डा. दीपेन्द्र रोकाया
माननीय प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले यही जेठ २६ गतेका दिन कर्नाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेको दृश्य सुनगाभा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेँ । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियानलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि पहिलो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको थियो । उसले आफ्ना मौलिक मान्यताका साथ प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनका साधनहरूमा जनताको स्वामित्वसहितको विकास तथा प्रतिफलको न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्था गर्ने, राज्यका कारण पछि पर्नु परेको भूगोल र समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै ‘एक घर एक रोजगारी’ को कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षमा १०० दिनको रोजगारी दिने नीति लिको सुन्न पाइयो । समग्र स्रोत, श्रमशील जनशक्ति र नेतृत्वको इच्छाशक्ति एवं जनचाहनाको एकीकृत तागतलाई पूँजीमा बदल्दै कर्नाली प्रदेशलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेशको उचाइमा पु¥याउने गरी विकास क्रियाकलापहरू अघि बढाउने संकल्प सुन्न पाइयो ।
गतिशील नेतृत्व, असल प्रशासन र सुधारिएको कानुनी व्यवस्थाद्वारा कर्नाली प्रदेशका जनतालाई शीघ्र सेवा प्रदान गरिने छ । राजनैतिक तथा आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक कार्यक्रमहरूमार्फत दिगो विकास लक्ष्य तथा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न, ‘यातायात, विद्युतीकरण, सूचना प्रविधि, पर्यटन र व्यापार’ को पञ्चतत्वबाट कर्नाली प्रदेशको आधुनिकीकरण गरिने संकल्प लिएको सुन्दा खुशी लाग्यो । कर्नाली प्रदेशमा राष्ट्रकै नमुना प्रांगारिक तथा आधुनिक कृषि प्रणाली स्थापित गरी खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति दिइने छ भन्दै समग्र गरिबी, रोग, अज्ञानता, भूमिहिनता र बेराजगारीका विरुद्ध सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा पनि कम चानचुने जोखिम रेखा पार गर्न परिरहेको छैन । यसलाई सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिताबाट आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको अभियानलाई मूर्तरूप दिँदै लगानी तथा उत्पादनलाई गुणात्मक वृद्धि गर्नै पर्नेछ ।
यतिखेर कर्नाली प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण तथा कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनाहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । कर्नाली प्रदेशका जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं साँस्कृतिक स्तरलाई माथि उठाउन, प्रदेशको विद्यमान प्राकृतिक स्रोत, साधन, जनशक्ति, इच्छाशक्तिलाई एकीकृत गरी यस प्रदेशलाई १० वर्र्षिभत्रै देशकै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ आम कर्नालीवासीको बीचमा साझा संकल्पका साथ अगाडि बढ्न खोज्नु पनि ‘उडि छुनु चन्द्र एक’ भनेजस्तै लक्ष्य देखा परेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त न्यून बजेटको सदुपयोग गर्नुका साथै विगतका शासन व्यवस्थाहरूले पछि पारेको कर्नाली प्रदेशको विकासमा क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने अवस्थालाई नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउँदै कर्नालीको विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक अनुदान तथा आवश्यक ऋण लिई विभिन्न क्षेत्रको तीव्र विकास गर्ने लक्ष्य सुनिएको छ ।
कर्नालीको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत् उत्पादनका साथसाथै उद्योगहरूको स्थापना र विकासमार्फत प्रदेशमा नयाँ आर्थिक तरङ्ग पैदा गरी गरीबीको अन्त्य गर्न पर्नेछ । यसका लागि ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ । मेरो विचारमा त्रिदेशीय द्रुतमार्ग एउटा आधार बन्न सक्छ । बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सासम्मको सडक निर्माण कार्य एउटा महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ । १८००० मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने संभावना रहेको कर्नाली प्रदेशमा नलसिंहगाड, भेरी बबई डाइबर्सन, फुकोट कर्नालीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न सके असम्भव भन्ने कुरा के छ र ? यसका साथै, संसारकै सबभन्दा सस्तो आयोजनाको रूपमा रहेको माथिल्लो कर्नाली परियोजनाका विषयमा भारतको जिएमआर कम्पनीले गर्ने भए, छिटो गरोस् होइन भने उसलाई विदाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्नालीको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत बालबालिकालाई लगानी, कृषि, उद्योग र पर्यटनमार्फत कर्नालीका युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न र अनुभव बैंकका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने हेतुले ‘बाललालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगार र जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान’ गर्ने कार्यक्रमहरू ल्यायो । ‘पानी, खानी, कृषि र वन–हाम्रा युवा हाम्रा धन’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ कर्नालीको स्रोतसाधनको पहिचान तथा परिचालन गरी समृद्ध कर्नालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने अभियान निरन्तर चलाउने बताएको छ । कर्नालीको अर्गानिक कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिजन्य उत्पादन खाद्यान्न, फलफुल, पशुपालनलाई बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा मात्र पनि औषधिको मूल्य प्राप्त हुनेवाला छ ।
तर यसका लागि अनुसन्धानविना दिगो विकास असम्भव हुने भएकाले कर्नाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न अनुसन्धान र विकासको यथोचित व्यवस्था मिलाएको छ । साथै, समग्र कर्नालीको विकासका लागि जिआइएस तथा रिमोट सेन्सिङ विधिबाट अध्ययन गरी यथाशीघ्र गुरुयोजना बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले कर्नालीको संभावनालाई उजागर गर्ने बेला आउको छ । मान्छेहरू, धेरै निराश छन्, तर म आशावादी के कुरामा छु भने केही पनि नभएको बेला यो गर्न सकिन्छ भनी विश्वास जगाउने स्थानमा पुग्नु पनि संभावित युद्ध जित्नु हो । व्यावहारिक रूपमा कर्नालीको मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभा अनुभवविहीन छ । तर यसमा केही गरौं भन्ने छ, त्यसमा कार्य पद्धतिमा केही साथ दिँदा यो गतिका साथ अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
कर्नालीमा १८ वर्ष पुगेपछि एक वर्ष अनिवार्य शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा सामाजिक सुरक्षा तालिम लिने व्यवस्था मिलाउनेदेखि हरेक युवाले बेरोजगार छु भन्ने स्थिति नरहोस् भन्ने हेतुले संसारभरको विवेक लगाएर अध्ययन गर्ने कार्यको थालनी हुँदै छ । यो राम्रो पक्ष हो, मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको मान्यताले पनि स्थापित हुने मौका पाएको अनुभव गरेँ– पर्यटकीय रूपमा विश्वको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्नाली हो भन्ने कुरा । यस पृष्ठभूमिमा २०७५ सालको पहिलो दिनमा रारामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सन्देश प्रवाह गराउनु भएको थियो । त्यही गतिमा कर्नाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको युवापन देखा परिरहेको छ । यसलाई कर्नालीको विकासको जागरण काल मानेर अघि बढ्ने आधार वर्षहरूका रूपमा दर्ज गराउन लागि परौं । कर्नालीको माटोमा जन्मी, हुर्की, पढी काम विशेषले विश्वका जुनसुकै स्थानमा भए पनि आफ्नो सालनाल गाडेको ठाउँको लागि लगानी केन्द्रित गराऔं । यो समयको माग हो ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
