स्वास्थ्यमन्त्री, गिरिराजमणी पोखरेल
मन्त्रीज्यू आफूले पहिले अनुभव हासिल गरिसकेको मन्त्रालयमा फेरि जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
मलाई पहिले काम गरेको मन्त्रालय भएकाले खासै नौलो अनुभव भएको छैन । समय फेरिएको छ, जिम्मेवारी बढेका छन्, समस्याहरु बढेका छन्, यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी पाउँदा अवसर र चुनौती दुवै अनुभव गरिरहेको छु । मैले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधार गर्नेबारे धेरै योजना बनाएको छु । यसपटक छोटो समयमै केही परिणाम दिनसक्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने छु ।
डा.गोविन्द केसीको मागबारे तपाईको धारणा के छ ?
सरकारले उहाँको माग पूरा गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै अघि सर्नुभएको छ । तीन दलको बैठक बसेर नै डा.केसीका मागका विषयमा छलफल गरिएको छ । निश्चय पनि डा.केसीका मागहरुबारे सरकारले सकारात्मक सोच बनाउने छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका विषयमा तपाईहरुबीचमा के कस्ता छलफल भएका छन् ?
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुलाई समाधान गरेर गुणमा आधारित भएको स्वास्थ्य शिक्षा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ । डा.गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा.गोविन्द केसी मात्र होइन, हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ । विभिन्न कालखण्डमा यस्ता विकृतिलाई समाधान गरेर जाने कुरामा हामी सबै एकमत छौँ । सबै समस्याहरु एकैपटक समाधान गर्न सकिदैन । डा.केसीकै मागका आधारमा र माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको चिकित्सा ऐनको विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । केही संशोधनहरु परेका छन् । १० वर्षसम्मका लागि काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरालाई रोकौँ भन्ने कुरा आएको छ । यो विषयमा बहस केन्द्रित भएका छन् ।
तपाईहरुले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
माथेमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति हामी सबै सकारात्मक छौँ । संसद्को सर्वोच्चतालाई ध्यान दिदै उच्चस्तरीय पहलको आवश्यकतातर्पm सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु छन् । समस्याहरु क्रमिक रुपले समाधान गरिंनेछन् ।
आम जनसाधारणले उपचारको सुविधा पाउन नसक्ने अवस्थालाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
यो निकै गम्भीर विषय हो । आम जनसाधारणमा पनि विकट जिल्लाका जनतामा स्वास्थ्य उपचार सुलभ बन्न सकिरहेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न रहेका नेपाली जनताका बीचमा महँगो स्वास्थ्य उपचार निकै कष्टपूर्ण छ । जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य उपचार कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बारे मैले आफ्नो योजना बनाएको छु, मेरो योजना कार्यान्वयन हुने हो भने धेरै समस्याहरु समाधान हुनेछन् ।
डा.गोविन्द केसीको अनशनबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा तीन दलका नेताहरुले तीनथरि गरेको कुरा बाहिर आयो, वास्तविकता के हो ?
तपाईले भने जसरी नेताहरुका तीनथरि कुरा आएका होइनन् ।
केपी ओलीले अनशन बसेर माग पूरा हुने भए म अनशन बस्छु, प्रधानमन्त्री पद छोड्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभएछ ।
पुष्पकमल दाहालले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएछ नि त ?
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई अन्त्य गरेर अगाडि जाने कुरामा सबै नेताहरु एकमत हुनुहुन्छ । म पनि त्यही कित्तामा पर्छु । यो जिम्मेवारी डा.गोविन्द केसीको मात्रै होइन । पछिल्लो समय केसीले नेतृत्व गर्नुभएको छ । यसको अर्थ यो अभियानमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्न । विभिन्न कालखण्डमा यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गरी सही दिशामा जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा माथेमा आयोगको गठन भएको हो र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको मर्मभित्र रहेर संसदमा छलफल भइरहेको छ । प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो क्षेत्रको समस्या समाधान नगर्ने हो भने आगामी दिनमा झन गम्भीर समस्या आउन सक्छ ।
डा.केसीका माग पूरा गर्नका लागि किन ढिला भइरहेको छ ?
उहाँले उठाउनुभएको सवाल धेरै ठूलो छ । रातारात सबै कुरा बनिहाल्छ भन्ने छैन । तर एउटा सही सुरुवाततर्फ अगाडि बढेको छ । अब विधेयक आउन दिउँ । विधेयक आउने सन्दर्भमा केही तयारी भइसकेको छ । स्वास्थ्य संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । ती विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ कार्यपालिकाले संसदलाई अनुरोध गर्ने हो । हामी आफैँले निर्णय गर्न मिल्दैन ।
अब विधेयक पास गर्नका लागि कति समय लाग्छ ?
डा. गोविन्द केसीको अनशन फिर्ता लिएर न्युनतम विषयहरुका बारेमा संसदका सदस्यहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । कार्यदलका साथीहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । वार्ता टोलीका साथीहरु पनि नयाँ बाटो खोज्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । यसअर्थमा चाँडै नै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
गोविन्द केसीले नै सरकारले धेरै पटक धोका दियो भन्नुभएको छ । केसीले यो पटक पछाडि हट्दिन भन्नुभएको छ । अब के हुन्छ ?
सरकारले गरेका कतिपय सम्झौता लागु गरेको छ, कतिपय लागु हुन नसकेको हो । यसपटक मैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सम्झौता गर्ने तर लागु नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौँ भनेर कुरा उठाएको छु । तर अर्को कुरा के भने विधेयक बन्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने होइन । आयोगको संरचना र नियमावलीका कुरा छन् । कतिपय विषयमा ठूलो जनचेतनाको आवश्यकता पर्छ । यी कुरालाई डा.केसीले पनि बुझिदिनुपर्छ ।
नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा किन राजनीतिकरण हुन्छ ?
हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो कुरालाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका छौँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो क्षेत्रमा उदारीकण र व्यापारीकरणले विकृति भित्राएको हो । विकृतिलाई समाधान गर्नका लागि प्रक्रिया चलिरहको छ । एउटा ठाउँमा हामी पुगिरहेका छौँ ।
जनधारणा साप्ताहिक
