काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुनः अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
खिम्ती र मध्यभोटेकोशीमा अमेरिकी डलरमा भएको विद्युत् खरिद सम्झौतापछि प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण पुनः अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्न लागेको हो ।
खिम्ती र भोटेकोशीका कारण प्राधिकरणलाई वार्षिक एक अर्ब घाटा हुँदै गएको छ । प्राधिकरणको घाटा कम गर्ने प्रयास स्वरुप विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा विगतमा बाँकी बक्यौता रहेको रकम उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा करिब एक अर्ब रकममात्रै घाटा हुन पुगेको थियो । तर, प्राधिकरण राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाएर पुनः अमेकिरी डलरमा सम्झौता गराउन लागिपरेको छ । उसले तर्क गरेको छ, हाल कायम रहेको अमेरिकी डलरको खरिद दरको आधारमा सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
यही तर्क अगाडि सारेर प्राधिकरणले विवादास्पद कम्पनीको रुपमा रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ परियोजनामा समेत अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोरियाको के वाटरको लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको लागत शुरुमा नै बढाइएको छ । २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत ५५ अर्ब रुपैयाँ तय गरेर अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गराउने योजनाअनुसार नै १२० मेगावाटको लाङटाङ रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
असाध्यै न्यून लागतको आयोजनालाई अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेर अन्य आयोजनाका लागि बाटो खोल्ने तयारी गरिएको भनिए पनि प्राधिकरणमा दिइएको आवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने एक दर्जन विदेशी लगानी भनिएका आयोजना अमेरिकी डलरमा पीपीएको तयारीमा रहेका छन् ।
नेपाली लगानीलाई नै प्रवद्र्धन गरेर आयोजना बनाउने भन्ने आम मान्यता र धारणाविपरित १० वर्षको समयावधि राखेर पुनः अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्ने तयारी गरिँदा त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन ।
विगतमा पनि संसदीय समितिमा समेत यस विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको थियो । संसदको लेखा समितिले सो विषयमा अध्ययन समिति नै बनाएको थियो । तर, प्राधिकरण भने १० वर्षको समय सीमा राखेर पुनः डलरमा विद्युत् खरिदको तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद स्म्झौता सम्बन्धी निर्दे्शिकाका आधारमा सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले यसअघि नै माथिल्लो मस्र्याङदी ५० मेगावाट, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ मा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।
