–निमकान्त पाण्डे–
जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताहरूको सात दशक देखिको चाहना अनुरूप गतवर्ष असोज ३ गते संविधानसभाको ९० प्रतिशत संख्याले पारित गरेर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको व्यापक तयारी र तामझाम भइरहेको छ । अझ अनौठौ विषय त के छ भने गतवर्ष सबैपक्षका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दा समेत हतारमा संविधान जारी गर्नेहरू नै अहिले संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । भन्ने गरिन्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो । त्यही सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्नेहरू नै वास्तवमा सम्मानित र नागरिकहरूका सामु नायकका रूपमा दरिन्छन् । राजनीतिक दलहरूले मुलुक र जनताको हितमा लिने अडानले नै उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकमा लामो समयसम्म सत्तामा रहिरहने नैतिकता र समर्थन प्राप्त भइरहन्छ । गतवर्ष नयाँ संविधानका विषयमा विभिन्न आशंका र अनुमानका बीच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले खेलेको भूमिकाले साँच्चिकै नेपालको राजनीतिमा सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्ने अवसर दिएको थियो । संविधान जारी भएपश्चात भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला नेपाली जनताले दुःख र अभावकाबीच पनि जुन किसिमको धैर्यता प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिएका थिए त्यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान जारी गर्दा खेलेको भूमिका र अडानका कारण नै थियो भन्न सकिन्छ । संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्दा–नपुग्दै नेपाली दलहरू जसरी आफ्नो अडानबाट डग्मगाएका छन्, त्यसले एकपटक नेपाली जनताको दलहरूप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि डग्मगाएको छ । दुःखको समेत प्रवाह नगरी मुलुकको हितका लागि धैर्य गर्ने जनता हाल दलहरूले छिमेकी मुलुकको स्वार्थअनुकूल संविधान संशोधनका लागि व्यापक तयारी थालेपछि दलहरूप्रति आक्रोश र घृणा प्रकट हुनु स्वाभाविक हो । परन्तु यो स्थिति नेपालका राजनीतिक दलहरूका निम्ति चुनौती पनि हो ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि सधैं लड्न तयार हुने नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूसामु विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा केही विशेष कुराहरूमा खबरदारी तथा दवाव सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् । मुलुकको स्वाभिमानमाथि आँच आउने गरी विगतमा विभिन्न शासक तथा सरकारहरूले नेपालका स्रोत, साधन तथा भूमिलाई समेत असमान ढंगले हस्तान्तरण गर्ने तथा नेपालीहरूको स्वतन्त्रतालाई असर पुग्ने गरी भएका विभिन्न सन्धिसम्झौताको खारेजी तथा संशोधनका विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । विगतमा शासकहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि नेपालका महत्वपूर्ण जलसम्पदा देखि विभिन्न सम्भावनाहरूलाई समेत आफ्नो प्रतिकूल हुनेगरी सन्धि सम्झौता तथा सहमति गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन् । जस्तो कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लोकर्णालीदेखि नेपालको भूमि गुम्ने गरी भएका सुगौली सन्धि र नेपाली युवाहरूलाई भाडाका सीपाहीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भएका सन्धिसम्झौताहरू साँच्चिकै नेपालका लागि अभिशाप बनिरहेका छन् । यस्ता सन्धिसम्झौताहरूलाई नेपाल अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्ने वा खारेज गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपालका राजनीतिक दलहरूसामु तेर्सिएका छन् । तर यस्ता कुराहरूमा जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठिरहे पनि दलका नेताहरूको नजरमा गौण बन्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने राष्ट्रवादी मुद्दा उठान गरेर वर्तमान राजनीतिको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका दलहरूका नजरमा समेत राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेका छैनन् । यहाँ कसैको हितमा हुने तर मुलुकको अहित हुने संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । संविधान संशोधनमार्फत हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने, अंगिकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकाय र सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख बनाउनेलगायतका विषयका कार्डहरू किन सार्वजनिक हुने गरेका छन् ? बुझ्न गाह्रो छैन । सरकारले संविधान शंसोधनको तयारी गरिरहेका बेला बाहिर बाहिरैबाट विभिन्न किसिमका कार्डहरू सार्वजनिक हुनुले संविधान संशोधन सकारात्मक कामका लागि हुँदैछैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यसप्रति दलहरू किन सचेत र जानकार नभएजस्तो गरिरहेका छन् ? विषय गम्भीर छ ।
अहिले छिमेकीको दबाबमा संविधान संशोधनको बहस सुरु भइरहेको छ । बहससँगै प्रक्रिया पनि सुरु हुने निश्चित छ । यो समय संविधान संशोधनका लागि मात्र नभएर असमान सन्धिसम्झौता संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनका लागि बरु उपयुक्त समय हो । कसैको दवावमा परेर मुलुकलाई नोक्सानी हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी असमान सन्धिसम्झौताहरू संशोधनका लागि दलहरूले प्रस्तावसँगै प्रकृया अघि बढाउने हो भने गतवर्ष संविधान जारी गर्दा दलहरूप्रति जनताको समर्थन र सद्भाव जसरी बढेको थियो, त्यसैगरी जनताले राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गर्न तथा साथ र समर्थन दिन तयार हुने निश्चित छ । यस्तो महत्वपूर्ण अवसरलाई दलहरूले बेवास्ता गर्दै मुलुकको अहित हुनेगरी संविधान संशोधनको प्रक्रियामा लागे भने मुलुकको अस्तित्व त संकटमा पर्ने नै छ, सँगसँगै इतिहासले खलनायकहरूलाई माफी नगर्ने गरी दलहरू जनताको नजरमा यति तल गिर्ने छन् कि माथि उठ्न ठाउँ रहने छैन । यस्ता विषयहरूमा संविधान संशोधनका लागि तत्पर भइरहेकाहरूको विशेष ध्यान
जाओस् ! शुभकामना छ ।
