पत्रिकामा ‘अर्जेन्ट’ र ‘आवश्यकता’ भन्दै विज्ञापन गरेर ठगी धन्दा चलाउँदै

594

पत्रिकामा ‘अर्जेन्ट’ र ‘आवश्यकता’ भनिएका डिस्प्ले वर्गीकृत विज्ञापनदेखि बाटोमा बाँड्ने पर्चा तथा पोल र पर्खालमा टाँसिएका पम्प्लेटमा अफिस रिसेप्सनिष्ट, कुक वेटर, सेक्युरिटी गार्ड, डाटा इन्ट्रीदेखि सेल्समेन तथा मार्केटिङका नाममा ठगी कार्य हुँदै आएको छ ।

देशमा बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारीहरुलाई तत्कालै रोजगारी उपलब्ध गराइदिनेभन्दै विज्ञापन गरेर ठगी धन्दा चलाएको पाइएको छ ।

जागिरको खोजीमा भौँतारिएका युवायुवतीलाई लक्षित गरी उपत्यकाभित्रका चोकचोक र गल्लीहरुमा समेत रोजगारी दिने भन्दै पर्चा छपाइदेखि दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गरी ठगी धन्दा चलाउँदै आएको पीडितहरुले बताएका छन् ।

‘तु कर्मचारी आवश्यकता, नो इन्टरभ्यू, शतप्रतिशत रोजगारीको ग्यारेन्टी, पार्टटाइम, फुल टाइम, अफिसभित्र र घरैमा बसेर काम गर्न सकिने, पढे/नपढेका गृहिणी जो कोहीले पनि काम गर्न मिल्ने ।

तलब न्यूनतम सातदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म’भन्दै पर्चा वितरण गर्नेदेखि विज्ञापन समेत छपाएर ठगी गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

सहरको चोकैमा बसेर महिला तथा पुरुषहरुले बाटो हिँड्ने बटुवालाई बाँड्ने गरेको पर्चामा लोभलाग्दा आश्वासन लेखेर बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई ठगी गर्दै आएको माथि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाउन सकेको छैन ।

पुतलीसडक, सुन्धारा, चाबहिल, कोटेश्वर, बागबजार, ललितपुर, भत्तपुरलगायतका ठाउँमा रोजगारीको अवसर भन्दै पर्चा पम्प्लेट बाँड्दै बेरोजगार युवायुवतीलाई आकर्षण गराउँदै आएका छन् । यस्ता झूटो विज्ञापन सडकमा रहेका बिजुलीका पोल र पर्खालहरुमा अहिले टाँसिएका छन् ।

एउटै पर्चामा दुईसयभन्दा बढीलाई रोजगारीको अवसर रहेको भन्ने व्यहोराको रहेका छन् । रोजगारीको खोजीमा विभिन्न ठाउँमा भौँतारिँदा जागिर नभेटेका युवायुवतीहरु यही विज्ञापनको पछि लाग्दै पुग्ने गरेका छन् ।

डाटा इन्ट्रीदेखि अन्य उच्च तहसम्मको काम गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार फर्म शुल्क बुझाएर फर्म भर्नुपर्ने भन्दै ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन् । न्यूनतम २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ र सेवा सुविधासहित पाइने र राम्रो गरेको खण्डमा विदेश जानसमेत पाउने भन्दै आश्वासन दिने गरेको पीडितहरुको गुनासो रहेको छ ।

यसरी पर्चा र पोष्टमा उल्लेख गरेको नम्बरमा फोन गर्दै गोप्य राखिएको अफिससम्म बेरोजगार युवायुवती पुग्ने गरेका छन् । यसरी काम सुरु गर्दा सफ्टवेयर किन्नुपर्ने, अन्य अकाण्उट खोल्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि न्यूनतम तीन हजार रुपैयाँ लाग्ने भन्दै विना भर्पाइ असुली हुँदै आएको छ ।

विज्ञापनको अन्त्यमा राखिएको सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्दै दिनमा न्यूनतम ५० जनासम्म जागिर खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । अपराध महाशाखाका अनुसार सानो परिमाणमा रहेको रकमको ठगीका उजुरी नपर्ने गरेको जनाएको छ ।

अहिले प्रायःजसो जापान, कोरिया, अमेरिका, क्यानडालगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै विज्ञापन गरेर ठगीमा परेकाहरुले मात्र मुद्दा हाल्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । यसरी पत्र–पत्रिकामा दिनहुँ यस्ता विज्ञापन छापेर बजारका मुख्य चोक–चोकमा रोजगारीको अवसर भन्दै छापिएका पर्चा पम्प्लेट बाँड्दै बस्नेहरुकोमा पनि पछिल्लो समयमा झनै वृद्धि हुँदै गएको छ ।

कर्मचारी आवश्यकता भन्दै विज्ञापन गर्ने एउटा कार्यालयमा दैनिक २० जना पुगेभने पनि महिनामा पाँच सयजना एउटा कार्यालयबाट ठगिन पुगेका छन् । यस्तो गिरोहले फारम भरेको दुई सय,पाँच हजार र तालिमको नाममा न्यूनतम तीन हजार रुपैयाँ असुली गर्दै आएका छन् ।

यसरी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा लुकीछिपी कार्यालय खोलेर ठगी धन्दा चलाएका छन् । रोजगारीको प्रलोभन दिएपछि जागिरको खोजीमा भौँतारिएकाहरु सहजै ठगीमा पर्ने गरेका छन् । विज्ञापन गरेरै ठगी धन्दा चलाइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ नलिएकै कारण यो अवैध धन्दाले तीव्रता पाएको छ ।

नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसायगत अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठगी, जालसाजी, कालोबजारीजस्ता ऐनहरू भए पनि ती अहिलेको समयअनुसार पर्याप्त छैन ।

यसरी पत्रपत्रिका तथा पर्चा पम्प्लेटमा छापेर बाँडिने भ्रमपूर्ण विज्ञापनबाट सर्वसाधारण ठगिएको भन्दै २०७० चैत २० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । वस्तु वा सेवामा भ्रम सिर्जना गर्ने विज्ञापन निर्बाध प्रकाशित प्रसारित भइरहेकोमा सरोकारवाला निकायले वास्ता नगरेकाले त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

दुई वर्षपछि २०७२ जेठ २७ गते रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले भ्रमपूर्ण विज्ञापन, प्रचारप्रसार गर्ने कामलाई रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको’ थियो ।

विद्यमान अवस्थामा विज्ञापनको नियमन गर्ने छुट्टै कानुन निर्माण नभएकाले त्यस्तो कानुन नबन्दासम्म भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।

तर, अदालतको आदेश आएको तीन वर्षभन्दाबढी बितिसक्दासम्म सरकारले कुनै कानुन बनाउनसकेको छैन । न त यस्ता भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र बाँड्दै हिँड्नेहरुलाई अनुगमन गरेर कारबाही नै गर्नसकेको छ । आर्थिक दैनिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here