाई नोटिस गर्छ । प्रक्रिया पुर्याउनको लागि तानेको हो ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?
अदालतमा विचाराधीन विषयमा म धेरै बोल्दिना । अदालतबाट हुने न्यायिक निर्णयमा हामीले बाहिरबाट मात्रै हेर्ने विषय हो । यस्तो हुन्छ । उस्तो हुन्छ भनेर भन्नु पनि हुादैन । म सबैलाई निवेदन गर्छु कि यसलाई गफको विषय पनि नबनाऔं । अदालतको विचाराधीन विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी नगरौं ।
प्रमुख पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापतिहरूले यो मुद्दामा टुलुटुलु हेरेरमात्रै बस्नुहुन्छ कि केही गर्नुहुन्छ होला ?
उनीहरूको कुरा होइन । जसले गरे पनि वन थर्ड सांसद्हरूको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ । कसैलाई मन लाग्यो भनेर होइन । यो लोकमानजीलाई मात्रै होइन, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको लागि पनि यही हो ।
उसो भए आजको दिनमा तपाईं लोकमानको पक्षमा हो ?
के पक्षमा ? म त कानुनको कुरा गरिरहेको छु । म कसैको पक्ष र विपक्षमा छैन । संविधानको कुरा मैले गरेको हो ।
उसो भए अब यो प्रकरणले कहिलेसम्म निकास देला त ?
उहाा पहिला अदालतमा हाजिर हुनुपर्छ । हाजिर भइसकेपछि त्यहाा सुनुवाइ हुन्छ । हो, त्यो सुनुवाइ भइसकेपछि मात्रै केश एउटा फाइनल कोर्समा जान्छ । अदालती प्रक्रियालाई हामी सामान्य रूपमा लिन्छौं । यो अदालतको मुद्दा हो ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला
