– निशा तामाङ
नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार जति डरलाग्दो भ्रष्टाचार अन्य कुनै क्षेत्रमा देखिदैन । राजनीतिबाहेकका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई राजनीतिले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले राजनीति नै भ्रष्टाचार हो भन्नुपर्ने अवस्था हाम्रो देशमा विद्यमान छ ।
कुनै पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार, ठगी बढेपछि र राज्य स्वयं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न निरीह भएपछि जनताले कसरी विकल्प खोज्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण पटकपटक देखिँदै आएको छ हाम्रो देशमा पनि । केही वर्षयता नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ दिनानुदिन उकालो लागेको छ । कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । त्यसकारण पनि अत्यधिक भ्रष्टाचार हुनेमा नेपाल विश्वमै सबैभन्दा अगाडि आइपुग्ने लज्जास्पद अवस्था देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजागरण आवश्यक भइसकेको छ । यस कार्यका लागि सरकारको योजना आवश्यक हुन्छ । शिक्षाक्षेत्रबाट जनजागरण गराउन सकियो भने प्रभावकारी पनि हुन सक्दछ । स्कुलहरूमा तल्लो तहदेखि नै नैतिक शिक्षा आवश्यक हुँदै आएको छ । बच्चाहरूमा नै भ्रष्टाचार विरुद्धको जागरणले मात्र भ्रष्टाचारको जरैदेखि उन्मुलन हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । सहनशीलताको सीमा नै भत्कने गरी नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनताले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था विकसित भइसकेको छ । गतवर्ष बहुचर्चित भ्रष्टाचारकाण्डका रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको घरमा तोडफोड भएको घटनाले भ्रष्टाचारलाई जनताले देख्न चाहदैन भन्ने सन्देश भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले शर्माको घरमा तोडफोड गरेका थिए । शर्मा भ्रष्ट थिए वा थिएनन् ? यो विषय फरक हो तर भ्रष्टाचार विरुद्ध जनता जागरुक छन् भन्ने कुरा जरुरी छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने अत्यधिक मात्रामा भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ठगी, तस्करी र दण्डहीनता बढेको छ । सर्वसाधारण र सोझा जनताले आफ्नो काम राम्रोसँग गरेर खान पाउने अवस्था छैन । व्यक्ति तथा समग्र संस्था नै भ्रष्टाचारी, नयाँ सामन्तीको रूपमा उदाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिसम्म नाफाखोर भएका छन् कि देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा पनि उनीहरू दिन दुई गुना रात चौगुनाको दरमा नाफा कमाइरहेका छन् । आखिर कसरी उनीहरूले नाफा कमाइरहेका छन् ? यसको अर्थ सोझो छ, मध्यम तथा गरिब वर्गलाई चर्को ब्याजदर लगाएर उनीहरूबाट रकम लुट्ने लुटेराको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्वाह गरिरहेका छन् । अझ भनौं लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विभिन्न बहानामा चर्को ब्याजदर लगाएर सर्वसाधारणको उठिबास लगाउने नवसामन्तीको रूपमा बैंकहरू लागिपरेका छन् । त्यस्तै, केही नेता, कर्मचारी, प्रहरीलगायतका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू सबैभन्दा ठूला घूसखोर भएका छन् । उनीहरू र उनीहरूका सन्तान तथा आसेपासेले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुनले नछुने अवस्था देशमा विद्यमान छ । यो अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ ।
समाजमा अत्याचार बढेपछि जनताले नै विकल्प खोज्ने सन्देश जनस्तरबाट प्रतिक्रिया स्वरूप जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा पनि देखिएका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कालो मोसो दलेर दण्डित गर्ने सम्मका काममा जनता सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छ । माथिल्लो निकायबाट भएको भ्रष्टाचारको विरोधस्वरूप कर फछ्र्योट आयोगका सदस्य समेत रहेका चुडामणी शर्मालाई राज्यले भ्रष्टाचार गरेकोमा दण्डित गरेको भएपनि उनीभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी उनी माथि आरोप लगाउनेहरू नै छन् भन्ने कुरा कठिन छैन । यद्यपि, शर्माले त्यसरी भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलापमा माथिल्ला नेताहरूबाट केकति बाध्य पारियो ? को–को दोषी छन् ? यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, यो कारबाहीले अब जनताले भ्रष्टाचारीलाई त्यसै नछोड्ने संकेत गरेका छन् ।
विगतमा जस्तो भ्रष्टाचार गर्ने र विभिन्न सेटिङबाट सफाइ पाएर अथवा थोरैभन्दा थोरै जरिवाना र धरौटीमा रिहा हुने भ्रष्टाचारीहरूले अब तर्सिनुपर्ने बेला आएको छ । गाउँ गाउँमा भइरहेका भ्रष्टाचार विरोधी कालोमोसो प्रकरणले गरेको संकेत यही हो । यसलाई राज्यले पनि भ्रष्टाचार विरोधी मिसनका रूपमा सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ । दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार हो । ‘केन्द्रदेखि गाउँसम्म वामपन्थी सरकार’को नारा लिएर चुनावमा होमिएको वाम गठबन्धनले जनताबाट पनि सोहीअनुरूप मत पाएको छ । स्थिर सरकारको आशा र विकासको चाहनाका साथ वाम गठबन्धनलाई जनताले यो पटक विश्वास गरेका हुन् । त्यसकारण जनताले अब आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम अब सरकारको काँधमा आएको छ । बुझ्नुपर्ने सरकारले नै हो, त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका लागि स्कुलहरूबाछ नैतिक शिक्षा र गाउँ गाउँमा कालो मोसो अभियान दुवैलाई प्रश्रय दिनु जरुरी देखिन्छ ।[email protected] जनधारणा सप्ताहिक
