काठमाडौं / नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साउन २२ गतेको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकप्रति अहिले विभिन्न प्रकारका टिप्पणी भइरहेका छन् ।
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरेर विधेयकमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौकितामा ‘धावा बोल्ने’ काम भएको कतिपयको विश्लेषण छ । विगतका सरकारहरूले पनि वाह्य दवावमा र अनुचित स्वार्थमा विदेशी नागरिकलाई सहज रुपमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गर्ने गरेको कटु अनुभव छ ।
केही वर्षयता ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव एकातर्फ देशको आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा परी असन्तुलन पैदा भएको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा पनि गम्भिर प्रकृतिका खतरा र संकटहरू खडा हुँदै गएका छन् । यो संशोधन विधेयक पनि यस्तै दवाव र प्रभावको परिणाम त होइन रु भन्ने गम्भिर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
अब नागरिकताका बारेमा राष्ट्रिय वहस चलाई नेपालको नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन विलम्ब गरियो भने मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगालिक अखण्डता नै संकटग्रस्त हुने निश्चित छ ।
संसदमा प्रस्तुत उक्त संशोधन विधेयकले नेपालको सार्वभौम सत्तामा ठुलो असर पर्ने भन्दै तिन्र बिरोध शुरु भएको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन् सत्तारुढ नेकपाकै नेता साध्यबहादुर भण्डारीले । नागरिकतामा भएको खुकुलो प्रावधान र विगतमा बाडिएको नागरिकता छानबिन हुनु पर्नेमा उल्टो अझ धेरै नागरिकता बाड्ने गरेर संशोधनमा भएको व्यवस्थाले नेपाललाई नेपाल भित्रै शरणार्थी बनाउने चेतावनी भण्डारीले दिएका छन ।
५१ बर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेर जहिले पनि नागरिकताकै विषयलाई उठाउदै आएका भण्डारीले नेपालको एकता अखण्डतामा विधेयकले पार्ने असरबारे सगरमाथा टिभीमा प्रस्तुत गरेका विचारहरु
