काठमाडौं । नेपालमा नयाा सरकारको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित भएपछि छिमेकी मुलुक भारत वाम गठबन्धनसाग नजिकिन थालेकोजस्तो देखिने गरी गतिविधि बढेको छ । नयाा सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा आजै बिहीबार भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आउने तयारी भएको छ । उनले नेपालमा रहादा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसाग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि महत्वपूर्ण घटनामा भारतले आफ्नो चलखेल बढाउने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालको नयाा संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतीय विदेशसचिव एस. जयशंकरको आगमन होस् वा नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हुन लागेको भारतका विदेशमन्त्रीको भ्रमण, यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यद्यपि, भारतको विदेश मन्त्रालयले गत सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारत र नेपालबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको निरन्तरताको स्वरूपका रूपमा विदेशमन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमण हुन लागेको जनाइएको छ ।
एकआपसमा सीमा जोडिएको नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै पुरानो हो । तर, यो सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव पनि आएको छ । विशेषगरी, दक्षिण एसियामा भारतले आफूलाई ठूलो दाइ र अन्य राष्ट्रलाई सानो भाइको रूपमा हेपाहापूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ । नेपालमा त भारतले पटक–पटक असमान र अमानवीय चरित्र प्रस्तुत गर्दै आएको छ । नेपालमा आफ्नो कब्जा र हैकम जमाउन सके विभिन्न दृष्टिकोणबाट फाइदा लिनसक्ने मनसाय भारतको रहेको विषय जगजाहेर नै छ । त्यसैकारण उसले नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारण र उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसागको सम्बन्धमा भौगोलिक कठिनाइको फाइदा उठाउादै आएको छ । उसले आफ्नो प्रतिकुल भएमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने जस्तो अमानवीय व्यवहारसमेत प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
यही क्रममा नयाा सरकारको गठनको अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नै पार्टीको सदस्य तथा विदेशीमन्त्री स्वराजलाई वाम गठबन्धनसाग सम्बन्ध सुधार गर्न र प्रभावमा पार्नका लागि नेपाल पठाएको हुनसक्ने बुझ्न कठिन छैन । नेपालमा हालैको चुनावपश्चात् वाम गठबन्धनको अभूतपूर्व विजयले नेपाल चीनतर्फ ढल्कने हो कि भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम र नेपाल विज्ञ कहलिएका भारतीयहरूले कोकोहोलो मच्चाउादै आएका छन् । विगतमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै अबको प्रधानमन्त्री बन्ने भएका कारण पनि मोदीको चिन्ता बढेको बुझ्न कठिन छैन ।
यस क्रममा मोदीले दुई पटक केपी ओलीलाई फोन गरी बधाइसमेत दिएका छन् । स्वराजको भ्रमणको अर्को उद्देश्य आगामी मार्चमा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारी गर्नु पनि रहेको बुझिएको छ । विगतमा कपटपूर्ण व्यवहार गर्न माहिर रहेको भारतले यसपटक किन नेपालमा यति धेरै चासो दिइरहेको छ भन्ने आशंका नेपालीमाझ बढेको छ । यसमा भारतले नेपालसाग सम्बन्ध सुधारको चाहना वा अर्को नयाा षड्यन्त्रको पटाक्षेप हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई विभिन्न प्रलोभन, आश्वासन, भ्रम र दबाबको माध्यमबाट नियन्त्रणमा लिई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउादै आएको इतिहास छ । त्यसकारण पनि यसपटक सम्बन्ध सुधारभन्दा अर्काे रणनीति नै भारतको नयाा चाल हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्यही भारतविरोधी र राष्ट्रियताको नारामा वाम गठबन्धनले लोकप्रिय मत हासिल गरेको हुनाले भारतसागको सम्बन्ध समानताको आधारमा कायम गर्न सके त्यसले वाम गठबन्धनलाई पक्कै पनि अझै लोकप्रिय बनाउने कुरामा केपी ओलीलगायतका वाम गठबन्धनका नेताहरू सचेत नहोलान् भन्न सकिंदैन । विगतमा झैं वाम गठबन्धनका नेताहरू यसपटक पनि भारतको जालमा फस्ने हो भने त्यसले नेताहरू र वामपन्थी पार्टीहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
यसैबीच भारतले नयाा प्रधानमन्त्रीबाटै पेट्रोल पाइपलाइनको शिलान्यास गर्ने भन्दै भावी वाम गठबन्धनको सरकारलाई आफ्नो पकडमा राख्ने योजना बनाएको सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा इन्धन बिक्रीको एकलौटी अधिकार जमाएको भारतले इन्धनमा नेपालमा भारतमै आश्रित हुन बाध्य पार्ने योजना सफलतासाथ सम्पन्न गर्दैछ । रक्सौल–अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाइ गर्न पाइपलाइन निर्माण गर्ने काममा भारतले सर्वाधिक चासो देखाएको छ । विगतमा इन्धन सप्लाइमै नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई दु:ख दिएको भारतले पाइपा लाइन निर्माण गर्नुको आशय बुझ्न कठिन छैन । चीनतर्फको विकल्प नेपालले सोच्न नपाओस् भन्नाका खातिर भारतले स्थायी रूपमै नेपाललाई इन्धनमा भारत निर्भर बनाउने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रयोग गर्ने र चीनसित नजिक हुन नदिने भारतको योजना बुझ्न कठिन छैन । नेपाल सरकार भारतको यो योजनामा फस्यो भने चीनले नेपाललाई विश्वास गर्ने आधार पनि नरहने विज्ञहरूले दावी गरेका छन् ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
