डा. दीपेन्द्र रोकाया
गत सोमबार कर्नाली विकास आयोगको आयोजनामा काठमाडौंको संवाद डबलीको हलमा कर्नालीको बस्ती विकासका बारेमा हामी (दीपक बुढा र मैले)ले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । छलफलको शुरुमा हामीले हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोटका स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवालासँग स्थानीय स्तरमै गएर गरिएको भेटघाट, छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त तथ्याङ्कसहित सुरक्षित र असुरक्षित बस्तीको आंकडा प्रस्तुत गरेका थियौं–
प्राकृतिक रूपमा भिरालो हुनु, बाढीपहिरो आउनु र नदी कटानले विपत् ल्याउनुले कर्नालीका चार जिल्लाका जम्मा १०२५ गाउँ मध्ये ७०४ गाउँ अर्थात् ६८.६८ प्रतिशत गाउँ सामान्य रूपमा सुरक्षित देखिएका छन् । यस्तै ३१८ गाउँ अर्थात् ३१.०२ प्रतिशत गाउँ उच्च जोखिममा रहेका छन् । वास्तवमा कर्नाली क्षेत्रमा करिब ५०० वर्षयता भूकम्प नगएको देखिनुले भू–गर्भशास्त्रीहरूबाट गहिरो चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ । यसको अलवा विकास पूर्वाधारको कमीले गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आउको सेवा सुविधा समान रूपमा प्राप्त गर्न निकै कठिनाइ खेप्नु परेको छ ।
यस स्थलगत अध्ययनले कर्नालीवाशीको अनुभवका आधारमा प्राप्त विचारको प्रस्तुति मात्र हो । यद्यपि वैज्ञानिक आधार निर्माण गर्नुअघिको यो अनुभवले कर्नालीका करिब २५ प्रतिशत गाउँ मात्र बस्नलायक र बाँकी बस्तीहरू असुरक्षित छन् भन्दा हुन्छ । यसैले खेती गर्न मिल्ने जमिनमा खेतीको लागि छुट्याउने, जंगल बनाउनु पर्ने ठाउँमा जंगल बनाउने, पहाडका डाँडाकाँडामा फलफुल तथा चरन क्षेत्र छुट्याउने नीति अवलम्बन गर्न पर्नेछ । जहाँ–जहाँ बस्ती बसाल्ने भनी किटान गरिन्छ, त्यहाँ जनजिविका, उद्योगधन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका सुविधाहरू कसरी निर्माण गर्ने भनी बृहत् योजना बनाउनु पर्छ ।
कर्नाली स्वर्ग हो, यहाँ जन्मनुको नाताले कोही पनि दुःखी हुनु पर्ने छैन । तर कर्नाली संभावनाको केन्द्र नबन्दासम्म दुःख खेप्नै छ । यति बेलासम्म नेपाली युवाहरू विदेशमा कामका लागि लाइन लागिरहेका छन्, त्यस्तै लाइन कर्नालीतिर सोझ्याउने विषय कर्नालीको सुरक्षित एकीकृत घनाबस्ती निर्माण कार्य पनि हुन सक्छ । जसले कर्नालीमा विकास र सम्वृद्धिको आधार स्तम्भ निर्माण गराउन सक्छ ।
यहाँ स्थानीय संरचना निर्माण गर्दा घोषणा गरिएका धेरैजसो नयाँ नगरपालिका भौतिक सुविधा र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले अझै ग्रामीण प्रकृतिका छन् । आगामी सय वर्षको विकासको अनुमान गरी विभिन्न चरणको विकासका अवस्थालाई विचार गरेर सुरक्षित एकीकृत बस्तीको योजनाबद्ध विकास गर्नै पर्दछ । यसरी जान सकियो भने मात्र कर्नालीका जनताले चाहेको विकास हुने र विश्वको आकर्षक गन्तव्य कर्नालीका ग्रामीण बस्ती हुने संभावनाहरू रहेका छन् । राजधानी तथा अन्य शहर, बजार र सदरमुकामको शहरीकरणको समस्याबाट पाठ सिकेर विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको कर्नालीका ग्रामीण प्रकृतिका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूको ब्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि राज्य नियन्त्रित भू–उपयोग तथा विकास नीति निर्माण गरी लागु गर्न आवश्यक छ । किनकि भू–उपयोगबारे अमेरिकी समाजशास्त्री बुर्गेसलले संकेन्द्रीय पेटी सिद्धान्त (ऋयलअभलतचष्अ श्यलभ त्जभयचथ) हायटले खण्डिकरण सिद्धान्त (क्भअतयच त्जभयचथ), ह्यारिस र उलम्यानले बहुकेन्द्रित सिद्धान्त (ःगतिष्उभि ल्गअभिष् त्जभयचथ या ज्बचचष्क बलम ग्ििmबल), वाँन थ्युनेनको अवस्थिति सिद्धान्त (ीयअबतष्यल त्जभयचथ०, वेवरको (ीयअबतयल या क्ष्लमगकतचष्भक त्जभयचथ), फिल्ब्रिकको समावेशी पदानुक्रम सिद्धान्त (उजष्दचष्अपक ल्भकतभम ज्ष्चभबचअजथ त्जभयचथ) र अन्तरक्रिया सिद्धान्त अध्ययन गर्दा र विश्वको ग्रामीण बस्ती विकासको अनुभवले यही बोध गराएको छ ।
समग्रमा बस्तीको सुरक्षित संरचना गुरुयोजना बनाएर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विकसित विश्वले शहरीकरणको अनुभव संगालेका छन् । अहिले विकसित देशमा ७० प्रतिशत मानिसहरू शहरमा बस्छन् । विकासशील देशका ३० प्रतिशत मात्र जनसंख्या शहरमा बसेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००७ मा ३ प्रतिशत थियो भने आज करिब ३० प्रतिशत बसोबास शहर भइसकेको छ । यसले गर्दा शहरी जीवन उदेकलाग्दो तरिकाले अस्तब्यस्त हुँदै छ । यसैले समयमै आवासीय, व्यापारिक, प्रशासनिक, धार्मिक र साँस्कृतिक रूपमा बनाउन चाहेको संरचनाको बारेमा ख्याल गर्नै पर्दछ ।
कर्नालीको सुरक्षित एकीकृत घना बस्तीको निर्माण गर्दा स्वायक्त र निजी मोडलबाट निर्माण गर्न दिनु पर्दछ । जर्मन अर्थशास्त्री वालटर क्रिस्टालरको केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त र जर्मन भूगोलविद लाँस संशोधित सिद्धान्तको अध्ययन तथा दिल्लीको मेट्रो रेल निर्माण, दक्षिण कोरियाको सडक होस् या जापानको रेलमार्ग निर्माण गर्दाका अनुभव मात्र होइन, नेपालको सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षको फितलो कार्यान्वयन पक्ष समेतलाई विचार गरेर हेर्दा कर्नालीको सुरक्षित एकीकृत घना बस्तीको निर्माण गर्दा स्वायक्त र निजी मोडलबाट निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गर्न पर्ने देखिएको छ । यहाँ राज्यले नीति, योजना र अनुगमनमा अभिभावकत्व निर्वाह गर्न पर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ भनिएको छ । कर्नालीमा सुरक्षित बस्ती विकाससम्बन्धी छलफल चलाउँदा अधिकांश ठाउँमा यदि यस विषयमा सरकारले सोच्ने हो भने तराई वा सुर्खेतमा बस्ती सार्न पर्ने नत्र जिल्लाको अर्को स्थानमा जान सकिन्न भनेको पाइएको छ । यो सुविधा तराई वा सुर्खेतमा पाइनन् भन्ने सोचमा भनेका हुन् । तर कर्नालीमा एउटा सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहले घरबाससम्बन्धी ठोस नीति अख्तियार गरे पुग्ने देखिन्छ ।
सुरक्षित बस्ती बसाल्नका लागि खानेपानीको उपलब्धतालाई विशेष विचार गर्न पर्दछ । त्यहाँ सडक, विद्युत्, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा सहजै र समान रूपमा उपभोग गर्न सबैले पाउनु पर्दछ । त्यसका लागि व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणाले एकै बस्तीमा समग्र सुविधा समान रूपमा उपलब्ध होस् भन्ने मान्यता राख्दछ । सुरक्षित बस्तीको विकास गराउने कुरा आफैमा राम्रो कुरा हो तर हामीले सोचेअनुसार त्यहाँ बस्न वा राज्यले निर्धारण गरेअनुसार विकास होला कि नहोला ?
यसैले कर्नालीका सरोकारवाला र विषयविज्ञहरका धारणा हाम्रा लागि सातु सामल हुने नै छन् । कहीं बस्ती विस्तार, कहीं बस्ती व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । त्यससँग रोजगारीका आधारहरू प्रशस्त पार्ने गरी राष्ट्रिय महत्वका मेगा आयोजनाहरू सडक, जलविद्युत्, पर्यटन र औषधिजन्य अर्गानिक कृषि तथा फलफूलको उत्पादन गरी बजारीकरणतर्फ ध्यान दिनै पर्दछ । त्यसो भयो भने कर्नालीको जीवनस्तर उठ्ने आधार बन्नेछ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
