काठमाडौं/ आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वघोषणा गरे सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासहित आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । झुटो विवरण पेश गरेर यस्तो सुविधा लिए दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
नयाँ संविधानले आवासको सुविधालाई मौलिक हकमा राखेपछि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयकको दफा १२ मा आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वघोषणा गरे सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
आवासको अधिकार प्राप्तीका लागि दाबी गर्दा आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा वा आवास नभएको र आर्य आर्जनबाट समेत आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।
‘आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनैपनि भूभागमा आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो र आफ्नो परिवारको आय आज आर्जन, स्रोत वा प्रयासवाबट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको स्वधोषणा गर्नुपर्नेछ’ विधेयकको दफा १४ मा भनिएको छ ।
विपतबाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा भए पनि भौगोलिक वा अन्य कारणले बसोबास गर्नका लागि अनुपयुक्त भएको र विस्थापित व्यक्ति वा परिवारले आर्थिक विपन्नताका कारण अर्को बासस्थानको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ’ अघि भनिएको छ । तर, विस्थापित व्यक्ति वा परिवार कुनै आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको भएमा सहुलियतपूर्ण तथा आशिंक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । दफा १४ कै २ मा पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आवासको सुविधा प्रदान गर्दा व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व राख्न सकिनेछ । सुविधाको आवास सरकारको स्वीकृति नलिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन, बेच्न वा भाडामा लगाउन पाइने छैन । यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, दश लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, अंशबण्डा र हकवालाका नाममा नामसारी वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भने बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । साथै झुठा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्षसम्म कैद, पाच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
सुविधाको आवासलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जानी जानी झुठो विवरण संकलन गरेमा वा सिफारिस गरेमा एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यदि सिफारिस गर्ने व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारवाही समेत हुने दफा २५ मा उल्लेख छ । जनधारणा साप्ताहिक
