काठमाडौं / सरकारले विद्यालयमा राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । विद्यालयमा राजनीति गरे शिक्षकको जागिर नै चट हुने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । विभिन्न राजनितिक दलको सिफारिसमा शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका नेताले विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने भनेतापनि कार्यान्वन हुन सकेको थिएन ।
अब कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले अब उप्रान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा समिति पदाधिकारी हुन नपाउने, भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्।
दलीय राजनीतीकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको अवस्था देखिएपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीतिमा नलाग्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो ।
आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यो विषयमा जानकारी दिने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्यालयभित्र कुनै पनि शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैनन् तर यस्लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कानुन ल्याउनैपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
विद्यालयमा कार्यरत अधिकांर शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुलेरै राजनीति गर्ने परम्परा बढेपछि आयोगले शिक्षणलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्री भएपछि विद्यालय शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने भने तापनि अधिकांश मन्त्रीहरु आफ्नो पार्टी निकटका शिक्षक संघ, संगठनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् ।
तर सरकारले शिक्षकले विद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाउन र विद्यालयमा नपढाउने प्रवृत्तिको विकास भएपछि कानुन ल्याएर अंकुश लगाउन खोजेको छ । त्यसै गरी शिक्षक स्वयम् र सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने व्यक्तिले नै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान नपढाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई हटाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल समाचार पत्र
