काठमाडौं / नेपालका अदालतहरू सबैभन्दा भ्रष्ट निकायका रूपमा बदनाम भइरहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले अन्तरिम आदेशबाट राज्यलाई अर्बाैं घाटा पु¥याउने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । मन्त्री तामाङले न्यायपरिषद् ऐन संशोधन गरेर न्यायाधीशका निर्णयहरूबारे छानबिन गरिने जनाएका छन् । विभिन्न उद्योगी व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेपछि कानुन मन्त्रालय कठोर बन्ने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्री तामाङले जानकारी गराएका छन् ।
मन्त्री तामाङले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट देशलाई ६१ अर्बभन्दा बढी राजस्व घाटा भएको विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन् । अन्तिम फैसला हेरेर न्यायाधीशका विषयमा छानबिन गरिने कुरा मन्त्री तामाङले पत्रकारहरूबीच जानकारी गराए । आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री तामाङले न्यायाधीशलाई शुद्ध र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन न्यायपरिषद् ऐन २०७३ संशोधन गरिने जानकारी गराए छन् । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री तामाङले एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, होटेल सोल्टीलगायतले राजस्व तिर्न नपर्ने भनी न्यायाधीशहरूबाट भएका अन्तरिम आदेशका कारण राज्यले अर्बौ राजस्व गुमाउनुपरेको विषयमा न्यायपरिषद्मा छलफल गरिने जनकारी गराए थिए ।
