राज्यलक्ष्मी शाक्य
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । नेपालमा पनि यो दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न सभा सेमिनारमा महिलाको वर्तमान अवस्था, हक, अधिकारको बारेमा छलफल चलिरहेको छ । हालै मात्र काठमाडौंमा महिलासम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन बंगलादेशकी लेखिका तसलिमा नसरिन आएकी थिइन् । महिलाको हकअधिकारको बारेमा आफ्नो लेखनीबाट आवाज प्रखरित गरिरहेकी नसरिनका थुप्रै पुस्तकहरूमा महिलाको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ ।
उनका ‘लज्जा’लगायत पुस्तकमा कसरी इस्लाम धर्ममा महिलाहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ, अन्य धर्म, भूगोल तथा जातमा पनि महिलाको अवस्था के कस्तो छ, त्यसलाई छर्लंग पार्ने काम गरिएको छ । यिनै सत्यतथ्यलाई पुस्तकमार्फत दर्विलो आवाज राख्ने उनी आफ्नो देशबाट नै निर्वासित हुनुपरेको छ । निर्वासित हुनुपरेको कैयौं वर्षपछि पनि उनी आफ्नो देश फर्किन पाएकी छैनन् । समाजको पुरुषप्रधान सोचलाई टक्कर दिने क्रममा देशबाट नै निकाला हुनुले दक्षिण एसियामा अझै पनि महिलाको अवस्था सुधार भइसकेको मान्न सकिँदैन ।
विशेषगरी नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा महिलाहरूको अवस्था पछिल्ला समय केही परिवर्तन देखिए पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन् । नेपालमै पनि हाल कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुखमा महिला नै रहेका छन् । तर पितृसत्तात्मक सोच हावी भएका कारण कुनै पनि सर्वोच्च स्थानमा महिला पुग्दैमा उनीहरूले महिलाको हितमा काम गर्न सक्छन् नै भन्ने हुँदैन ।
नसरिन भन्छिन्, ‘पद, शक्ति वा कुर्सीका आधारमा मात्रै तुलना गरेर नहुँदो रहेछ । सदियौंदेखि नपाइरहेको शिक्षा–स्वास्थ्यको अधिकार, सामाजिकीकरण हुन नदिइएको यथास्थिति र पितृसत्तात्मक सोच (समाज) का अघि कुनै महिला प्रधानमन्त्री हुनु अथवा राष्ट्रपति हुनुले त्यति फरक नपार्ने रहेछ । एउटी महिला सत्तारशक्तिमा आउँदैमा सबै महिलाको स्थिति हठात फेरिएला भन्न सकिन्नँ । मन–मस्तिष्कमा ‘पुरुषवादी समाज’को चित्र (माइन्ड–सेट) लिएर के परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु ?’
नसरिनको भनाइझैं नेपालमा पनि पछिल्ला केही वर्ष राज्यको सर्वोच्च निकायमा महिलाको उपस्थितिले महिलाको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेको छैन । तर त्यसो भन्दैमा निराशाजनक हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । केही सुधारका संकेतहरू पनि देखिएका छन् । जस्तैः हालै मात्र सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनमा संसद्मा महिलाको उपस्थितिको आधारमा दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा छ भने विश्वमा ४८औं स्थानमा छ । यसले राज्यका नीतिनिर्माणका तहमा महिलाको उपलब्धि आशालाग्दो छ ।
तर मुख्य कुरा भनेको राज्यका प्रमुख निकायमा रहेका महिलाहरूको मानसिकता महिलावादी छ कि पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त छ भन्ने हो । नसरिन भन्छिन्, ‘परिवर्तनका लागि वैचारिक प्रतिबद्धता चाहिने रहेछ । यस्तो प्रतिबद्धता महिलामै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन, पुरुषमै भए पनि काफी छ । तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ र महिलाले पाउनुपर्ने समान अधिकारका बारेमा प्रतिबद्ध त हुनुहुन्छ भने परिवर्तन आइहाल्छ ।
‘जेन्डर’ भनेको आफैंमा केही होइन, यो सोचाइ र विचारको संयोजन हो ।’ नेपालमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच नै हावी छ । अझै पनि महिलाहरू जुनसुकै समयमा जहाँकहीँ सुरक्षित छन् भन्ने अवस्था छैन । अझै महिलाहरूमाथि हुने हिंसाहरूमा कमी आएको छैन । यसले महिलाहरूमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचमा नै परिवर्तन ल्याउनपर्छ भन्ने देखिन्छ । साथसाथै यसका लागि सर्वप्रथम त राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो हुन्छ । हरेक तहतप्कामा महिलामा रहेको पितृसत्तात्मक सोचलाई परिवर्तन गरी आफ्ना हक अधिकारका बारेमा आवाज उठाउन जरुरी छ । [email protected]
