काठमाडौं / नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपानिकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नसच्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोज अध्यादेशले कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘यथास्थितिमा अध्यादेश लागू हुनैसक्दैन, सरकारका वर्तमान रबैयाहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।’ सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा कर्मचारीमाथि भय र त्रास उत्पन्न गरी बलमिच्याँइमा यो अध्यादेश ल्याईएकोपनि उनले आरोप लगाए ।
कर्मचारीलाई खुसिकासाथ, आत्मसम्मानपूर्वक जनताको सेवा गर्ने उचित वातावरण सिर्जना नगरे सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतीशील, लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरु एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुनेउनको भनाई छ । उनले भने,‘त्यो अवस्था नआउन दिन सरकार सजक हुनुपर्छ ।’
उनले खरिदारमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले क्षमताअनुसार देशको मुख्य सचिव हुन पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले थपे,‘खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीसँग क्षमता छ भने उसले मुख्यसचिव हुन पाउनुपर्छ, तल्लो तहको कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहसम्मको कर्मचारीबीच ठूलो विभेद छ, यो विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ, अध्यादेश सच्याउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष टोपबहादुर बानियाले कर्मचारी समायोजनको नाममा सरकारले कर्मचारीमाथि त्रास पैदा गरेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष बानियाले हालै लागू गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को सम्बन्धमा संगठनले १५ बुँदे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी समायोजन विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका हुन ।
उनले अघि थपे,‘उक्त अध्यादेश सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने, विभेदकारी, श्रेणीगत र तहगत द्वैध प्रणाली अवलम्बन गरिएको गे्रडबृद्धि र तहगत बढुवाको नाममा शब्दजाल बुनिएको, कर्मचारी माथि भ्रम सिर्जना गर्ने र जनमानसमा कर्मचारीहरुप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन उद्वत रहेको देखिन्छ, उच्च पदमा बसेर निम्नस्तरका कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्ने काम सरकारबाट भएको छ, यस्तो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष बानियाले आफ्नो संगठनले स्थापना कालदेखिनै अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण, दमन, ढिलासुस्तीको विरुद्धमा लड्दै आएको जनाए ।
