नेपालको इतिहासमा विरलै मात्र सुनिएको र प्रयोग भएको महाअभियोगको प्रावधान हाल केही समयको अन्तरालमा नै जनताले पटकपटक प्रत्यक्ष देख्न पाएका छन् । केही महिनाअगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरुले महाअभियोग लगाएका थिए । त्यसको केही महिनापछि अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे, जसका कारण उनी स्वत: निलम्बनमा परिन् ।
गत वर्षको असार २७ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हाल्दा कार्कीको चारैतिर हाईहाई थियो । साथै, इतिहासमा नै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल कार्कीको कार्यशैली र न्यायसम्पादन कस्तो होला भन्ने चौतर्फी जिज्ञासा रहेको थियो । तर, नियुक्तिको करिब एक वर्षपछि कार्कीको कार्यशैलीप्रति प्रश्नचिह्न उठाउादै सरकारले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी निलम्बनको बाटो देखायो । यद्यपि, उक्त प्रस्तावलाई संसद्मा पारित गराउनुपर्ने चुनौती सरकारलाई छादै छ नै । तर, त्यसअघि नै कार्की भने उमेरहदका कारण स्वत: अवकाश पाउनेछिन् ।

सुशीलाको प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रा
विराटनगरमा वि.सं. २००९ साल जेठ २५ मा जन्मिएकी कार्की पारिवारिक हिसाबले कांग्रेसका त्यागी नेता दुर्गा सुवेदीकी पत्नी हुन् । उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए र त्रिविबाट कानुनमा स्नातक (बीएल) गरेकी छिन् । सुशीला ०६१ साल पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनिन् र त्यसको ४ वर्षपछि ०६५ साल माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन् । त्यसको दुई वर्षपछि ०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनिन् । ०७३ साल असार २७ गते उनी प्रधानन्यायधीश बन्न सफल भइन् ।
पहिलो गाासमै ढुंगा
आफ्नो न्यायाधीशकालमा साहसी र निर्भीकको छवि बनाएकी कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसीन भएर जब पहिलो मुद्दाको फैसला गरिन्, त्यो नै विवादमुक्त हुन सकेन । उनले करिब ३ वर्षअघि दर्ता गरिएको ‘अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति’ विरुद्धमा परेको रिटमा निकै सक्रियता र चासो देखाएर फैसला गरिन् । सर्वोच्चले उक्त रिटमा फैसला गर्दै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको निर्णय नै बदर गर्न सरकारलाई आदेश दिइन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा नियुक्त भएका अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्तिलाई बदर गरेर उनले आफ्नै अग्रजलाई अयोग्य मात्र साबित गरिनन्, त्यसमा उनले आफ्ना नातेदार भनिएका कनकमणि दीक्षितप्रति अतिशय आशक्ति देखाएको भन्दै आरोप पनि लाग्यो । अख्तियारले विवादित छवि भएका दीक्षितलाई जब भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्ने प्रयास गर्यो, तब ३ वर्षअघिको मुद्दा ब्युाताइयो र अख्तियार प्रमुखलाई नै कारबाही गर्ने प्रपञ्च सुरु भयो । उक्त मुद्दामा दीक्षित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नातेदार पर्ने भएकाले उनले दीक्षितको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रमाणसहित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समाचार नै प्रकाशित भयो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कानुनी रुपमा हेर्न नमिल्ने मुद्दामा पनि सुशीलाले मुद्दाको फैसला गरिन्, जसले उनको कार्यशैली विवादित बन्यो । उनीप्रति न्यायप्रेमीहरु पनि सशंकित बन्न पुगे भने पूर्वाग्रही ढंगबाट मुद्दाको फैसला गरेको आरोप लाग्यो ।
उनी संसदीय व्यवस्थामाथि नै हस्तक्षेपको शैलीमा उत्रिइन् । संसद्मा विचाराधीन रहेको लोकमानसिंहविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय उल्ट्याउने काम गरिन् । यसमा नि:सन्देह रुपमा सुशीलाको दीक्षितप्रतिको मोह देखिन्छ । अरुलाई भ्रष्टाचारको आशंकामा छानबिनमा बोलाउादा बयान दिन आउने तर दीक्षितलाई त्यही प्रक्रिया अपनाउादा बयान दिन नआउने व्यवहार देखाई दीक्षितले आफूलाई कानुनभन्दा माथिको रुपमा सोचे । जुन कुरामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि साथ दिइन् । जसको चौतर्फी रुपमा आलोचना भयो ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा एकलौटी
सुशीलाको कार्यकालमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै सर्वाधिक विवादास्पद बन्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य पााच जना सदस्य रहने न्यायपरिषद्ले मध्यरातमा ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्यो । तर, उक्त बैठकमा अन्य २ जना सदस्य अनुपस्थित थिए । साथै, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु पनि बैठकमा सहभागी भएको आरोप लाग्यो । राजनीतिक नेतृत्वझैं अपारदर्शी ढंगले र नागरिक अपेक्षाभन्दा फरक तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको जिम्मेवार सुशीला बन्न पुगिन्, जसमा उनको ठूलो कमजोरी देखियो । जनताको विश्वास नभएको व्यक्ति, भागबण्डा र दबाबका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिमा नै उनी चुकिन् । स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिमा उनको अक्षमता देखियो ।
उनको सो निर्णयको विरोध गर्दै सरकारी वकिलहरुले बेन्च बहिष्कारसम्मको आन्दोलन गरे । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि चरणबद्ध आन्दोलन गर्यो । साथै पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरमले पनि औपचारिक रुपमा विरोध गरेको थियो ।
भावी प्रधानन्यायाधीशप्रति बद्नियत
सुशीलापछि भावी प्रधान्यायाधीशका रुपमा गोपालप्रसाद पराजुली रहेका थिए । तर, एकाएक उनको शैक्षिक योग्यतामाथिको विवाद सुरु भयो र उक्त विवादमा सुशीलाको बद्नियत रहेको सर्वोच्चकै अधिकारीहरु बताउाछन् ।
अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम भन्छन्, ‘गोपाल पराजुलीको उमेरसम्बन्धी विवाद पछिल्लो समयमा बाहिर आउनुको प्रमुख कारण सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मिति २०७३ साल पौष १ गते उमेर २००९ श्रावण २१ कायम गर्ने गरेको निर्णय नै हो । कार्यविधि कानुनको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त हो । यसको अर्थ सर्वसाधारणले बुझ्ने तरिकाले प्रष्ट्याउादा निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने हो तर सम्माननीयज्यूको उक्त निर्णय न्यायपालिकाको क्षेत्रमा हास्यास्पद सागसागै गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुनपुगेको छ । मिति २०७३ साल पौष २१ गते न्यायपरिषद् सचिवालयबाट न्यायपरिषद्मा गोपाल पराजुलीको उमेर खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नभएकोले सोको प्रतिलिपि पेस गर्न भनी पत्र पठाइयो । तर उक्त मिति अगावै उमेर कायम गरिएको निर्णय भएको छ, जुन कार्य न्यायको क्षेत्रमा बद्नियतपूर्वक भएको मानिन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशले गरेको उक्त निर्णय निजी स्वार्थनिहित भई गरेको स्पष्ट रहेको उनको विचार छ । सञ्चारमाध्यममा पराजुलीको विरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्न सहयोग पुर्याएको पनि कार्कीको आलोचना भयो भने यस्तो गर्नुमा सर्वोच्चकै अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरुको षड्यन्त्रमा कार्की सामेल भएको बताइन्छ ।
डीआईजी पार्वतीको मुद्दालाई बेवास्ता
कार्कीले आफू महिलामैत्री हुने भने पनि उनी सम्पूर्ण रुपमा महिलामैत्री हुन सकिनन् । उनी न्यायाधीश नियुक्तिलगायतमा आफ्नो नजिकका नियुक्ति गर्न मात्र महिलामैत्रीको आवरणमा देखिइन् । तर, पीडित महिलाको पक्षमा भने जहिले पनि उदासीन रहिन् । त्यो रुपमा उनको डीआईजी पार्वती थापाको मुद्दामा देखियो । ०७० कात्तिक २१ गते उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नेपाल प्रहरीको एआईजीमा बढुवा गरिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सरकारले वरिष्ठता मिचेर बढुवा गरेको भन्दै डीआईजी पार्वती थापाले अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा थापाले आफूभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गरिएकाले निर्णय खारेजीको माग गरेकी छिन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । धमाधम पुराना मुद्दाहरुको सुनुवाइ गरेकी कार्कीले उक्त मुद्दामा पनि सुनुवाइ जुटाउने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो । त्यति गर्न सकेको भए सायद उनको बोली र व्यवहारमा समानता देखिन्थ्यो ।
कार्कीको अविवेकले सिलवालमाथि अन्याय
कार्कीले नेपाल प्रहरीको आईजीपी प्रकरणमा डीआईजी नवराज सिलवाललाई धेरै नै काखी च्यापेको कुरा सतहमा आए । उनको उक्त मुद्दामा छिटोछिटो निर्णय दिने र सरकार कार्यकारी हस्तक्षेप गरेको पनि आरोप लाग्यो । तर, वास्तवामा कार्कीको अविवेकपूर्ण निर्णयको शिकार डीआईजी सिलवाल बने । कार्कीसहितको ०७३ चैत ८ गतेको बृहद् पूर्ण इजलासले प्रहरीको आईजीपी जयबहादुर चन्दलाई बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्यो । साथै, आईजीपीका दाबेदारहरुमध्ये एक नम्बरमा डीआईजी सिलवाल रहेको पनि सुनुवाइ गर्यो । तर, उक्त फैसलामा स्पष्ट रुपमा सिलवाललाई आईजीपी बनाउन कार्कीले परमादेश दिन सकिनन् । लोकले मानेका, प्रमाणद्वारा आईजीपीका लागि सबैभन्दा योग्य रहेका सिलवाल प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अविवेकपूर्ण निर्णयको शिकार बने ।
यो प्रकरणमा यदि अदालतले तोकेरै सिलवाललाई आईजीपी बनाउन दिएको आदेश कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ भन्ने प्रश्न आउन नि सक्छ । यदि त्यस्तो भए लोकमानसिंह प्रकरणमा पनि उनले त्यो विवेक पुर्याउनुपर्ने हो । तर, संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै उनले लोकमानको नियुक्ति बदर गरिन् । कार्कीले आईजीपी प्रकरणमा स्पष्ट परमादेश दिन नसक्दा आईजीपी विवादले उग्ररुप लियो, जसले उनीमाथि महाअभियोग लगाउर्ने वातावरण तयार गर्यो ।
मन परेकोलाई कााध, मन नपरेकोलाई खेदो
प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै कार्कीको भूमिका पूर्वाग्रही देखियो । चारित्रिक रुपमा स्वच्छ थिइन् उनी । घुस नखाने, साहसी, निर्भीक, भ्रष्टाचारप्रति आक्रामक स्वभाव उनको थियो । जुन प्रशंसनीय नै थियो । तर, उनले मन परेकोलाई कााध हाल्ने र मन नपरेकोलाई अति नै खेदो गर्ने भूमिका निर्वाह गरिन् । प्रधानन्यायाधीश एउटा पद मात्र होइन, ऊ त सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुको अभिभावक हो, आदर्श हो । त्यस्तोमा एउटा प्रधानन्यायाधीशले कुनै एक व्यक्तिलाई काखी च्याप्ने र अर्को व्यक्तिलाई दुराग्रह राख्नु कत्तिको उचित होला ? के प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो आचरण गर्न सुहाउाछ ?
लोकमानसिंह प्रकरणमा नै उनी लोकमानसिंहप्रति अति नै पूर्वाग्रही देखिइन् भने कनकमणि दीक्षितप्रति अति आशक्ति । त्यस्तै, गोपालप्रसाद पराजुली, विभिन्न पार्टी, मिडियाप्रति पनि उनको भूमिका आलोचित नै रह्यो । जसले गर्दा उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो ।
सरकारले जुन अस्त्र प्रयोग गरेर लोकमानसिंह कार्कीलाई पदच्यूत गर्यो, त्यही अस्त्र नै प्रयोग गरेर अन्त्यमा सुशीला कार्कीलाई नै निलम्बन गरेको छ । यद्यपि, महाअभियोग जुन तरिकाले र जसरी प्रयोग भइरहेको छ, त्यो आफौमा आपत्तिजनक छ । अझ लोकमानसिंहलाई होस् वा सुशीलालाई महाअभियोग लगाउादा सांसदहरुको हस्ताक्षर किर्ते गरेको पाइएको छ । यसको विरोध गर्नु आवश्यक छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको गलत अभिप्रायका कारण लोकमानसिंह कार्कीलाई पदच्यूत त गरिन् नै आफौ पनि महाअभियोगको शिकार भइन् । इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो र त्यसमाथि एउटा महिला प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवादित र दु:खद रह्यो ।
महाअभियोगबारे के भन्छिन् सुशीला कार्की :
कार्कीले सत्तारुढ दलले आफूविरुद्ध लगाएको महाअभियोगका आरोपहरु अस्वीकार गरेकी छिन् । त्यस्तै, उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरु सरकारले नै पुष्टि गर्नुपर्ने जनाएकी छिन् । उनले आफूविरुद्ध पहिले नै महाअभियोग लाग्न सक्ने थाहा भए पनि आफू नडगमगाएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘उहााहरुले मलाई खराब आचरण गरेको भनेर महाअभियोग दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो त उहााहरुले पुष्टि गर्नुपर्छ । मैले कहिल्यै पनि न्यायप्रतिको निष्ठा र इमान्दारितामा सम्झौता गरेकी छैन ।’
उनले न्याय सम्पादनको क्रममा कुनै गल्ती नगरेको, घुस लिएर, कसैको दबाब र प्रभावमा परेर फैसला नगरेको जनाइन् । उनले महाअभियोग दर्ता भयो भन्दैमा डराएर नबस्ने र जमेर महाअभियोगको सामना गर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै, मनपरी इजलास तोकेको र न्यायाधीश रोजेको आरोपको पनि उनले खण्डन गरिन् । उनले भनिन्, ‘इजलास र पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको कुरा हो । त्यो मेरै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो ।’ नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दामा कार्कीलाई डीआईजी सिलवालप्रति अतिशय आसक्ति देखाएको आरोप लागेको थियो । त्यसमा उनले भनिन्, ‘हामीले अदालतमा आएका मुद्दा हेर्ने हो । यो मुद्दा ल्याऊ त्यो नल्याऊ भन्न मिल्दैन । मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दा संविधान र कानुनका आधारमा गर्ने हो ।’ उनले सरकारले सर्वोच्चलाई पठाएको सक्कल कागजातहरुकै आधारमा फैसला गरेको जनाइन् । उनले प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको, फैसलाले नै सबै कुरा बताउने र आफू कसैको पक्ष विपक्षमा नरहेको दाबी गरिन् । उनले आफूले आफ्नो पदावधिको बााकी दिनमा केही भ्रष्टाचारको मुद्दा टुंग्याउने इच्छा भए पनि त्यो पूरा नभएको जनाइन् ।
महाअभियोग लगाएपछि लोकमानसिंह कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्ति
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु,
देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहादा मैले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको यहााहरु सबैमा अवगत नै छ । अख्तियार प्रमुखका रुपमा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहादा जे जस्ता अड्चन र अप्ठ्याराहरुको सामना गर्नुपर्यो र परिरहेको छ, त्यस सम्बन्धमा केही कुराहरु स्पष्ट गर्नु मैले उचित र आवश्यक ठानेको छु ।
गृष्मयाममा शीतलता प्रदान गरेबापत वृक्षले फेदैदेखि ढालिनु पर्ने, आध्यारोमा प्रज्ज्वलित भएर प्रकाश छरेबापत दियोले फुट्नुपर्ने, फूलको स्याहारसम्भार र संरक्षण गरेबापत मालीले कुटाई खानुपर्ने जस्तो अवस्था पैदा भए कस्तो होला ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त म लोकमानसिंह कार्की यतिबेला यस्तै प्रश्नको जवाफ बन्नु परेको छ ।
मैले राष्ट्रसेवकको रुपमा देश र जनताको सेवामा समर्पित भई कार्य गरिरहादा पनि विगतदेखि नै विभिन्न अवरोध र चुनौतीको सामना गर्नु नपरेको होइन । तथापी विभिन्न अवरोधका बावजुद म आफ्नो कर्तव्यप्रति सदा अविचलित रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहो, रहनेछु । पछिल्लो समयमा ममाथि नियोजित ढंगले लगाइएका लाञ्छना, आरोप र दोषारोपणका श्रृंखलाहरु मलाई हतोत्साहित गर्ने कुत्सित प्रयासका उपज हुन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
लोकतन्त्र कसैका प्रति पूर्वाग्रही रहादैन र यो व्यवस्थामा योग्यता र क्षमताको उच्च मूल्यांकन हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई त्यस बेला भयो जब सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधिश आफैले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको निर्णयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमुख आयुक्त पदमा मलाई नियुक्त गरियो । राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रशासन चाहन्छन् र पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गरेर लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास एवम् भरोसा जगाउन खोज्छन भन्ने मैले ठानेको हुा । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र न्यायिक सर्वोच्चताका प्रतिबिम्ब बनेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको सरकारले म माथी गरेको विश्वासलाई मैले सुखद् चुनौतीका रुपमा लिएको हुा । जुन दिन मेरो नियुक्ति भयो, त्यसै दिन मैले यो देशबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी म माथि भरोसा राख्ने जनता, सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको सपना पूरा गर्ने अठोट गरेको थिएा । अख्तियार प्रमुखको कार्यभार सम्हालेयता यसको भूमिकालाई सक्रिय, सशक्त, निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउने दिशामा म केन्द्रित रहो । भ्रष्टाचारको जालो यत्रतत्र सर्वत्र थियो र छ, देशमा यस्तो क्षेत्र देखिएन जहाा स्वच्छता र भ्रष्टाचारको शून्यता होस् । तलदेखि माथिसम्म फोहोर देखिएपछि कहीा न कहीाबाट हामीले कुचो लगाउनैपथ्र्याे । तलदेखि माथिसम्म सफाइका निम्ति निडरतापूर्वक अभियान चलाइयो । हामीले यसरी सक्रियता दर्शाउादा जनता प्रसन्न भएकै हुन् र भ्रष्टाचारीहरु थर्कमान र निरुत्साहित पनि अवश्य बनेका हुन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको काम कारबाहीलाई सघन र सशक्त बनाउन खोज्दा खास दलका नेता र कतिपय माननीय सांसदज्यूहरु के कति कारणले मेराविरुद्ध महाअभियोगको वाण हान्न अग्रसर हुनु भएको हो, यो मैले बुझ्न सकेको छैन ।
कुनै समय अख्तियारद्वारा निश्चित समूह वा क्षेत्रमाथि मात्र आाखा लगाउने गरिएको भन्ने जनगुनासो समेतलाई दृष्टिगत गरी हामीले अनुसन्धान, छानबिन र कारबाहीको दायरालाई फराकिलो बनाएका हौं । यसरी अनुसन्धान र कारबाहीको दायरा विस्तार गरिएसागै मेराविरुद्धको गतिविधिमा तीव्रता आउनु र महाअभियोग लगाउनेसम्मको प्रपञ्च रचिनुलाई संयोग मात्र मान्न मैले सकिरहेको छैन ।
देशभन्दा ठूलो कुनै वाद विचार र जनताभन्दा महान् अर्को कुनै शक्ति हुन सक्दैन भन्ने विचार दर्शनबाट अभिप्रेरित मैले राष्ट्रिय दायित्वका विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कानून र संविधानलाई पछ्याउन कहिल्यै चुकिना र भविष्यमा पनि संविधान र कानून निर्देशित पथबाट विचलित नहुने प्रतिबद्धता एवम् आत्मविश्वास आफूभित्र छ । मैले अहिलेसम्म आफ्नोकर्तव्य र निष्ठामा कुनै प्रकारले कसैसाग सम्झौता गरिना, अब पनि गर्ने छैन ।
राज्यको बजेट बराबरको समानान्तर बजेट अपारदर्शी र मनोमानी ढङ्गबाट परिचालन गर्ने एनजीओ आईएनजीओहरु, सर्वसाधारणलाई ठूल्ठूला सपना देखाई भ्रममा पारेर अर्बौं रुपैयाा बचत गर्ने सहकारी संस्थाहरु, सरकारी, अर्धसरकारी निकायहरुमा आफ्नो बाहुल्य र दबाब सिर्जना गरी आफूअनुकूल निर्णय गराउन बाध्य पार्ने ट्रेड युनियनका नाममा सक्रिय कतिपय व्यक्तिहरु, राज्यलाई ठगी गरी विलासी जीवन बिताउने व्यक्तिहरु, सिण्डीकेट र कार्टेलिङ्ग गर्ने व्यवसायी र सस्तो लोकप्रियताका निम्ति पत्रकारिताको आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीत जस्तोसुकै सामग्री समाचारका रुपमा प्रकाशित गरी राष्ट्रलाई नै दिग्भ्रमित गर्न खोज्ने केही सञ्चारगृहहरु, सञ्चार व्यवसायीको आवरणमा रही विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न केही सञ्चारगृहका मालिकहरु, जनताबाट ठूलो भ्याटबापतकोधनराशी उठाई राज्यमा दाखिला नगर्ने राष्ट्रिय स्तरका भनिने व्यापारीहरु, सांसद बनाउनका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुबाट करोडौं रुपैयाा उठाई सांसद नियुक्त गर्ने गराउने व्यक्तिहरु, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा एनजीओ र आईएनजीओबाट ठूलो धनराशी लिई तिनीहरुकै स्वार्थका लागि अनेकौं गैरकानुनी माग राखी रहस्यमयी तवरबाटभोक हड्ताल, अनशन गर्ने व्यक्तिहरु, मन्त्रालयलाई प्राप्त अधिकारलाई समेत प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गराइने नीतिगत बाहेकको अन्य निर्णयमा संलग्न मन्त्रीहरु र अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया गरी मुद्दा दायर हुनै लागेका राष्ट्रिय स्तरका केही नेताहरुले क्यानाडाबाट म फर्केकै दिन अप्रत्याशित र छापामार शैलीबाट रातको ९ बजे षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको मेराविरुद्धका महाअभियोग प्रस्तावको बारेमा कस्तो दृष्टिकोण बनाउने हो सोको जिम्मेवारी मैले समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा सुम्पिएको छु । निर्दोष हुादाहुादै ममाथि अहिले गैरकानुनी प्रक्रियाबाट राज्यका अति उच्च अङ्गमा पदासीन केही व्यक्तिहरुले पूर्वाग्रह राखी गरेको प्रहारको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पनि मैले इतिहासलाई नै छोडिदिएको छु, इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा ममाथि भएको यो गैरकानुनी आक्रमणको मूल्यांकन अवश्य हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।
साठीको दशकसम्म नेपालकै जस्तो हालतमा रहेको दक्षिण कोरियाले आजको सम्पन्नता हासिल गर्नुका पछाडि अनेक कारण हुन सक्छन्, तर समुन्नतिको प्रमुख कारणका रुपमा लगानीमैत्री वातावरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमुखी व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो एक साथीलाई विशेष लाभ पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनुले पनि उक्त मुलुक सुशासन र पारदर्शिताप्रति सम्वेदनशील छ भन्ने दर्शाउाछ । आश्चर्यजनक र दु:खद संयोग नै मान्नु पर्छ, दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लाग्दा नेपालमा चाहिा भ्रष्टाचारविरुद्ध निडरतापूर्वक कदम चाल्ने मैले आफ्नैविरुद्ध महाअभियोगको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
हालसम्मका नियोजित चालहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा अख्तियार प्रमुखबाट जसरी भए पनि मलाई विस्थापित गरिछाड्ने नियत सतहमा प्रकट भएको मैले ठानेको छु । म लोकमानसिंह कार्की कुनै जिम्मेवारीमा रहनु या नरहनु मुख्य र महत्वपूर्ण कुरा होइन, तर मेरो प्रश्न छ– विधिको शासन सुदृढ तुल्याउने, जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउादै स्वच्छ र जनमुखी प्रशासन बनाउने, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउादै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनी राजनीतिक तहमा भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अख्तियार प्रमुखको रुपमा हामीले लिएको अठोटमा खोट कहाानेर भयो ? गैरसरकारी संस्थाका नाममा जालसाजीपूर्ण तरिकाले अर्बौं रुपैयाा भित्र्याउने र सोही नगदको बलमा जनताबीचको एकता भााड्ने र राज्यलाई चुनौती दिनेहरुलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु मेरो त्रुटि कसरी भयो ? स्वदेशमा आर्जित धन गैरकानुनी रुपले विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने र राज्यको प्रचलित कानुनविपरीत विदेशमा लगानी गर्नेहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेर मैले के गल्ती गरें ? लोकतन्त्रप्रति जनतामा आस्था र भरोसा जगाउन प्रयत्न गर्नु मेरो गल्ती हो या उपल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई समेत नियन्त्रण गर्न अख्तियारलाई सक्रिय बनाउनु नै मेरो गल्ती हो ?
कुनै पनि अनुसन्धानात्मक तथा न्यायिक कारबाही प्रक्रियामा अभियोग लगाउने व्यक्ति वा निकाय स्वयं न्यायाधीश हुन सक्दैन । तर, मेराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने कतिपय राजनीतिक नेता अनुसन्धानको दायरामा र
हेका, मेराविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिने केही राजनीतिक नेताहरुसमेत महाअभियोग सिफारिश समितिमा भएका र निजहरुले प्रक्रिया सुरु हुनुपूर्व नै विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरुमा मलाई महाअभियोग लगाई छाड्ने उद्घोष गरेकोले उहााहरुले दिने न्याय कस्तो हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । महाअभियोग सिफारिश समितिका ५ जना माननीय सदस्यहरु नै १ सय ५७ जना प्रस्तावकहरुमध्ये हुनुबाट समितिले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने विषय शंकास्पद बन्न पुगेको छ ।
राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट मैले देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न खोजेको या बनेको भन्नेसम्मका आरोप पनि व्यहोर्नुपर्यो, परिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति जनतालाई दिलाउन कानुनबमोजिम मलाई दिइएको बाहेक मैले कहिले कुन अधिकार प्रयोग गरें या गर्न खोजें त्यसको प्रमाण प्रस्तुत होस् भन्ने म चाहन्छु । मैले मन्त्रीहरुको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरें कि ? न्यायाधीश, सचिव, अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, सञ्चालक या सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने पदहरुमा मैले आफ्ना कसैलाई चयन गर्न भनो कि आफौले नियुक्त गर्न थालो ? कि मैले समानान्तर प्रशासनिक संरचना खडा गरो ? सरकारले गर्ने कुनचाहिा काममा मैले बाधा पुर्याएा वा हस्तक्षेप गरो भन्ने कुराको तथ्य विवरण प्रस्तुत नगरी ममाथि जुन प्रकारको आरोप लगाइयो र मेराविरुद्ध जसरी प्रचारबाजी गरिएको छ, यसले पनि म माथिको पूर्वाग्रह जाहेर गरेको छ ।
अहिले मलाई जुन महाअभियोगको चक्रव्यूहमा अल्झाइएको छ, ईश्वरको अनुकम्पाले म यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनेछु भन्ने विश्वास छ । पुन: आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने अवस्थामा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि मैले जुन अठोटका साथ राष्ट्रको सेवा गर्ने प्रतीज्ञा गरेको छु, त्यो सबै पूरा गरेर देखाउनेछु । कथंकदाचित् आसुरी इच्छाबमोजिम असत्यको विजय भई मैले उपरोक्त बमोजिमको कार्य गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुसमक्ष करबद्ध भई भ्रष्ट प्रवृत्तिको उजागर गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रणसमेत गर्दछु ।
निरंकुशतन्त्र कसैको पेवा हुनसक्ला, तर लोकतन्त्र कसैको पेवा हुनसक्दैन । जनता नै लोकतन्त्रको आधार हुन्, पहरेदार हुन् । लोकतन्त्रमा जनइच्छा नै सर्वोपरि हुन्छ र जनताको इच्छा मुलुकबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य होस्, भ्रष्टाचारमा संलग्न सानाठूला सबै ओहोदाका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही होस् भन्नेछ । मैले अख्तियार प्रमुखका रुपमा गरेको काम पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही जनताकै इच्छालाई सर्वोपरि मानेर गरेको हुा । राज्य सञ्चालन र त्यसका प्रक्रियाहरुको बारेमा अनुभव प्राप्त भए पनि देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार कसले, कसरी र कतिसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्यज्ञान चाहिं मैले पनि अख्तियार प्रमुख भएपछि नै प्राप्त गरेको हुा । हामीले राज्य संयन्त्रका सबै निकायमाथि निगरानी बढाउादा अनेकौं रोचक तर दु:खद तथ्यहरु देखापरेका छन् । यसक्रममा कैयौं व्यक्तिमाथि अख्तियारले निगरानी बढाएको, कैयौंलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको र कतिपयमाथि आवश्यक कानूनी कारबाही सुरु भएको म जानकारी गराउाछु ।
म यतिबेला धेरै तथ्यपूर्ण रहस्यका पोकाहरु खोल्न चाहन्ना, तर जनताले चाहेको, देशले मागेको उपयुक्त समयमा सम्पूर्ण तथ्य विवरण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न म हिचकिचाउने छैन । कानुन पालना गराउने दायित्व बोकेकाहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेबापत दण्डित हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कदम चालेकै कारण अपमानित र अपहेलित हुनुपर्यो भने त्यसबेला कैयौं सीमाहरु भत्कन सक्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति गरिएका प्रयासलाई अवरोध पुर्याइन्छ भने सचेत नेपाली नागरिकका रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउनु मेरो स्वाभाविक कर्म हुनेछ । त्यसबेला कतिको शरीरमा वस्त्र बााकी रहला समयले नै बताउने छ ।
लोकमान सिंह कार्की
प्रमुख आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं ।














