काठमाडौं / सरकाले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा उत्रेको प्राविधिक सञ्जाल नेपालले ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
प्राविधिक सञ्जाल नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हितविपरित र केही उच्च प्रशासकहरुको मात्रै हितमा रहेको, प्रथमबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदामात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको छ त्यो हटाउनु पर्ने, तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनु पाउनुपर्ने, तहगत वा श्रेणीगत एकद्धारा प्राणालीमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्थाले सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, श्रेणी विहिनदेखि विशष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई एकमुष्ट समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव जेष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवा सुविधा खटिएकै श्रेणी वा तहको हुनुपर्नेलगायतका सुझाव पेश गरेको छ ।
प्राविधिक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीको हितविपरित भएको दाबी गरे । उनले भने,‘केही पहुँच भएका प्रशासकहरुको इशारामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम आँफैमा विभेदकारी र संविधानविपरित छ, यस्ता गम्भिर त्रुटी गर्नु सरकार संघीयतालाई सफल रुप दिन नचाहेको बुझिन्छ, केहीलाई तहगत र केहीलाई श्रेणीगत रुपमा गरिने समायोजन विभेदाकारी छ ।’
कार्यक्रममा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएशनका सह–अध्यक्ष कमल अर्याल, नेपाल कृषि प्राविधिक एसोसिएशनका अध्यक्ष देवराज गौली, जुनियर वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष गणेशबहादुर बस्नेतलगायतले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन् ।
