काठमाडौं / आगामी मंसिर १० र २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्नेक्रम लगभग सम्पन्न भएको छ । ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) राजनीतिक चिन्तनमा अत्यन्त संकुचित बन्न पुगेका छन् । उनीहरूका घोषणापत्रहरूमा नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्पm जानबाट अवरोध बनिरहेका नेपाल–भारतबीच भएका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजी गर्नेसम्बन्धमा कुनै उल्लेख गरिएको छ । नेपाललाई समृद्धितर्पm डो¥याउने र समाजवादसम्म पु¥याउने गफ मात्र घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भारतपरस्तता र अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्तता देखाउनु स्वाभाविक मानिए पनि वाम गठबन्धनको आवरणमा हँसिया हथौडा अंकित झण्डा बोकेर नेपाली जनताका बीचमा मत माग्न जाने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) दुवै पार्टीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ४८ बुँदे घोषणापत्रमा समेत नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजीका बारे बोलिएको छैन । यसलाई स्वाभाविक मान्न राजनीतिक विश्लेषकहरू तयार देखिएका छैनन् । यो लम्पसारवादको चरम नमूना रहेको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
यसैबीच दश वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलले निर्माण गरेको वैधानिक मोर्चा– देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका नामबाट जारी गरिएको घोषणापत्र भने नितान्त फरक देखिएको छ । सो घोषणापत्रमा नेपाल–भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ । घोषणापत्रको ५ नम्बर बुँदामा परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी नीति उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘(क) शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा पारस्परिक सम्बन्ध र समानता सहित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । (ख) सबै खाले साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिको विरोध गरिनेछ र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूको समर्थन गरिनेछ । (ग) मित्रराष्ट्रहरूका विरूद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिइने छैन र निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सामीप्यताका आधारमा सम्बन्ध कायम गरिनेछ ।’
त्यस्तै ६ नम्बर बुँदामा राष्ट्रियता र राष्ट्रहितसम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ–
‘(क) देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको दृढतापूर्वक रक्षा गरिनेछ ।
(ख) सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरिनेछ ।
(ग) भू–परिवेष्ठित देशको हैसियतले नेपालका लागि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार समुद्री मार्ग सम्मको पहुँच र पारवहनको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिनेछ ।
(घ) चीन र भारतका बीचमा भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपुलेकलाई भारतीय भूभागको रूपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजीको पहल गरिनेछ ।
(ङ) नेपाल–भारत खुला सिमानाको नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ र भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न पहल गरिनेछ ।’
त्यसैगरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग भन्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले यहाँका प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरूले भन्दै आएको कथित सर्वोकृष्ट संविधान (२०७२)लाई एउटा पश्चगामी संविधान मान्दै आएको उल्लेख छ । त्यसको सट्टामा जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नीति लिएको पनि उल्लेख छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ– ‘विगतमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षहरूको परिणामस्वरूप प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धिहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेसी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र राज्यको नयाँ संघीय संरचना हुन् भनिन्छ । तर, ती सबै विषयहरूलाई निस्तेज र विकृत तुल्याउने कार्य भएको छ । उदाहरणका लागि धर्मनिरपेक्षतालाई ‘सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने’ भन्ने जस्ता व्याख्या थपेर विकृत तुल्याएको छ भने संघीय संरचनाका नाममा बेनामी प्रदेश बनाएर संघीयतालाई निस्तेज पार्दै लगिएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ । दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा सामन्तवादलाई मूलतः यथावत् राखेर घोषणा गरिएको ‘गणतन्त्र’ ले नेपाली समाजमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।’
घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ– ‘तथापि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई बहिष्कारको तुलनामा उपयोग गरेर प्रतिक्रियावादीहरूको भण्डाफोर, जन सम्बन्धको विकास र संगठन विस्तार गर्न सहज हुने मूल्यांकन गर्दै देजमो, नेपालले क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुने निर्वाचनहरूलाई संसद्वादी दलहरूले जस्तो मिठा नारा, गुलिया वचन र झुठा आश्वासनमार्फत जनताका आँखामा छारो हालेर सत्ता–राजनीतिको भ¥याङ बनाउने काम गर्ने छैन । यसले संसद्वादी दलहरूले देश र जनताका हितविरुद्ध गर्ने सबै प्रकारका गलत कार्यको विरोध र भण्डाफोर गर्दै संसदीय निर्वाचनलाई संघर्षको एउटा मञ्चका रूपमा क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको हो ।’
देश विकास सम्बन्धी नीति भन्दै घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ– ‘एक्काइसौं शताब्दीको समयमा आइपुग्दासम्म पनि नेपाल एक अल्पविकसित र गरिब देशका रूपमा रहेको छ । आज सम्म राज्य र सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका तत्वहरू राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा लिप्त भएर निहित स्वार्थ सिद्धिमा लागिपरेका छन् । देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक विशेष खाका तयार पार्नेछ । उक्त खाका अनुसार देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय शक्तिलाई योजनाबद्ध ढंगले अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी एक विकसित र सम्बृद्ध राष्ट्रको निर्माण गरिनेछ ।’
घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ८ मा अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ–
‘(क) स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिनेछ ।
(ख) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई उन्मूलन गरिनेछ र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हकहित तथा अधिकारको पक्षपोषण गरिनेछ ।
(ग) राष्ट्रिय, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति विपरीत भारतसँग गरिएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) खारेज गरिनेछ ।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान एवं सहयोगलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गरिनेछ ।
(ङ) राजस्व संकलनमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरिनेछ र राजस्व वृद्धिका लागि नीतिगत र व्यावहारिक पहल गरिनेछ ।
(च) आगामी दुई दशक भित्र देशको अर्थतन्त्र विकास गरी नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख हँुदै विकशित देशको श्रेणीमा पु¥याइनेछ ।
(छ) हालसम्म चल्दै आएको विकासतर्फ भन्दा साधारण खर्च तर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनलाई उल्ट्याएर विकास तर्फ बढी बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
देशलाई सबैभन्दा पछाडि पार्ने आर्थिक अनियमितताको अन्त्यका लागि घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ– ‘अहिलेसम्म आलो–पालो सत्ता–राजनीतिको नेतृत्व सम्हालेका तत्वहरूले देशमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत रूपमा विकास गरेकाछन् । त्यसैले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरूका अनुसार नेपाल विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशहरू मध्येमा नै पर्दछ । दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान पछि अति भ्रष्ट देशका रूपमा दर्ज भएको छ ।
भ्रष्टाचार गर्नमा राज्यका सबै अंगहरू (संसद, सरकार र अदालत) र सबै संयन्त्रहरू (संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरू) बदनाम भएका छन् । त्यसैगरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशलाई सेवा निवृत भएपछि राज्यकोषबाट व्यापक सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने कानुन नै बनाइँदैछ । कमिशन, विचौलिया, माफियातन्त्र हदैसम्म हावी हुन पुगेको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले भ्रष्टाचार विरोधी सशक्त कानून बनाउन र भ्रष्टाचारीहरूलाई सशक्त कानुनी कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’ (- जनधारणा साप्ताहिक)
