काठमाडौं – कानुनविद्हरूले मुलुकी अपराध संहिताको राज्यविरुद्धको कसुरको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएको कसुरमा सात वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताए। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ (१) मा कसैले राष्ट्रपति वा व्यवस्थापिका (संसद्) लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमको दबाब दिन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। दफा २ मा उपदफा १ को कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञहरूले यो प्रावधानलाई लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने र नागरिकको आवाज दबाउने अस्त्रको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक राज्यमा नभई निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्र हुने भन्दै यसले मुलुक कता जान खाजेको हो भन्नेमा शंका उब्जाएको बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
