काठमाडौं / ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा अन्तर्गत सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ देखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ । निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजागर सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ । सोही सेवाकेन्द्रबाटै सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान तथा त्यसको सूचना प्रवाह गरिने र सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
