काठमाडौं / सरकारले भूमि वर्गीकरण, उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।
सरकारले लगातार ३ वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
संसद्मा सोमबार दर्ता गरिएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीन वर्षदेखि जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा एक साताभित्रै छलफल हुनेछ ।
विधेयक पारित भएपछि आफ्नो जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने भए स्थानीय तहमा बाँझो राख्न पर्नाको कारण जानकारी दिनुपर्नेछ ।
जग्गाको उपयोग होस् र उत्पादनशील क्षमतामा ह्रास नआओस् भनेर नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको उनले बताए । व्यक्तिको नाममा रहेको ३ करोड कित्तामध्ये कति जग्गा बाँझै छ भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । भूमि वर्गीकरण, उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
सरकारले जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि हरेक स्थानीय तहभित्रको जग्गा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण हुनेछ । कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन ।
