काठमाडौं÷ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्बनमा पारेपछि कायममुकायम प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा पुगेका दीप बस्नेतले राजनीतिक दलहरूको चाहनाबमोजिम आफ्ना कामहरू थालेका छन् । बस्नेतले लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा छानविन दायरामा तानिएका राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूलाई क्लिन चिट दिंदै चोख्याउँदै गएका छन् । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले लोकमानसिंह कार्कीबाट जस्तो चाहेका थिए, त्यस्तै काम गर्न दीप बस्नेत अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । दीप बस्नेतको कार्यशैलीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जति भ्रष्टाचार गरेपनि , जति सम्पत्ति जुटाए पनि बाटो खुलेको छ । अब ठूला नेताहरूविरुद्ध अख्तियारले कारबाही गर्ने हिम्मत नदेखाउने संकेत दीप बस्नेतको कार्यशैलीले गरेको छ । बस्नेतले सम्पत्ति छानविनको दायरामा तानिएका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद बाबुराम पोखरेल, एमालेका पूर्वसांसद विजय पौडेल र एमालेकै सांसद जनार्दन ढकाललाई चोख्याएका छन् । उनीहरू विरुद्धको छानविन प्रक्रिया तामेलीमा राखिएकोछ । बस्नेतको यस्तो कार्यशैली राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि अपेक्षित नै हो भन्ने निश्चित छ ।
यसैबीच निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै छ । उनीसँग अख्तियार प्रमुख हुने योग्यता नरहेको दाबीसहित अदालतमा परेको मुद्दालाई सर्वाेच्चले आज सुनुवाई गर्न लागेको हो । अदालतमा नियुक्ति प्रक्रियाबारे मुद्दा विचाराधीन भइरहेका बेला संसद्मा समेत महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । तर उक्त प्रस्ताव कार्कीले गरिरहेको कामको चित्त नबुझेर भन्दा पनि कार्कीले भ्रष्टाचार गरेका राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध मुद्दा चलाउने चाल पाएपछि राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्ताव थियो । जसका विषयमा स्वयं ठूला दलहरूबीचमा समेत सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।
अख्तियारका निलम्बित प्रमुख कार्कीको योग्यताका विषयमा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाका विषयमा सत्यतथ्य केलाएर सर्वाेच्चले फैसला गर्ने नै छ । तर उनीविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वाेच्चले उनको योग्यता नपुगेको फैसला गरेमा उनको दराजमा रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू अब के होलान् ? चौतर्फी चासो देखिएको छ । राजनीतिको आडमा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन खोजेका कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर निलम्बन गरेका दलहरूले आफूहरूमाथि छानबिन गर्ने जो कोहीले पनि लोकमानकै नियति भोग्नुपर्ने चेतावनी लोकमान प्रकरणबाट देखाएका छन् । जसले गर्दा लोकमान निलम्बनपछि आउने अन्य अख्तियार प्रमुखले पनि राजनीतिक आड्मा हुने ठूला मुद्दालाई अघि बढाउने हिम्मत नगर्ने प्रष्ट छ । यही अभ्यास दीप बस्नेतले गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचारका घटनाले तीव्रता पाउँदा मुलुककै विकास र निर्माणमा बाधक सिर्जना भइरहेको छ भने मुलुक थप कमजोर र गरिबीको मारमा पर्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचारका घटनालाई रोक्न र आवश्यक कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर लोकमानले यस्ता गतिविधिमाथि चासो राख्न थालेपछि उनीमाथि राजनीतिक नियन्त्रण गरियो । आफूले गरेको भ्रष्टाचारको सजाय भोग्नुपर्ने डरले लोकमानलाई शक्तिहीन बनाएका दलहरूले अघि बढाएको महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढ्दै उनका विरुद्ध अदालतमा परेको अर्काे मुद्दाको फैसलाका कारण उनी पदमुक्त हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यससँगै उनले भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्ध सुरु गरेको छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियाको पनि अन्त्य हुने र आगामी दिनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि शक्तिहीन हुँदै जाने चर्चा सुरु भएको छ ।
