काठमाडौँ/सरकारी तहबाटै रेल खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस २९ बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रेल खरीदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले सरकारी तहमा नै रेल इञ्जिन खरीद गर्न लागेको हो । कूल ३५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा रेल चलाउने तयारी भइरहेका बेला सरकारले सरकारी तहमा नै छलफल गरेर भारतसँग रेल खरीद गर्न लागेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ रेल गाडी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै गरी पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालय तथा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यालयमा इञ्जिनीयरिङ सेवाका उपसचिवस्तरका एक व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारका रुपमा जिम्मा दिइने भएको छ । कार्यालयमा अन्य कर्मचारीसहित १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रीको तलब र अन्य सुविधावापत भुक्तानी हुने रकम अब आफ्नै मन्त्रालयबाटै हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अबदेखि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा मन्त्रालयबाटै दिइने गरी व्यवस्था मिलाएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । दुई लाख अमेरिकी डलर बराबरको उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । नवीनतम खोज तथा अनुसन्धान, वैज्ञानिक खोज र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिलाई त्यस्तो पुरस्कार दिइनेछ ।
लगानी सम्मेलन तयारी
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी शुरु गरेको छ । आउँदो चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी शुरु गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल राजनीतिक रुपमा स्थिरतामा प्रवेश गरेको र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्पसमेत अगाडि सारेको सन्दर्भमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने स्पष्ट पार्ने र लगानीका लागि आह्वान गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभयो । विगतमा गोरखा भूकम्पलगत्तै तत्कालीन सरकारले पुनःनिर्माणलाई केन्द्रित गरेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । तत्कालीन परिस्थिति र हालको परिस्थिति फरक भएका सन्दर्भमा आर्थिक विकासका लागि सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेर सम्मेलन आयोजना हुन लागेको उहाँको भनाइ थियो । सम्मेलनका लागि बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
ग्यास र तेल अन्वेषण
पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । ‘इम्प्मिेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आइल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ लाई स्वीकृति दिइएको हो । पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्षमा शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा शीतभण्डार निर्माणका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालयबाटै खर्च गर्ने गरी उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
जनशक्तिसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनशक्ति क्षमता विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलगायत निकायको सङ्गठन, दरबन्दी संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । ‘आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको महानुभावको मर्यादाक्रम स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनिभएको छ ।
