काठमाडौं / सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र प्रचार–प्रसारमा अंकुश लगाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै मदिराको उत्पादनदेखि प्रचारसम्ममा अंकुश लगाउने तयारी गरेको हो । शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने तथा महिला हिंसा बढाउन कारक रहेको भन्दै गृहले कडा नियम लगाउन लागेको हो ।
मदिरा सेवनले समाजमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, स्वास्थ्य, सदाचार र आर्थिक पक्षमा ठूलो क्षति पु¥याइरहेकाले मदिराको उत्पादन, बिक्री–वितरण र सेवनलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक छ,’ कार्यकारी आदेशको प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मदिरासम्बन्धी एकीकृत कानुन नबनेसम्म तत्कालै कार्यकारी आदेश जारी गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
गृहले मदिरा उद्योगलाई कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ उद्योग स्थापनादेखि उद्योगको शाखा विस्तार र क्षमता वृद्धिमा समेत रोक लगाउन गृहले प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित कार्यकारी आदेशमा नयाँ मदिरा उद्योगको दर्ता तथा अनुमति स्थगित गर्ने, अनुमति लिएर ६० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेका उद्योगलाई रोक लगाउने, सञ्चालनमा रहेका उद्योगका शाखा तथा क्षमता विस्तारमा रोक लगाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रको ३ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने, भएका उद्योग पनि सार्नुपर्ने, उद्योगलाई आवास क्षेत्रभन्दा २ किमि टाढा सार्नुपर्नेलगायत प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यकारी आदेशमा मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न र होर्डिङ बोर्ड राख्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, मदिरा उद्योगलाई खेलकुद, कन्सर्टलगायत सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न नदिने उल्लेख छ ।
‘मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने र मदिरा उद्योगलाई खेलकुद, कन्सर्ट, सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न नपाउने गरी व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण भएको देखिन्छ,’ आनले भनेको छ, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार तथा गैरव्यावसायिक नीति–नियमले फस्टाउँदै गएको मदिराजन्य उद्योग र पर्यटन व्यवसायका साथै स्वतन्त्र रूपमा जनतालाई सूचना प्रवाह गर्दै आएका सञ्चार उद्योग र विज्ञापन व्यवसायसमेत प्रभावित हुनेछ ।’ यस्तो कार्यकारी आदेश हालै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको श्रमिकको सुरक्षाविपरीत रहेकोसमेत संघको दाबी छ ।
अहिले पनि मदिरा उद्योगले नियमनमै बसेर तोकिएको मापदण्डमा उत्पादन गरिरहेकाले सरकारले अंकुश लगाउने नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने उद्योग संघका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले जनाए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मदिराको हानिकारक सेवनलाई रोक्नुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनदेखि बिक्री–वितरण र सेवनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, हामी तयार छौँ । तर, हचुवाका भरमा अंकुश लगाउनु वा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।’
अहिलेकै अवस्थामा कार्यकारी आदेश जारी भए उपभोक्ताले परिचयपत्र देखाएर मात्रै मदिरा खरिद गर्न पाउनेछन् । विक्रेताले उपभोक्ताको परिचय खुल्ने कागजपत्रको अभिलेख राखेर मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउनेछन् । तर, कारोबार जतिवेला पनि गर्न छुट हुनेछैन । अपराह्न ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्रै मदिरा बेच्न तथा किन्न पाइनेछ । होटेल, रेस्टुरेन्टहरूले समेत साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्रै सेवन गराउन पाउनेछन् । मदिरालाई कसैले उपहारका रूपमा लिन–दिनसमेत नपाउने प्रस्तावित कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका
