नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेपछि नेपाली जनताले अब नेपालमा गरिब जनताका दिन आए भनेर खुशीयाली मनाएका थिए । कम्युनिष्ट सरकार भनेको पक्कै पनि गरिब जनताको हितमा काम गर्ने सरकार हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ रहेको छ । कम्युनिष्ट भन्दा बित्तिक्कै तानाशाही हुन्छ भन्ने भ्रम रहेको थियो । तर जनताको पक्षमा हुने तानाशाही नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि जनपक्षीय नै मानिन्थ्यो होला । जे जति कल्पना गरिएको थियो सरकारले एक वर्ष बिताउँदै गर्दा कुनै संकेत देखिएन ।
नेपाली जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट चाहेको पहिलो कुरा पक्कै पनि गाँस, वास र कपास हो । कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि जनताले के पाए ? यो प्रश्न सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरूका मनमा उठ्नु जरुरी छ । गाँस, वास र कपास पछि रोजगारीको महत्व हुन्छ । नेपाली जनताले कम्युनिष्ट सरकार बनेको एक वर्षभित्र रोजगारीको निम्ति कुनै प्रयास भएको अनुभव गर्न पाएको छैनन् । रोजगारीपछि आवश्यक पर्ने कुरा शिक्षा हो । देशमा कम्युनिष्टहरूको बहुमतको सरकार निमार्ण भइसकेपछि शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने आशा जनताले गर्नु स्वाभाविक हो । कम्युनिष्ट शासनमा पनि निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्न पाइएन भने अरु कुन पार्टीको सरकारले त्यो व्यवस्था गर्न सक्ला ?
नेपालको शिक्षा यति महंगो भइसकेको छ कि नेपाली जनताको आर्थिक स्तरसंग यहाँका स्कुल र कलेजहरूलाई तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली जनताले धान्न नसक्ने शिक्षा प्रणाली कसको लागि हो ? वर्तमान शिक्षा प्रणालीले जुन आम्दानी स्तर हुनुपर्ने अवस्था देखाइरहेको छ यसैले नै देशमा भ्रष्टाचारलाई बढावा पनि दिइरहेको छ । छोराछोरीहरूको शिक्षाका लागि बाबुआमाले आम्दानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सामान्य रोजगारीबाट छोराछोरी पढाउने स्तरको आम्दानी गर्न सकिने अवस्था देशमा छैन । सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरेको छैन । एकातिर रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार असक्षम भएको छ भने अर्कोतर्फ बच्चाहरूको पठनपाठनका लागि अत्याधिक खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता सृजना हुनेगरि स्कुल र कलेजहरूलाई लूट मच्चाउन दिइएको छ । के यही हो कम्युनिष्ट सरकारको चरित्र ?
नेपाली जनताले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि स्वयं व्यवसाय गनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । कुनैपनि व्यवसाय गर्नका लागि पुँजी लगानीको आवश्यकता पर्दछ । पुँजी लगाानीका लागि पनि देशमा कम्युनिष्ट सरकार बनेको अवस्थामा यो सरकार प्रति जनता आशावादी बन्नु स्वाभाविक हो । पुँजी लगानीका लागि देशमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू खोलिएका हुन्छन् । जनतामा व्यवसायिक कर्जा न्यूनतम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन कम्युनिष्ट सरकारले सरकारी बैंकहरूको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । तर कम्युनिष्ट सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दासम्म यसतर्फ कुनै प्रयास भएको पाइएको छैन । बैंकहरूको संख्या देशमा उल्लेख्य छन् । तर बैंकहरूलाई नाफा कमाउने निकाय बाहेक अरु जनता प्रतिको जिम्मेवारीबोध गराउन तर्फ सरकारको कुनै चासो देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई चुक्ता पुँजी बढाउन आदेश दिन्छ । बैंकहरू कडाइका साथ प्रस्तुत भइदिन्छन् । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार मर्जरको बाटो अपनाएर संख्यामा केही कमी पनि आयो । तर जनतामाथि कर्जाको ब्याजदर बढाउने काममा बैंकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास राष्ट्र बैंकबाट भएको पाइएन । कर्जा लगानीमा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने र कर्जामा विशेष छुटको व्यवस्था गरिदिने हो भने कमसेकम आयस्रोत कमजोेर भएका जनतालाई धेरै सहयोग पुग्ने थियो । देशमा कम्युनिष्ट सरकार भएको अवस्थामा पनि यो पक्षतर्फ ध्यान पु¥याइएको छैन ।
नेपालमा पहिले सामन्ती प्रथा थियो । सामन्तहरूले सर्वसाधारणलाई ऋण दिने र अत्यधिक ब्याज लिने गर्दथे । सानो परिमाणमा लिएको ऋणको ब्याज, ब्याजको स्याज भनेर अन्ततः गरिब जनताको घरबास नै उठिबास हुन्थ्यो । अहिले देशको बैंकिङ नीति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै सामन्ती चरित्रको छ । कम्युनिष्ट सरकार भन्न पनि लाज लाग्ने जस्तो अवस्था बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाहमा लगाइएको ब्याजदरले देखाउँछ । एकातर्फ धनाढ्यहरू बैंक खोल्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । पुँजीपतिहरू बैंक पनि खोलेका छन्, उनीहरूले नै बीमा कम्पनी पनि खोलेका छन र उनीहरूबाटै ठूला ठूला उद्योगहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन् । यसरी नेपालको पुँजी केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको अवस्था छ । उद्योग क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र , बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र जताततै मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूको पकड रहेको देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कम्युनिष्ट सरकारले विशेष नीति लागू गर्नै पर्छ । अन्यथा अरु पार्टीहरूको सरकार भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार के कुरामा फरक मान्न सकिने भयो र ?
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनिसकेपछि सामन्तहरूलाई दण्ड दिंदै गरिब जनतालाई न्याय दिन, वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न र वर्गमुक्त समाजको निर्माण गर्ने आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हो । कमसेकम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सामन्त र शोषकहरूलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ । सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्ट शासन भइदिएको भए ड्याम् ड्याम् निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो भनेको स्ुन्न पाइयो । देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्न वर्तमान सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । देशमा जनताको शासन र संविधान आए पनि आम जनता भने अझै ठगिनुपरेको छ, त्यसैले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएको छैन भन्ने संकेत प्रचण्डले दिनुभएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई कम्युनिष्टहरूको सरकार मान्न सकिदैन भनेर अरु कम्युनिष्टहरूले विरोध गरिरहेका हुन् त ? सामन्तको अवतारको रूपमा रहेका बैंकहरूलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसक्ने हो भने यो सरकारलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भन्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।[email protected] जनधारणा साप्ताहिक
