प्रशान्त डंगाेल
नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्छ, तर जलवायु परिवर्तनको असमान भार किन नेपाली जनताले बोक्ने? नेपालको भूगोल सानो छ, विश्वको कुल भूभागको करिब ०.०३ प्रतिशत मात्रै ओगटेको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान पनि अत्यन्त न्यून छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ०.१ प्रतिशत योगदान गर्छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिको पीडा भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। यहीँबाट गम्भीर राजनीतिक प्रश्न जन्मिन्छ—विश्वलाई औद्योगिकीकरण र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाएका राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको जलवायु सङ्कटको मूल्य नेपालजस्ता कमजोर तथा विकासशील राष्ट्रका जनताले मात्रै किन चुकाउने?ठ चाडपर्वको खुसीमाथि प्राकृतिक विपत्तिको प्रहार भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीको पीडा सेलाउन नपाउँदै नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँको घटस्थापनाको बिहान बूढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले फेरि ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ।
नेपाली समाज चाडपर्वको उल्लासमा रमाउनुपर्ने समयमा बाढीपहिरोको त्रास, परिवार गुमाउनुपर्दाको पीडा र घरबारविहीन हुनुपर्दाको विवशतासँग जुध्न बाध्य छ। प्राकृतिक विपत्तिले घर, खेतबारी, सडक, पुल र सार्वजनिक पूर्वाधार मात्रै नष्ट गर्दैन; यसले नागरिकको वर्षौँको श्रम, सपना, जीविकोपार्जन र भविष्यसमेत खोस्छ। विपत्तिमा परेका परिवारका लागि पुनः सामान्य जीवनमा फर्कनु आफैँमा ठूलो सङ्घर्ष हो। तर प्रश्न उठ्छ—नेपालले प्रत्येक विपत्तिपछि राहत र उद्धारको प्रतीक्षा मात्रै गरिरहने कि विपत्तिको मूल कारण, अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र दीर्घकालीन समाधानबारे पनि विश्वलाई जवाफदेही बनाउने? विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान, क्षति भने असमान रूपमा बढी नेपाल जलवायु परिवर्तनको सङ्कटमा अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्र हो।
हिमाली भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, दुर्गम बस्ती र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर जीविकोपार्जनका कारण यहाँका नागरिक बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी र अनियमित वर्षाबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छन्। विश्व बैंकले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान करिब ०.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र विपन्न समुदायमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदनले सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय क्षति पुर्याउन सक्ने आकलनसमेत गरेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ—जलवायु सङ्कटलाई केवल वातावरण संरक्षणको विषयका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको मुद्दा हो। विकसित राष्ट्रहरूले लामो समयसम्म कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य जीवाश्म इन्धनमा आधारित औद्योगिकीकरणबाट आर्थिक लाभ उठाए। त्यसबाट सञ्चित कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको जलवायु प्रणालीमा पारेको प्रभावको भार भने नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले समेत भोगिरहेका छन्। यद्यपि प्रत्येक बाढी वा पहिरोको कारण जलवायु परिवर्तन मात्रै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन। भूगोल, वर्षाको प्रकृति, वन विनाश, अव्यवस्थित विकास र कमजोर विपद् व्यवस्थापनजस्ता कारण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमलाई थप गम्भीर बनाउन सक्ने भएकाले यसको प्रभाव र जिम्मेवारीको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक छ।
ओजोन तह र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको वैज्ञानिक यथार्थ जलवायु परिवर्तनबारे बहस गर्दा ओजोन तहको क्षय र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। ओजोन तहको क्षय र हरितगृह ग्यासका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु फरक वैज्ञानिक प्रक्रिया हुन्। ओजोन तह क्षय हुनुको मुख्य कारण ओजोन नष्ट गर्ने रसायनहरू हुन् भने विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यासको बढ्दो मात्रा हो। यी वैज्ञानिक तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा बुझेर नै जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश र असन्तुलित उत्पादन तथा उपभोग प्रणालीबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र जिम्मेवार नीति अपरिहार्य छ। विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी कहाँ छ? विकसित राष्ट्रहरूका सरकार, ठूला औद्योगिक अर्थतन्त्र र जीवाश्म इन्धनमा आधारित उत्पादन प्रणालीले जलवायु सङ्कट समाधानमा आफ्नो क्षमताअनुसार अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता र विकासशील राष्ट्रहरूको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालका नागरिक बाढीपहिरोमा घरपरिवार गुमाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समवेदना व्यक्त गर्नु सकारात्मक मानवीय कदम हो। तर समवेदना मात्रै पर्याप्त छैन। उद्धार र राहतसँगै पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना, जलवायु अनुकूलन र भविष्यका विपत्तिबाट जोगिने पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ। पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने महत्त्व स्वीकार गरेको छ। यसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न वित्तीय, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सहयोगको आवश्यकतालाई पनि मान्यता दिन्छ।
त्यसैले नेपालको माग कुनै राष्ट्रप्रति शत्रुता वा अनावश्यक दोषारोपण होइन। नेपालको माग हो—ऐतिहासिक जिम्मेवारी, उत्सर्जनको अवस्था र आर्थिक क्षमताका आधारमा न्यायोचित सहयोग, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति व्यवस्था र जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणमा ठोस प्रतिबद्धता। राहत होइन, न्यायोचित क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधान चाहिन्छ नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगेका क्षति र नोक्सानीको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। कुन विपत्तिबाट कति मानवीय क्षति भयो, कति घर तथा पूर्वाधार नष्ट भए, कृषिमा कति क्षति पुग्यो, जैविक विविधतामा कस्तो असर पर्यो र पुनर्निर्माणका लागि कति स्रोत आवश्यक छ भन्ने तथ्याङ्क वैज्ञानिक रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्छ। यसै आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्रभावकारी सहयोग प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत क्षति तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र कोषको व्यवस्था अघि बढाइएको छ। तर त्यस्तो व्यवस्था हुनु र जोखिममा रहेका समुदायले समयमै पर्याप्त सहायता पाउनु एउटै कुरा होइन।
त्यसैले कोषमा स्रोत जुटाउने, पहुँच सरल बनाउने, सहायता वितरण पारदर्शी बनाउने र पीडित समुदायसम्म रकम पुर्याउने विषयमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा हुँदैन। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, वैज्ञानिक भूउपयोग नीति, नदी तथा खोलाको संरक्षण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आवास, वातावरणमैत्री विकास र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
जलवायु न्यायको माग र राष्ट्रिय सुशासन एकअर्काका विरोधी होइनन्; यी दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। जैविक विविधता विनाश र हिमाली सभ्यताको भविष्य जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मानिसमा मात्रै सीमित छैन। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, वनस्पति, वन्यजन्तु र विभिन्न जैविक प्रजाति पनि तापक्रम वृद्धि तथा बासस्थानमा हुने परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेका छन्। हिमनदीको अवस्था परिवर्तन, हिमताल विस्फोटको जोखिम, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय र बाढीपहिरोले प्राकृतिक प्रणालीसँगै स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक जीवनमा समेत असर पार्न सक्छ। नेपालका हिमाल केवल पर्यटकीय आकर्षण होइनन्।
ती पानीका स्रोत, जैविक विविधताका आधार र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएका प्राकृतिक सम्पदा हुन्। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु नेपालको मात्र समस्या भनेर पन्छिनु विश्व समुदायका लागि पनि दूरदर्शी कदम हुन सक्दैन। यदि आज नै प्रभावकारी कदम चालिएन भने यसको मूल्य भावी पुस्ताले अझ ठूलो रूपमा चुकाउनुपर्नेछ। नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बुलन्द हुनुपर्छ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र अन्य बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। जलवायु सङ्कटलाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने विषयका रूपमा होइन, न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालले विशेष रूपमा निम्न माग अघि सार्नुपर्छ:
१. न्यायोचित जलवायु वित्त: जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र समयमै प्राप्त हुने वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइनुपर्छ।
२. क्षति तथा नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन: जलवायुजन्य विपत्तिबाट प्रभावित परिवार, समुदाय र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ३. प्रविधि हस्तान्तरण: पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल अनुगमन, बाढी पूर्वानुमान, सुरक्षित पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनमा आवश्यक प्रविधि तथा सीप उपलब्ध गराइनुपर्छ।
४. उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठोस प्रतिबद्धता: विशेष गरी उच्च उत्सर्जन गर्ने अर्थतन्त्रहरूले हरितगृह ग्यास घटाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।
५. राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सुधार: नेपालले पनि स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनुपर्छ। निष्कर्ष : जलवायु न्याय दया होइन, न्यायोचित दायित्वको प्रश्न हो आज नेपालका नागरिकले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटलाई भाग्यको खेल वा नेपाली जनताको कर्मको परिणाम भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। प्राकृतिक विपत्तिका आफ्नै भूगर्भीय र मौसमसम्बन्धी कारण हुन्छन्, तर जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाएको अवस्थामा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
प्रश्न विकसित राष्ट्रहरूलाई दोष दिएर मात्र समाप्त हुँदैन। प्रश्न हो—विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट समाधान गर्न बढी क्षमता र ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएका राष्ट्रहरूले कति प्रभावकारी कदम चालिरहेका छन्? जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशलाई कति पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्? र विपत्तिबाट पीडित नागरिकको पुनःस्थापना तथा भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के गरिरहेका छन्? नेपालले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ, वातावरणीय विनाश रोक्नुपर्छ र विकासका योजनालाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ। तर विश्वव्यापी सङ्कटको भार कमजोर राष्ट्रमाथि मात्रै थोपर्न मिल्दैन। नेपाललाई सहानुभूति मात्रै होइन, न्याय चाहिएको छ। आश्वासन मात्रै होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ।
राहत मात्रै होइन, दीर्घकालीन सुरक्षा चाहिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई साझा समस्या भन्दै आएका छन् भने त्यसको समाधानको जिम्मेवारी पनि न्यायोचित रूपमा साझा गर्नुपर्छ। नेपालका हिमाल, नदी, वन, जैविक विविधता र नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षा कुनै एउटा राष्ट्रको मात्र सरोकार होइन; यो समग्र मानव सभ्यताको साझा दायित्व हो।
जलवायु न्यायबिनाको विश्वव्यापी विकास अन्यायपूर्ण हुन्छ। र अन्यायपूर्ण विकासले मानवताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैन। नेपालको आवाज स्पष्ट छ—विश्वले जलवायु परिवर्तनको सङ्कट स्वीकार गरेको छ भने त्यसबाट उत्पन्न क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि पछि हट्न मिल्दैन।
