–निमकान्त पाण्डे
नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट धार बहुमतमा छ, यो धारलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन् । यो धारप्रति नेपाली जनताको आकर्षण बढेको छ । नेपाल संसारका कम्युनिष्टहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । हिंसात्मक युद्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरण गरी देशलाई कम्युनिष्टहरूकै प्र्रभाव क्षेत्र बानाएर शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गरेको देशको रूपमा संसारमा परिचय बनाउन सकेको छ यो देशले । परन्तु यही देशलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्योलग्रत बनाइरहेका छन् । विकास र समृद्धिका सबै सम्भावनाहरूलाई ध्वस्त बनाउँदै देशलाई बिखण्डन र हिंसाको चपेटामा पु¥याउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । यस्तो कामलाई मलजल गर्न नेताहरूलाई कुन विषयले प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्ने कुरा खोजीको विषय भएको छ ।
अहिले देशमा खासगरी दुई किसिमका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । मुलधारको राजनीतिभन्दा बाहिर देखिएका यी दुई प्रवृत्तिमध्ये एउटा प्रवृत्ति मुलुकलाई जसरी पनि विखण्डन गराएरै छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसलाई पर्दाबाहिरबाट सिके राउतले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने पर्दा पछाडि नेपालकै छिमेकी मुलुक भारतदेखि युरोपियन युनियनको पनि सहयोग देखिन्छ । त्यस्तै अर्काे प्रवृत्ति राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा देखिएको छ । जसको माग मुलुक र जनतालाई वर्तमान अवस्थामा भन्दा पनि राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । वर्तमान सत्ता र शक्तिले मुलुक र जनताको हित गर्न नसक्ने भन्दै अग्रगामी सोचसहित अघि बढिरहेको त्यो आन्दोलनको नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले गरिरहेका छन् ।
सरकारका लागि दुवै प्रवृत्ति र आन्दोलन चुनौतीपूपर्ण छन् । किनभने दुवै प्रवृत्तिले सरकारलाई दोषी देख्छन् र आफ्नै आन्दोलनबाट मात्र लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने तर्क गर्छन् । तर समग्र मुलुक र जनताको हितको हिसाबले मुलुक टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति खराब मात्र होइन, अक्षम्य गल्ती र अपराध नै हो । अर्काे भनेको मुलुक र जनताकै हितमा छेडिएको आन्दोलन भएकाले यसले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन दबाब दिने काम नै गर्छ । तर विडम्बना ! राज्यको व्यवहार भने राज्य नै टुक्राउनुपर्छ भन्नेमाथि सामान्य देखिन्छ । बरु राज्य र जनतालाई सबल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आन्दोलनप्रति राज्य कठोर र आक्रामक देखिन्छ । पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूमाथिको भइरहेको धरपकड, यातना र अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गर्दै पटक–पटक गिरफ्तारी गर्ने जस्ता कुराले राज्य मुलुकको हित चाहने शक्तिभन्दा पनि मुलुकको अहित चाहनेप्रति बढी उदार भएको देख्न सकिन्छ ।
वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको पृष्ठभूमि समेत हाल राजनीतिक आन्दोलन छेडिरहेको विप्लवकै जस्तो भएकाले सरकार विप्लवप्रति धेरै आक्रामक हुनुपर्ने अवस्था देखिदैन । बरु विगतमा भएका प्रतिबद्धतालाई सम्झाउन विप्लवले भूमिका खेलिरहेकाले मुलुक जनताप्रति उदार हुनका लागि पनि सरकारलाई विप्लवको राजनीतिक आन्दोलनले सघाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकार विप्लवप्रति कठोर हुनुपर्ने कारण देखिदैन । अर्काेतर्फ राजनीतिक आन्दोलनका नाममा विप्लवले गर्नै नहुने काम वा हत्या हिंसाको राजनीतिलाई पनि पछ्याएको देखिदैन । बरु कतिपय अवस्थामा राज्यको उपस्थिति कमजोर भएका ठाउँमा अन्यायमा परेकाहरूका पक्षमा वकालत गर्ने र न्याय दिने काम उक्त पार्टीले गरिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारी, दलाल, घुसखोरीहरूमाथि विप्लवले गरिरहेका कारबाहीहरूका घटनाले सरकारलाई सहयोग पुगिरहेको नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएको व्यक्ति र पार्टीमाथि गैरराजनीतिक व्यवहार देखाउनु भनेको सरकारकै कमजोरी हो ।
विगतमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धसमेत वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएकाले अहिलेको विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ता गर्न सम्भव नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । तर राज्यको व्यवहार क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरूसँग वार्ता र सहमति खोज्नेभन्दा पनि जसरी हुन्छ युद्धतर्फै धकेल्न खोजेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले तत्कालका लागि त राज्यसामु व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको आत्मरति होला तर यसको कारण र दीर्घकालीन परिणाम राम्रो देखिने छैन । समाधानको बाटो नखोजेसम्म व्यक्तिको नियन्त्रणले यस्ता आन्दोलन समाप्त हुँदैनन् । जुन हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अवलम्बन गरेका थिए, आज विप्लवहरूले गरिरहेका छन् । समग्र जनताको हक हितका पक्षमा राज्य जिम्मेवार नभएसम्म आज विप्लव वा अन्य नेतालाई पक्राउ गर्र्दैमा आन्दोलन मत्थर हुन्छ भन्ने सोच्नु अराजनीतिक चिन्तन हो । जनतालाई दीर्घकालसम्म असन्तुष्टि नहुने र जनतासँगै समग्र मुलुकको हित र विकास गर्ने भन्ने बाटोतर्फ सरकारको सोचाइ बन्नु आवश्यक छ ।
नेपालको हकमा राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूमा जतिसुकै सशक्त क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट खारिएर आएका भए पनि बालुवाटार वा अन्य कुनै महलमा पुगेपछि काठमाडौ मात्र नेपाल हो भन्ने सोचाइको विकास भइरहेको देखिन्छ । दूरदराजमा बस्ने नेपाली जनताका दुःख कष्ट र वेदनालाई नेताहरूले बिर्सिदिन्छन् । यसैको परिणाम आफ्नो अधिकारका लागि नेपाली जनता पटक–पटक आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैको निरन्तरता विप्लव आन्दोलन हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यस्ता विषयमा दीर्घकालीन ढंगले नसोच्ने हो भने समस्या जहाँका त्यहीँ रहनेछन् र मुलुक सधै द्वन्दमा गइरहने अवस्था पनि यथावत रहने छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाएका राजनीतिक एजेण्डाहरू सबोधन गर्नै नसकिने अवस्था देशमा अहिले छैन । कम्युनिष्टकै नामबाट जनताले पत्याएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको सरकार बनेको छ । यो सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतसमेत प्राप्त भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना विगतका राजनीतिक मागहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न हीनताबोध महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । देशभित्रका जनताले साथ दिन्छन् भने त्यसलाई आफ्नो शक्ति ठानेर अगाडि बढ्न हिम्मत गर्न सक्नु पर्दछ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अगाडि सारेका राजनीतिक एजेण्डाहरू देशको स्वाधीनतासँग जोडिएका छन् र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने सवालसँग जोडिएका छन् । यी सवालहरू वर्तमान दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारका निम्ति महत्वपूर्ण सवालहरू बन्नुपर्ने हो । परन्तु यिनै सवालहरू सरकारका निम्ति उग्रवादी र आतंककारी बन्न पुगेका छन् ।
यो चिन्तन दरिद्र चिन्तन हो, अराजनीतिक चिन्तन हो । यस्तो चिन्तनले राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिंदैन । त्यसैले राज्यले विप्लवको आन्दोलनलाई दमन होइन राजनीतिक ढंगले नै समाधानको प्रयास गरोस् । यो नै समग्र मुलुक र जनताको हितमा हुनेछ । आगे ओली–प्रचण्डलाई चेतना भया !
